दिल्ली प्रदूषण और 10 साल का नियम: समाधान नहीं, एक भटकाव

अनुराग शर्मा

दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की हवा हर वर्ष सर्दी में विषाक्त हो जाती है। अस्पतालों में साँस के मरीज बढ़ जाते हैं, स्कूल बंद किये जाते हैं, और शहर गैस चैंबर जैसा महसूस होने लगता है। ऐसे में प्रशासन अक्सर ऐसे कठोर कदम उठाता है जो असल समस्या को छूते भी नहीं। एक दिन सम संख्या वाले और दूसरे दिन विषम संख्या वाले वाहनों का नियम हो या 10 साल पुराने डीज़ल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध का तुग़लकी आदेश, ये कारगर हल की दिशा में बेअसर हैं।

संसार के किसी भी बड़े देश में वाहन की आयु को आधार बनाकर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है क्योंकि वाहन की आयु प्रदूषण का संकेत नहीं करती है। समस्त यूरोप, जापान, चीन — कोई भी उदाहरण ले लीजिये, नियम उत्सर्जन मानकों पर आधारित होते हैं, न कि वाहन की आयु पर। कारण स्पष्ट हैं:

वाहन की आयु प्रदूषण का वैज्ञानिक पैमाना नहीं है। एक 12 साल पुरानी, अच्छे रख-रखाव वाली पेट्रोल कार कई बार एक 5 वर्षीय खराब डीज़ल वाहन से कम प्रदूषण करती है। इसी प्रकार एक विंटेज कार जो विशेष अवसरों पर निकाली जाती है, पर्यावरण में कोई बड़ा छेद नहीं करने वाली।

दिल्ली का नियम दरअसल एक ऐसी नौटंकी है, जो सख़्त दिखने के बावजूद व्यवहारिक और वैज्ञानिक रूप से खोखला और व्यर्थ है। जनता और पर्यावरण पर अनावश्यक बोझ डालने के अलावा इससे कोई लाभ नहीं है।

प्रदूषण सिर्फ़ वाहनों से नहीं आता, इसका क्षेत्र कहीं विस्तृत है। दिल्ली (और देश) की हवा को खराब करने वाले स्रोत बहुआयामी हैं। कुछ उदाहरण स्पष्ट हैं:

• पराली का धुआँ: धान्यों की फ़सल काटने के बाद बचे हुए अंश परम्परा से मूल्यवान पशु आहार थे क्योंकि गाय और बैल न केवल कृषि बल्कि व्यापार के भी मुख्य अंग थे। बदलती परिस्थितियों ने न केवल किसानों को गौवंश से दूर किया है, ज़मीन को प्राकृतिक खादों से और भोजन को पौष्टिक तत्वोब् से वंचित किया है, बल्कि पराली जैसे उपयोगी पदार्थों को व्यर्थ मान कर जलाकर नष्ट करने जैसे कृत्यों का सामान्यीकरण किया है — हर साल अक्टूबर नवंबर में दिल्ली, हरयाणा, पंजाब, पाकिस्तान क्षेत्रोंके किसान बड़ी मात्रा में पराली जलाना आरम्भ कर देते हैं जिसके कारण लाहौर से दिल्ली तक PM2.5 की मात्रा में बड़ा उछाल आता है।

• वालुका-धूल-धूसरित अनियंत्रित निर्माण: दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, कहीं भी चले जाइये। निर्माणाधीन खुली साइटें, हवा में रेत और धूल के सूक्ष्म कण फैलाती और ज़मीन पर मलबे, और धूल के ढेर लगाती मिल जायेंगी। या तो इस दिशा में सक्षम कानून नहीं हैं, या उनका अनुपालन नहीं हो रहा है। कारण जो भी हो, यह एक विकट समस्या है जिसका निदान आवश्यक है। अवैध भवनों के बेरोकटोक निर्माण और बाद में उनके निर्मूलन की प्रक्रिया भी इसी क्षेत्र में गिनी जानी चाहिये।

• प्रदूषक उद्योग: ईंट भट्टे, छोटे-बड़े कारखाने, विशेषकर लकड़ी, कोयला, डीज़ल या किसी भी प्रकार के खराब ईंधन के प्रयोग से भी वातावरण प्रदूषित होता है। डीज़ल जेनरेटर, पम्पिंग सैट, जुगाड़ वाहन आदि प्रदूषकों का भारी उत्सर्जन करते हैं।

• यातायात की समस्याएँ: यातायात-जाम, रास्ता-रोको, धरने, प्रदर्शन आदि के कारण धीमी गति पर चलने वाले वाहन, या सामान्य से अधिक लम्बा मार्ग तय करने की मजबूरी कई गुना अधिक धुआँ छोड़ने का कारण हैं। रेलों की असामान्य लेट-लतीफ़ी और वायु-सेवाओं का ग़ैर-ज़िम्मेदार व्यवहार समस्या को कई गुना बढ़ा देता है।

• मौसम: सर्दियों में हवा का ठहराव प्रदूषण को जमीन पर दबा देता है, जो कि एक सामान्य प्राकृतिक प्रवृत्ति है।

• मांस-व्यवसाय: मांस-व्यवसाय द्वारा जंगल, जल, ज़मीन, और कोमल भावनाओं का प्रदूषण तो सर्वज्ञात तथ्य है लेकिन मशीनीकृत बूचड़खानों के संचालन से लेकर मांस के रेफ़्रिजरेशन, और परिवहन/वितरण तक हर पद प्रदूषक है। उस क्षेत्र में तथ्य और सांख्यिकी का प्रकाशन और सटीक जानकारी प्रदान करने से एक बड़ा सुधार हो सकता है।

• अनियंत्रित जनसंख्या: देश, और संसार की अनेक समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या का अनियंत्रित विस्तार और बढ़ती संख्या के लिये सामाजिक समरसता और पर्यावरण के प्रति सम्वेदना की शिक्षा का अभाव है। बहुत देर हो चुकी है, इसलिये कम से कम अब मानव संसाधन परियोजना देश की सर्वोपरि प्राथमिकता होनी चाहिये। कुछ पड़ोसी देशों की अतिवादी मूर्खतापूर्ण नीतियों, प्रशासन-अकर्मण्यता और अव्यवस्था के कारण वैध और अवैध आप्रवास भी भारत पर जनसंख्या का बोझ बढ़ाता रहा है जिसका समुचित निराकरण अनिवार्य है।

प्रदूषण की समस्या 10-15 साल पुरानी गाड़ियों से नहीं जन्मी है, और इसका समाधान भी सिर्फ़ पुराने वाहन हटाने से नहीं होगा। बहुस्तरीय समाधान अपनाए बिना हवा-पानी और दिल-दिमाग़ साफ़ नहीं हो सकते।

अन्य देशों द्वारा अपनाये गये सफल समाधान

1. उत्सर्जन आधारित प्रतिबंध: प्रतिबंध वर्ष आधारित न होकर उत्सर्जन आधारित होने चाहिये। नियमित मानकोंके आधार पर वाहनोंकी नियमित जाँच होनी चाहिये। उदाहरण के लिये BS III और उससे पुराने डीज़ल वाहनों पर सख़्त रोक लगाई जाये। यही वैज्ञानिक रूप से सही दिशा है।

2. सटीक प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण (PUC): प्रदूषण नियंत्रण की जाँच में, या प्रमाणपत्र बनाने में त्रुटि (या बेईमानी) हो सकती है। इसलिये राजपथ तथा नगर के मुख्य मार्गों पर दूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) यंत्र लगाकर प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की स्वचालित पहचान कर उन्हें ठीक कराना, या हटाना भी एक प्रभावी तरीका है।

3. अधिभार (सरचार्ज): भारी-यातायात वाले स्थलों पर अतिरिक्त मूल्य निर्धारण (कंजेशन प्राइसिंग) द्वारा यातायात प्रबंधन किया जाना चाहिये। न्यू यॉर्क, लंदन, सिंगापुर, स्टॉकहोम आदि नगरों ने भारी-यातायात वाले मार्गों पर अधिभार लगाने का तरीका अपनाया और इससे नगर के भीड़ भरे क्षेत्रों में यातायात व प्रदूषण दोनों कम हुए।

4. सार्वजनिक परिवहन: बेहतर मेट्रो सेवा, दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ने वाली बसें, बेहतर फीडर सेवाएँ, ई-रिकशॉ, ई-ऑटो और कारपूलिंग की व्यवस्था सबसे महत्त्वपूर्ण सुधारों में से एक है। नगर भर में सुरक्षित पैदल/साइकिल पथों की व्यवस्था भी होनी चाहिये ताकि आस-पास की दूरी पूरी करने के लिये लोगों को प्रदूषक वाहन न निकालने पड़ें। इन सुरक्षित मार्गों, पटरियों आदि पर पेट्रोल वाहन चलाने या इन पर अन्य उद्देश्यों के लिये कब्जा करने वालों को कड़ी चेतावनी और फिर भी उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए।

5. अच्छी पार्किंग व्यवस्था: अच्छी पार्किंग व्यवस्था का अभाव भी वाहन प्रदूषण का एक कारक है। इस दिशा में नीति-निर्शारण तथा निर्णयात्मक काम होना चाहिये।

6. निर्माण धूल पर नियंत्रण: सड़क, पुल, मेट्रो, रेलवे आदि का निर्माण हो या भवनों का निर्माण उन क्षेत्रों को अच्छी तरह ढककर प्रदूषकों को नियंत्रित क्षेत्र से बाहर जाने से रोकना, पानी का छिड़काव आदि करके हवा के प्रदूषण को बचाना, स्वचालित यंत्रों द्वारा निर्माण-क्षेत्र पर धूल आदि की नियमित जाँच तथा अनिवार्य सूचना के नियम बनने चाहिए। निर्माण के दौरान, तथा पूरा होने पर, प्रदूषक धूल और मलबे का पर्यावरण-प्रिय निस्तारण होना चाहिये। बाद में छूटे, रेत-धूल-प्रदूषक-मलबे आदि के लिये कड़ी सज़ा और जुर्माने का प्रावधान होना चाहिये।

7. दावानल से बचाव: उत्तराखण्ड से हिमाचल तक हर साल जंगलों में लगने वाली आग के समाचार आते रहते हैं। दूर-दराज के क्षेत्रों की खबरें आमतौर पर मीडिया तक पहुँचती भी नहीं हैं, यदि भारी क्षति हो जाये तो भी महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं पातीं। लेकिन वनों की वन्य पशुओं के निवास और जीवन के लिये तो खतरनाक है ही, प्रदूषण-कारक भी है। इसे रोकने के उपाय किये जाने चाहिये।

8. पराली दाह पर रोक: पराली-दाह से बचाव के लिये किसानों को उचित शिक्षा, और दण्ड के प्रावधानों के साथ अनुकूल साधन जैसे जैव अपघटक (Pusa decomposer, Happy Seeder, आदि) उपलब्ध कराये जाने चाहिये, तथा फसल विविधीकरण को एक बड़ी परियोजना के रूप में लागू करना होगा।

9. चीन का 2008 मॉडल: बीजिंग ओलंपिक से पहले चीन ने जो किया था, वह संसार के सबसे सफल नागर प्रदूषण नियंत्रण प्रयोगों में से एक है। आज के भारत के लिये यह एक अनुकरणीय उदाहरण सिद्ध हो सकता है:

• अति-पुराने प्रदूषक वाहनों की सामान्य आवाजाही पर प्रतिबंध

• प्रदूषक कारखानों को बंद करना

• निर्माण गतिविधियों पर नियंत्रण

• ईंधन की गुणवत्ता में सुधार

• यातायात के लिए नवोन्वेषी नियम

इन नियमों के पालन से बीजिंग की वायु में NO₂ की मात्रा आधी रह गयी, CO में 20% की कमी आयी, और PM स्तरों में तीव्र सुधार हुआ। सबसे बड़ा सबक यह मिला कि समाधान बहु-विध होना चाहिये और सफल होने के लिये सरकार को कई मोर्चों पर एक साथ कार्रवाई करनी चाहिये।

10. अन्य सुधार: “राइट टू रिपेयर”, उत्पादों की लंबी उम्र, साझा मोबिलिटी, अनावश्यक उपभोग पर नियंत्रण, विशेषकर यूज़-एंड-थ्रो संस्कृति से बचाव जैसे उपाय प्रदूषण कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जलीय अशुद्धि का उदाहरण ही लीजिये- दिल्ली में विश्वसनीय पेयजल व्यवस्था के अभाव में लगभग हर घर में RO मशीनें लगानी पड़ती हैं, जिनके कारण:

• एक लीटर पानी के लिए 3–4 लीटर बर्बाद करता है

• प्लास्टिक फिल्टर और मेंब्रेन बनते हैं

• निर्माण, सर्विसिंग और पार्ट्स के वितरण में भी उत्सर्जन होता है

यदि सरकार निगम स्तर पर शुद्ध जल की गारंटी दे सके, तो लाखों RO मशीनें अनावश्यक हो जाएंगी और इससे निर्माण, प्लास्टिक, परिवहन और बिजली का बड़ा बोझ कम होगा।

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सच यह है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के वायु-प्रदूषण निदान के लिये राजनैतिक बयानबाज़ी, ब्लेम-गेम और सतही कड़ाई से ऊपर उठकर एक बहु-वर्षीय यथार्थवादी योजना की आवश्यकता है जिसे निम्न पदों में (या उनके अनुसार) विभक्त किया जा सकता है:

पहला पग (वर्ष 1: त्वरित उपचार)

• BS III/BS IV डीज़ल पर कड़ा नियंत्रण

• निर्माण धूल पर तत्काल कार्रवाई

• डीजी सेट पर प्रतिबंध और बैटरी बैकअप को बढ़ावा

• अधिक विद्युत-बसें

• RO निर्भरता कम करने के लिए जल गुणवत्ता सुधार

दूसरा पग (वर्ष 1-3: संरचनात्मक सुधार)

• कंजेशन प्राइसिंग, तथा वाहन-मुक्त क्षेत्र

• विद्युत वाहन, मेट्रो + ई रिक्शा + बस का एकीकृत नेटवर्क

• उद्योगों का स्वच्छ ईंधन की ओर संक्रमण

• पराली प्रबंधन का बड़े पैमाने पर विस्तार

• निर्माण स्थलों पर रियल टाइम मॉनिटरिंग

तीसरा पग (वर्ष 3–5: स्थायी परिवर्तन)

• पूर्ण रिमोट सेंसिंग आधारित उत्सर्जन निगरानी

• निजी वाहनों का कोर ज़ोन में 50% तक कम उपयोग

• 100% स्वच्छ पेयजल → RO की समाप्ति

• ईवी 2 व्हीलर और वाणिज्यिक बेड़े का व्यापक उपयोग

• NCR राज्यों के साथ समन्वित वायु गुणवत्ता योजना

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निष्कर्ष यही है कि राष्ट्रीय राजधानी का वायु-प्रदूषण समाप्त करने के लिए 10 साल का नियम न तो पर्याप्त है, न वैज्ञानिक, न न्यायसंगत। यह एक आसान सा दिखने वाला ढक्कन है, जो असल समस्या को मिटाता नहीं, बस ढक देता है। नागरिकों को, दिल्ली और देश को दिखावे नहीं, दूरदर्शी और कारगर नीति चाहिए जो:

• वैज्ञानिक हो,

• बहु स्रोत प्रदूषण को संबोधित करे,

• जनता पर अनावश्यक बोझ न डाले, और

• आने वाली पीढ़ियों के लिए हवा को सचमुच शुद्ध करे।

शुभकामनाओं सहित,

सेतु, पिट्सबर्ग

31 दिसम्बर 2025 ✍️

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सेतु, दिसम्बर 2025