सम्पादकीय: सर्वे संतु निरामया:

अनुराग शर्मा

साथियों,

सेतु की तीसरी वर्षगाँठ पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन! सेतु के तीन वर्ष हमारे लिये आशा की एक किरण के समान हैं। जो कुछ भी अच्छा लिखा जा रहा है, उसे प्रकाशित कर सामने लाने का यह चत्वर स्थायित्व ले रहा है, यह हमारे लिये गर्व का विषय है।

इन तीन वर्षों में संसार में बहुत कुछ बदल चुका है। लेकिन कितना कुछ वैसा का वैसा ही है। दुःखद है कि भारत में आज भी कुपोषित बच्चे कच्ची लीची खाकर मर रहे हैं। कुपोषण और अशिक्षा के साथ-साथ यह समस्या प्रशासनिक अक्षमता की भी है। आज से हज़ारों साल पहले जिस भारत-भूमि ने दुग्ध और शाकाहार के आधार पर एक पूर्ण पोषण का वह सिद्धांत मानवता को दिया जो आज संसार भर में सराहा जा रहा है, वहाँ के नौनिहालों की ऐसी अकाल-मृत्यु असहनीय शोक का विषय है। दुर्भाग्य से ये दुखद घटनाएँ राजनीति का विषय बनकर रह जाती हैं। समाज और सरकार दोनों को ही इनसे सबक लेना चाहिये। व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा, और त्वरित लाभ के इस युग में भी यह आवश्यक है कि पारम्परिक वनस्पति, फल-फूलों की आम, इमली, अनार, अमरूद जैसी उन प्रजातियों को प्रोत्साहन दिया जाये जो शताब्दियों से प्रामाणिक हैं। भारतीय स्कूलों में मिड-डे मील योजनाओं की बात बहुत पढ़ने में आती है लेकिन लगता है वहाँ भी संतुलित पोषण पर और ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। जिस देश में जल ही विलासिता का प्रतीक बन गया हो वहाँ निर्धन परिवारों के बच्चों को दूध जैसे लगभग सम्पूर्ण पोषण की मात्रा प्रदान करना कठिन भले हो लेकिन मिड-डे मील जैसे कार्यक्रमों के द्वारा उसे सुनिश्चित किया जा सकता है। देश भर में कुकुरमुत्तों की तरह उगी एनजीओ संस्थाओं में से छाँटकर वास्तविक जनसेवकों को चुनकर उनकी सहायता ली जानी चाहिये। केंद्र और राज्यों के स्वास्थ्य विभागों, और चिकित्सकों की जाग्रति भी आवश्यक है। लेकिन इन सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि प्रशासन को सचेत होना पड़ेगा। सिविल सर्वेंट्स को सर्वेंट शब्द का अर्थ समझने की ज़रूरत है और जन-प्रतिनिधियों को प्रतिनिधि शब्द का, तभी 'मा कश्चिद्दुःखभाग्भवेत्' के उद्घोष वाली संस्कृति अपने जीवित होने की घोषणा कर सकेगी।

हाल ही में 6-7 साल की भारतीय बच्ची मेक्सिको सीमा से अपनी माँ के साथ अमेरिका में अवैध प्रवेश के प्रयास के दौरान एरिज़ोना के मरुस्थल में प्यास और लू लगने से मर गई। बच्ची का पिता शरणागति के आवेदन के साथ सन 2013 से अमेरिका में है। पंजाब में कितने ही लोग कैसे भी, खेत, ट्रैक्टर आदि बेचकर, कर्ज़-उधार लेकर, या अन्य तरीकों से अपराधियों को लाखों रुपये चुकाकर, कई बार मानवाधिकार के आधार पर पश्चिमी देशों में शरण पाने के लिये दमन और भेदभाव के झूठे आरोप लगाकर भी अपनी जान नृशंस अपराधियों के हवाले करने का जोखिम उठाते हैं। ऐसी भी घटनाएँ हुई हैं जहाँ अनपढ़ लोग जाली वीसा के सहारे यूरोप बताकर पाकिस्तान की फ़्लाइट में चढ़ा दिये गये।

इसी वर्ष देवामाता-2 नामक मत्स्य-नौका केरल में एर्नाकुलम के तट से अपनी क्षमता से कहीं अधिक कुल 243 लोगों को न्यू ज़ीलैंड में बेहतर जीवन दिलाने का सपना दिखाकर लापता है। केरल और पंजाब जैसे तथाकथित समृद्ध राज्यों में भी ऐसी गतिविधियों की उपस्थिति घातक है। मानव-तस्करी को माओवाद, जिहाद, नक्सलवाद आदि से अलग करके नहीं देखा जा सकता क्योंकि ड्रग्स, हथियार और मानव तस्करी करने वाले गिरोह सब एक ही हैं। जब तक ऐसे अपराध भारी आर्थिक लाभ का साधन बने रहेंगे, गिरोहबंदी चलती रहेगी। प्रशासनिक भ्रष्टाचार इस कोढ़ की खाज है। मानव तस्करी भारतीय उपमहाद्वीप का एक ऐसा बड़ा और संगठित अपराध है जिस पर पकड़ हर सरकार की उच्च प्राथमिकता होनी चाहिये। साथ ही यह समझने के प्रयास भी ज़रूरी हैं कि खाते-पीते घर के लोग किसी अज्ञात क्षेत्र में जाने के लिये झूठ बोलकर, पैसे लुटाकर, क्रूर अपराधियों के चंगुल में फँसने को बेताब क्यों हो जाते हैं।

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तीसरे वार्षिकाङ्क पर अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराते हुए हमारा उत्साहवर्धन करने के साथ-साथ हमारी कमियों के बारे में अवश्य बताइये ताकि हमारा प्रयास सार्थक हो।

शुभकामनाओं सहित, आपका

सेतु, जून 2019 वार्षिकाङ्क