जय हिंदी, जय हिंद!

भारत केवल एक भूखंड नहीं, नक्शे पर खिंची लकीर नहीं। भारत एक भावना है, एक सद्भावना है, जो दिलों को धड़काती है।
- अनुराग शर्मा

  

अनुराग शर्मा

नमस्कार,

अगस्त मास भारत की आज़ादी का मास था तो सितम्बर मास हिंदी-दिवस के लिये विशेष है। 14 सितम्बर को होने वाले विभिन्न समारोहों के उल्लास के बीच दो बातें खूब सुनाई देती हैं - हिंदी की बिंदी, और हिंदी के प्रचार-प्रसार में बॉलीवुड का योगदान। पहली बात एक प्रचलित तुकबंदी है और दूसरी बार-बार दोहराया गया असत्य।

दुर्भाग्य से जो एक बात हिंदी-दिवस के केंद्र में होनी चाहिये, वह कभी नहीं होती, मेरे जैसों के बार-बार याद दिलाने पर भी - वह है हिंदी को अपमानित करने, उसके बहाने भारतीय संविधान का खुल्लम-खुल्ला अनादर करने की आपराधिक प्रवृत्ति की, और इन अपराधों को नज़रअंदाज़ करने वाले राजनैतिक-प्रशासनिक अंधत्व की। क्या हिंदी का नेतृत्व ऐसे हाथों में हैं जो हिंदी का पक्ष लेते हुए काँपते हैं? तमिळनाडु में होनेवाले हिंदी-विरोध को तो देशभर में सामान्य मान लिया गया है। इसी सामान्यीकरण और प्रशासनिक सुषुप्ति का प्रभाव कर्नाटक मेट्रो में हिंदी के चिह्न भी न रखने, और महाराष्ट्र के हालिया हिंदी-मराठी द्वंद्व के रूप में सामने आ रहा है।

भारत सरकार की राजभाषा नीति के तहत राज्यों को तीन श्रेणियों (क, ख, ग) में बाँटा गया है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल जैसे अहिंदी भाषी राज्य, ग क्षेत्र में आते हैं, जहाँ हिंदी का प्रयोग अपेक्षाकृत कम है। भारत सरकार की राजभाषा नियमावली के अनुसार: - 'ग' क्षेत्र में हिंदी, अंग्रेज़ी और स्थानीय भाषा में पट्टिकाएँ लगाना अनुशंसित है, विशेषकर केंद्र सरकार के कार्यालयों, रेलवे स्टेशनों, और सार्वजनिक सेवाओं में। तीनों भाषाओं का समान महत्व होना चाहिए, और हिंदी को केवल "अन्य भाषा" के रूप में नहीं दिखाया जाना चाहिए। मेट्रो, रेलवे, डाकघर, बैंक आदि में यह नियम लागू होता है, यदि वे केंद्र सरकार के अधीन हैं। बेंगळुरु मेट्रो (नम्मा मेट्रो) में अधिकांश पट्टिकाएँ कन्नड़ और अंग्रेज़ी में हैं। हिंदी का प्रयोग सीमित है। कई स्टेशनों पर हिंदी पट्टिकाएँ हटा दी गईं या 2017 में हिंदी पट्टिकाओं को लेकर विरोध प्रदर्शनों के बाद लगाई ही नहीं गईं। यह स्पष्ट रूप से राजभाषा नियमों का उल्लंघन है, क्योंकि बेंगळुरु मेट्रो केंद्र सरकार की साझेदारी में चल रही परियोजना है, और उसे हिंदी को उचित स्थान मिलना चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि भारत स्थित किसी संवैधानिक संस्थान, हिंदी-संरक्षक संस्था या हिंदी-पोषित विद्वान ने आगे बढ़कर इसे सुधारने के लिये कोई कदम उठाया हो। दु:खद है, अत्यंत दु:खद है।

भारतीय संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। यह न केवल राजभाषा है, बल्कि करोड़ों लोगों की सांस्कृतिक पहचान, भावनात्मक अभिव्यक्ति और ऐतिहासिक स्मृति का वाहक भी है। भारतीय राष्ट्रभाषाओं में सबसे प्रचलित हिंदी, केंद्र ही नहीं अनेक राज्यों की राजभाषा होते हुए भी सार्वजनिक स्थलों पर बार-बार अपमानित होती है, और दोषियों को कोई दंड नहीं मिलता। कोई सरकारी या भाषायी संस्था, या न्यायालय इन अपराधों को संज्ञान में नहीं लेता, इससे बड़ी विडम्बना एक सम्प्रभु राष्ट्र के लिये क्या हो सकती है! 

पिछले वर्षों में हमने क्रमशः श्रीलंका, बांग्लादेश, और नेपाल में असंतोष और अपरिपक्वता का ध्वंसात्मक रूप देखा है। ऐसा लगता है जैसे भारतीय उपमहाद्वीप के छोटे देशों को अशांति और उकसावे का केंद्र बनाया जा रहा है। भारत में भी कई स्वार्थी और मक्कार समूहों द्वारा भाषा, जाति और धर्म के वैविध्य का दुरुपयोग करने के प्रयास लगातार चलते रहे हैं। हिंदी-द्रोह के अधिकांश बहाने अतार्किक हैं लेकिन निहित स्वार्थ तो अपरिपक्व ही होता है। उसके दुष्परिणामों को रोकने के लिये समझ और अनुशासन दोनों का सम्मिलन ज़रूरी है। श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल ऐसा करने में असफल हुए। पाकिस्तान की तो बात ही बेकार है, वह एक राष्ट्र नहीं घृणा-आधारित ऐसा ख्याली पुलाव है, जिसमें चावल कम ज़हर अधिक है।

भारतीय दंड संहिता में सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के लिए प्रावधान हैं, लेकिन भाषा के अपमान को लेकर कोई स्पष्ट दंडात्मक व्यवस्था नहीं है। न तो संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 के बीच, और न ही किसी विशेष अधिनियम में यह स्पष्ट किया गया है कि राजभाषा के सार्वजनिक अपमान पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। इस कमी को दूर किया जाना चाहिये। लेकिन तब तक भी, संवैधानिक राजभाषा का अपमान, संविधान का अपमान तो है ही, यह समझ तो बननी ही चाहिये।

भारत संसार का अकेला बहुभाषी राष्ट्र नहीं है। कनाडा, बेल्जियम, और स्विट्ज़रलैंड जैसे किसी भी बहुभाषी देश में भाषा-संबंधी संकेतों का अपमान असंभव है। यदि कभी कोई करे तो उसे अत्यंत गंभीरता से लिया जाता है। वहाँ की सरकारें भाषा को केवल संचार का माध्यम नहीं, बल्कि सांस्कृतिक अधिकार मानती हैं। भारत में हिंदी केवल एक राजनैतिक औजार बनकर रह गई है। राजभाषा का पद और सबसे बड़े जनसमूह की भाषा की सांस्कृतिक गरिमा अब केवल भाषणों और हिंदी दिवस समारोहों तक सीमित हो चुकी है। जब एक समुदाय, या भाषा को सार्वजनिक रूप से निरंतर उपेक्षित और अपमानित किये जाने पर प्रशासन और समाज मौन रहता है, तो यह केवल भाषा का निरादर ही नहीं, राष्ट्र की सांस्कृतिक और राजनैतिक चेतना का भी पतन है। यह एक संकेत है कि हम अपनी डोर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से रहित ग़ैर-ज़िम्मेदार लोगों के हाथ में सौंप रहे हैं और अपने कमज़ोर पड़ोसियों के सामने एक आदर्श उदाहरण सामने रखने के बजाय खुद कमज़ोर होते जा रहे हैं।

हार्दिक धन्यवाद और शुभकामनाओं सहित,

सेतु, पिट्सबर्ग

30 सितम्बर 2025 ✍️

---

सेतु, सितम्बर 2025