मजदूर की कविताएँ

निर्मल सैनी

1. सुगना

वह जो चारों ओर रहती है

पूरे दिन

सुबह सी, शाम सी

कभी चाय सी

कभी कांदा रोटी सी

कभी-कभी बीड़ी सी भी

रात मुझे सुला कर ही खुद सोती है

कड़ा पहरा मुझ पर

हर समय हर पल

मजाल कुछ भी गलत हो जाए,

किसी का भरोसा गर तोड़ूँ तो

चाबुक रखती है हाथ में

हुई कहीं चूक उधर

इधर से खड़ाऽक!

ईंट के भट्टे पर मजदूर हूँ

भिनसारे लग जाता

एक पहिये की रेहड़ी गाड़ी

दिन भर उसे घूमाता,

तपते भट्टे से ईंटें निकालने में

शाम ढले ईंट भट्टे का ईंटई रंग

चढ़ जाता है मुझ पर

मेरी सुगना पर

कत्थई ईंट की ललाई

रच बस गई हम मजदूरों के जीवन में

जब भी सुगना को देखता हूँ

बिना लिपाई वाली सीमेंट के छींटे लगी

दरारों वाली खुरदरी ईंटों की दीवार सी लगती है।

***

2. तराई

दीवार में लगने वाली ईंटों को

डुबोया जाता है पानी में

लिपाई से पहले

ईंटों की दीवार को भिगोया जाता है

लिपाई के बाद भी

दो हफ्तों तक की जाती है तराई

तैयार दीवार की

ये पानी की शीतल तराई

बन रहे जोड़ / रिश्तों को

घनिष्ठ और बेजोड़ बनाती है।

***

3. स्वच्छता दूत

काला गंदला रंग

मल-मूत्र, कीचड़ की गंध

से मुझे कोई दिक्कत नहीं होती

कचरा उठाते हुए

यह सोचता हूँ

कि इस कचरे से मेरी

रोजी-रोटी चलती है

नाली साफ करते हुए

पानी के छींटे मुँह पर लगे

इसी पानी से तुम

अपना चाँद सरीखा मुँह

उजला करती हो

सीवरेज में आई रुकावट निकालने

लाइन में ऐसे उतरता हूँ

जैसे कोई अफसर अपने

वातानुकूलित कार्यालय में प्रवेश करता है

जब भी झाड़ू लेकर

सड़कें साफ करता हूँ

तो लगता है

बड़े दुलार से, बड़े प्यार से

एक माँ अपना आँगन बुहार रही है।

***

4. शायरी

गारे से सने हाथों से

तुम्हारी जुल्फें सँवारता हूँ

तो एक मजदूर शायरी

कर रहा होता है।

***

5. राचे हाथ

हथेली पर सरसों तो उगती नहीं

हथेली पर मेरी दिल उग आया है

उसे देख कर

जो भिनसारे आती है

स्लैब डालने के काम पर

उसके होंठों पर लगी लाली

इस बात का प्रमाण बनती है

कि आज काम मिल गया।

रहते हैं बदरंग होंठ

जब तक बेकाम रहती है

जैसे ही काम मिला

लाली होंठों पर उतर आती है।

फेयोल के विशिष्टीकरण सिद्धांत

का पालन करती, हमेशा सीमेंट डालने के काम पर ही लगती है

सीमेंट उसकी रग-रग में उतर

मजबूत बना चुका है उसे।

सीमेंट भरा धामा उठाए

बिना हाथ लगाए चलती है दिनभर

एक ही गति एक ही समय

अंतराल से मशीन में डाल देती है

उम्र लगभग बीस इक्कीस

शाम होते-होते सीमेंट ही सही

हाथों में रच तो जाती है।

***

6. कर्कश आवाजें

मुझे भाती हैं कुछ कर्कश आवाज़ें

दर्जी की दुकान पर कपड़े काटती कैंची की आवाज

तख्त पर चिकनाहट लाती रंदा मशीन की आवाज

आसमान छूती इमारतों को

मजबूत बनाते नसों की भाँति लगे सरियों को

काटते समय आने वाली आवाजें.

सबसे अधिक भाती है:

लुहार और लुहारिन की सधे हुए एक अंतराल में

पड़ती ठक-ठक आवाज

जो ठोस गार्डर को बदलती है

तवे, कड़ाही, फावड़ा, कुदाल, या अन्य औजारों में

इन कर्कश आवाजों के भीतर भी

जन्म लेता एक सृजन

छिपा रहता है मजबूत जीवन।

***

7. देखता हूँ

दिन की दिहाड़ी के बाद थक कर

तपते दिन के कांधे पर सिर रख

शीतल रात ओढ़ सो जाता हूँ

रात सपने में गाँव देख

पास के मोहल्ले में ही मजदूरी देखता हूँ

दो टाइम चाय दोपहर का खाना

बीड़ी का बंडल देखता हूँ

शाम को दोस्तों के साथ

चौक की हथाई देखता हूँ

किसी तकड़े से चुटकले पर

हँसी के कहकहे देखता हूँ

रात गुजरी नई सुबह देखता हूँ

नई साइट पर जाने के लिए खड़ी पिकअप देखता हूँ

शबभर लिपटी शब का शुक्रिया

आगोश में जिसके मनोहर अपना गाँव देखता हूँ

***

8. झालावाड़ वाले

ये झालावाड़ वाले बहुत सस्ते में काम करते हैं

पूरा काम करते हैं ईमानदारी से

दोपहर का खाना भी साथ लाते हैं

साथ में आए बच्चे भी काम

कर लेते हैं

ये झालावाड़ वाले बहुत सस्ते में काम करते हैं

शाम को जाते समय

आधा लीटर तेल दो किलो आटे के बदले

दो घंटे ज्यादा काम कर जाते हैं

काम के साथ बीड़ी जर्दा भी नहीं माँगते

ये झालावाड़ वाले बहुत सस्ते में काम करते हैं

काम करने में धूप-छाँव नही देखते

बस दो टाइम चाय देनी पड़ती है

मोबाइल चार्ज करने के बाबत

आधा घंटे का काम फालतू कर देंगे

ये झालावाड़ वाले बहुत सस्ते में काम करते हैं

सस्ते में काम क्यों करते हैं ?

झालावाड़ में काम नहीं है इसलिए

या इनका परिवार बड़ा है

कोई बड़ा कर्जा हैं या इनका पेट बड़ा है

हे झालावाड़ वालों!

तुम्हारी मेहनत की कीमत

शायद ही कोई जान पाएगा

सस्ते में काम पर महंगी है जिंदगी!

ये झालावाड़ वाले बहुत सस्ते में काम करते हैं।

***

डॉ. निर्मल कुमार सैनी

पोस्ट - डूंडलोद (सैनीपूरा), जिला - झुंझुनूं (राजस्थान), पिन - 333707

चलभाष: 7690040827

ईमेल: drnksaini@gmail.com

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सेतु, सितम्बर 2024

कोविड-19 महामारी: राज्य एवं श्रमिकों के मानवाधिकार

डॉ. कन्हैया त्रिपाठी

- कन्हैया त्रिपाठी

डॉ. कन्हैया त्रिपाठी, भारत गणराज्य के माननीय राष्ट्रपति जी के विशेष कार्य अधिकारी का दायित्व निभा चुके हैं और सेतु सम्पादक मंडल से संबद्ध हैं।

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श्रम की अपनी गरिमा है। बिना श्रम के अगर कोई भी अर्जन करता है तो उसे मूल्यगत अर्जन नहीं कहते हैं। दुनिया में जो श्रम की पूंजी है उसी पर यह सभ्यता चल रही है। चाहे वह श्रम किसी भी तरह से किये जाते हों। इन श्रम से उन लोगों को छूट दी गई है जो बहुत ही ज्यादा शरीर से कमजोर और असहाय हैं। श्रम की पूंजी का ज़िक्र राज्य करते हैं लेकिन दबी जुबान से जबकि किसी भी राज्य का अस्तित्व श्रम पर टिका हुआ होता है, यह एक सच्चाई है। श्रम करने वाले लोगों के श्रम की कीमत राज्य समुचित मात्रा में देते भी नहीं यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके एवज में राज्यों की प्रवृत्तियाँ श्रमिकों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा को लेकर भी प्रश्नांकित होती रही हैं।
आज पूरी दुनिया कोविड-19 जैसी महामारी से जूझ रही है। लगभग सभी देश कोविड-19 से असहाय से प्रतीत हो रहे हैं। ऐसे समय में अगर सबसे ज्यादा संकट में कोई है तो वह है श्रमिक। विश्व के अविकसित, विकासशील और गरीब देश अपने श्रमिकों को लेकर बहुत ही परेशान हैं। उनके यहाँ श्रमिकों के कामकाज को लेकर चिंता है और साथ ही पूंजी के टूटने से बेरोजगारी में जो बढ़ोतरी हुई है उसकी खाईं पाट पाने की भी चिंता है। राज्यों की इस कोरोना महामारी ने पोल खोल कर रख दी। बड़ी-बड़ी रिपोर्ट्स में अच्छी-अच्छी तस्वीरों के साथ अपनी प्रशंसा में तैयार व प्रस्तुत आंकड़े जो प्रकट किए जा रहे थे उसके पीछे का सच तो सामने आता ही नहीं था। अपनी वाहवाही में पढ़े जाने वाले कसीदे इस महामारी के आने से निश्चितरूप से इस प्रकार उभरकर सामने आये हैं कि आने वाले समय में जो रिपोर्ट्स आएँगी उस पर भी जनता का विश्वास नहीं बन सकेगा। असत्य के बल पर दुनिया को चलाने वाले राष्ट्र और उनके नेतृत्त्वकर्ताओं ने क्या अब तक सिर्फ श्रमिक वर्ग से हमेशा झूठ बोला, प्रश्न अब यह भी उठ रहे हैं।
आईएलओ का अनुमान है कि श्रमिकों की आमदनी में 3।4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक की क्षति हो सकती है और साथ ही ढाई करोड़ से अधिक लोग बेरोज़गार हो सकते हैं। हालांकि, अब तो ये भी लग रहा है कि ये संख्या भी कम करके आंकी गई है। आज कार्यस्थलों से लेकर, उद्यमों, राष्ट्रीय और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं तक इस महामारी के परिणामों का सही आकलन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सरकार व कामकाजी दुनिया के अग्रणी नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच सामाजिक संवाद से ही यह संभव है। इस महामारी ने हमारे श्रम बाज़ारों की दुर्व्यवस्था को बुरी तरीक़े से उजागर किया है। कर्मचारियों की संख्या घटाई जा रही है। अनेक व्यवसाय खत्म होने की स्थिति में हैं,  प्रायः रोज़गार ख़त्म होने की बारी पहले उनकी आती है जिनके रोज़गार पहले से ही अनिश्चित या ठेके पर आधारित होते हैं।
राज्यों को अब अगर हमें लंबे समय तक रहने वाली आर्थिक मंदी से बचना है, तो अभूतपूर्व और विस्तारवादी आर्थिक और वित्तीय नीतियाँ अपनानी होंगी। राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों की जेब में सीधे कम से कम अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए धन उपलब्ध हों। जब हमारी सरकारें संक्रमण के प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रही है, सरकारें लाखों लोगों की सुरक्षा के लिए विशेष उपायों की आवश्यकता होगी जो हर दिन हमारे लिए ख़ुद के स्वास्थ्य को जोखिम में डालते हैं। टैक्नॉलॉजी की मदद से कुछ लोग अपना काम कर पा रहे हैं और कुछ नौकरी देने वाले निकाय भी अपना व्यवसाय चला पा रहे हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में श्रमिकों को अपनी अन्य ज़िम्मेदारियों के साथ संतुलन बनाए रखने का अवसर मिलना चाहिए। इनमें महिलाओं, बच्चों, बुज़ुर्गों की देखभाल करना जैसी ज़िम्मेदारियाँ शामिल होनी चाहिए।
कोविड 19 जैसी वैश्विक स्वास्थ्य आपदा से निपटने के लिए हमें देश स्तर के उपाय और साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर द्विपक्षीय/बहुपक्षीय कार्रवाई पर निर्भर रहना पद सकता है। आईएलओ ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि दुनिया भर में असंगठित क्षेत्र के 1।6 अरब श्रमिकों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। लगभग 43 करोड़ से ज्यादा उद्यम सीधे प्रभावित हैं, जिसमें खुदरा और उत्पादन वाले क्षेत्र शामिल हैं। 21 अप्रैल 2020 को जारी एक अन्य आईएलओ स्टेटमेंट में कहा जा रहा है विश्वव्यापी महामारी कोविड 19 के कारण अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में कर्मचारियों व नियोक्ताओं पर हानिकारक असर हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने कोविड-19 संकट से सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों पर असर को एक नई कड़ी के तहत समझने का प्रयास किया है, साथ ही विभिन्न देशों में महामारी के दंश को कम करने के लिए किए गए उपाय भी सामने रखे हैं। अब इन रिपोर्ट्स से होकर गुजरने में बहुत डॉ लगता है क्योंकि असुरक्षा की भावना अब राज्यों में होने लगी है श्रमिक तो बहुत दूर की चीज हैं।
यूएन महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने कहा है कि कोविड-19 महामारी सिर्फ़ एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा नहीं है बल्कि एक मानवीय, आर्थिक और सामाजिक संकट है,और यह तेज़ी से मानवाधिकारों का संकट भी बनता जा रहा है। उन्होंने वैश्विक स्वास्थ्य आपदा से निपटने के उपायों में मानवाधिकारों की अहमियत को रेखांकित करते हुए मानव कल्याण और मानवाधिकारों को सर्वोपरि रखने को कहा है। प्रवासी कामगारों पर यूएन समिति के प्रमुख कान उन्वेर और प्रवासियों के मानवाधिकारों पर विशेष रिपोर्टियर फ़िलिपे गोन्ज़ालेज़ मोरालेस का कथन है कि विश्व भर में प्रवासी कामगारों के श्रम अधिकारों को सुनिश्चित किया जाना होगा और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए उपाय करने होंगे। मानवाधिकार विशेषज्ञों ने सचेत किया है कि कोरोनावायरस के कारण आर्थिक व्यवधानों का असर प्रवासियों द्वारा अपने देश में परिवारों को भेजी जाने वाली रक़म पर भी पड़ा है और उसमें गिरावट दर्ज की गई है। इससे प्रवासियों के परिवारों का जीवन-यापन भी प्रभावित हुआ है क्योंकि अक्सर ऐसी रक़म उनकी आय का एकमात्र स्रोत होती है। यह आवाजें हमें चौकन्ना कर रही हैं।
प्रवासी दुनिया भर में फ़िलहाल सीमाओं पर फँसे हुए हैं- एशिया, अफ़्रीका, अमेरिका और योरोप में समुद्री किनारों पर फंसे हुए हैं। देश के भीतर लॉकडाउन लगाने के बाद न जाने कितने प्रवासी अपने एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए बहुत ही त्रासदी सी महसूस किये हैं। पुलिस का बर्ताव इन श्रमिकों के लिए बहुत हिंसक रहे। इन श्रमिकों को भोजन नहीं मिले। दवाओं के आभाव में मर गए। पैदल चले। अपनों को खोया। सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं से मर गए। इससे राज्यों के प्रति इन श्रमिकों का विश्वास टूटा है और अपने नागरिक होने पर भी उन्हें संदेह हुआ है। अब आने वाले समय में राज्यों को ऐसी कार्रवाई का खाका तैयार करते समय जिसमें किसी महामारी कालसमय में समस्याओं से निपटने की नीतियाँ तैयार करनी हो तो लैंगिक ज़रूरतों, आयु और विविधता के साथ-साथ स्वास्थ्य पर अधिकार को समाहित करना होगा। यदि ऐसा नहीं होगा तो श्रमिकों के लिए भविष्य नहीं हैं। मजबूरियों में श्रमिक अपने पेट पालन के लिए और परिवार की रक्षा के लिए श्रम तो करेंगे लेकिन वे अपने भविष्य के प्रति सशंकित रहेंगे। गुटेरेश ने चेतावनी दी थी पिछले दिनों कि, "कुछ देशों में बढ़ते नस्ली-राष्ट्रवाद, लोकवाद और तानाशाही और मानवाधिकारों को दबाने की कोशिश की वजह से इस संकट में महामारी से अलग उद्देश्यों के लिए दमनकारी कदम उठाने का बहाना मिल सकता है।" सचाई यह है कि यह होने जा रहा है। दुनिया के बहुत से राष्ट्र अपनी कमियों को छुपाने के लिए ऐसे समस्याओं को जन्म देंगे और इससे अराजकता, अशांति एवं संघर्ष की बढ़ोतरी होगी। गुटेरेश ने कहा कि सरकारों को "पारदर्शी, प्रतिक्रियाशील और जवाबदेह" होना चाहिए और उन्होंने जोर दिया कि मीडिया की आजादी, सिविल सोसाइटी संगठन, निजी क्षेत्र और "सिविक स्पेस" जरूरी हैं। यदि यह आज़ादी नहीं रही तो इसमें दो मत नहीं कि अभी कोरोना महामारी के समय और बाद की पड़ताल सरकारी आंकड़ों के आधार पर जो आयेंगे वे किस प्रकार होंगे, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। विश्व के कई नेताओं ने कोविड-19 के संक्रमणकाल में जनता को बचाने के लिए इमरजेंसी शक्तियां अपने हाथों में ले ली हैं। लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन इन शक्तियों के दुरुपयोग के मामले उठा रहे हैं। वेनेजुएला में कोविड-19 के बारे में रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार डार्विन्संस रोजस को जेल में डाल दिया गया। कंबोडिया में सरकार के 17 आलोचकों को जेल की सजा हुई। इसी तरह थाईलैंड में एक व्हिसल-ब्लोअर को जेल में डाला गया। दुनिया के बहुत से देशों में स्वतंत्र अध्येता, पत्रकार और प्रतिक्रियावादियों के साथ जुर्म राज्यों द्वारा किये जा रहे हैं। इन कार्यवाहियों से मुद्दे न खत्म होंगे न ही समस्याओं का निपटारा होगा लेकिन नई समस्याएं ज़रूर जन्म ले लेंगी। श्रमिकों के बारे में चिंता करने वाले दुनिया के करुणा को अगर समझ रहे हैं और अपनी प्रतिक्रया दे रहे हैं तो उन्हें दमन करने का हक राज्यों को नहीं है लेकिन ऐसा ही हो रहा है।
भारत में लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूर जैसे-तैसे अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट को देखकर खुद से संज्ञान लिया है और केंद्र सरकार और राज्यों से जवाब दाखिल करने को कहा है। जस्टिस अशोक भूषण, संजय किशन कौल और एमआर शाह की बेंच ने 28 मई तक इस मुद्दे पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से जवाब मांगा है। बेंच ने यह भी कहा, "प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में आज भी सड़कों, राजमार्गों, रेलवे स्टेशनों और राज्य की सीमाओं पर फंसे हुए हैं। उन्हें केंद्र और राज्य सरकारें तुरंत पर्याप्त परिवहन व्यवस्था, शेल्टर और बिना शुल्क के भोजन-पानी उपलब्ध कराएं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लॉकडाउन की स्थिति में समाज के इसी वर्ग को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है। भारत के 80 फीसदी से अधिक श्रमिक असंगठित क्षेत्र में नियोजित हैं, और इनमें एक तिहाई आकस्मिक मजदूर हैं। अतः यह ज़रूरी है कि सरकार सेवाओं का वितरण सुनिश्चित करने के लिए अधिकतम उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करे। सरकार को फंसे हुए प्रवासी कामगारों की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। पूरे देश में  राज्य सरकारों को तुरंत सबसे ज्यादा जरूरतमंदों के लिए, शारीरिक दूरी सुनिश्चित करने के उपाय करते हुए आश्रय और सामुदायिक रसोई का इंतजाम करना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि भारत क्या दुनिया के तमाम देश अपने नागरिकों को सुरक्षा और गरिमा देने में नाकाम रहे हैं। इससे राज्यों और उनके नेतृत्व की किरकिरी हुई है। महत्त्वपूर्ण यह है कि हम दुनिया में एसडीजी-2030 के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे थे। अब इस महामारी के प्रभाव ने हमारे सतत विकास लक्ष्य को भी प्रभावित किया है। इस प्रभाव से निश्चित रूप से संयुक्त राष्ट्र का एक नई दुनिया के सत्रह सूत्रीय विकास का लक्ष्य सम्भव होगा या नहीं, यह आने वाला समय बताएगा। यदि दुनिया के सभी राष्ट्र अपने आर्थिक अभिवृद्धि को बढ़ा सकेंगे और संतुलित वातावरण व अनुकूल परिस्थितियों  का निर्माण कर सकेंगे तो ही सब कुछ संभव है अन्यथा हम कुछ नई चुनौतियों के साथ अपनी प्रगति को देख सकेंगे।

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पता: यूजीसी-एचआरडीसी, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर-470003 (मध्य प्रदेश) 
चलभाष: +91 981 875 9757, ईमेल: hindswaraj2009@gmail.com  

सेतु, मई 2020

यात्रा संस्मरण: मांगने वालों का सम्मान

अजय जयहरि कीर्तिप्रद

स्टेशन के प्लेटफार्म पर खड़ा मैं काफी समय से गाड़ी के आने का इंतजार कर रहा था। किन्तु गाड़ी शायद लेट थी। भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। मैं इस विचार मंथन में डूबा हुआ था कि गाड़ी में जगह मिलेगी भी या नहीं या हर बार की तरह मुझे जयपुर तक का सफर खड़े-खड़े ही तय करना पड़ेगा।

मैं होली की छुट्टियों मैं अपनी बड़ी दीदी के घर जयपुर जा रहा था। बाऊजी और दीदी ने कई बार मुझे समझाया था कि कहीं जाने से पूर्व गाड़ी की सीट का टिकट अवश्य बुक करवा लिया करूँ ताकि गाड़ी में सीट न मिलने की चिंता से छुटकारा पाया जा सकें। किन्तु मेरे कान पर जूँ कहाँ रेंगती। खैर छोड़ो! छोटा सा सफर है, बैठकर न सही खडे़-खड़े ही लोगों से दो चार चुलबुली बातें करके निकाल लेंगे। मैं विचार कर ही रहा था कि किसी ने चेताया, "भाईसाहब थोड़ा पटरियों से दूर हो जाइये, गाड़ी आ रही है।" मैं थोड़ा सकपकाया, फिर अपना सामान उठाकर गाड़ी की ओर भागा। गाड़ी रुकते ही गाड़ी में चढ़ने वालों व उतरने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। गाड़ी का प्रत्येक डिब्बा ठसाठस भरा पड़ा था। पैर रखने की भी जगह नहीं थी। खैर, सफर तो करना ही था, सो जैसे-तैसे मैं एक डिब्बे में घुसा और बैग को अपने सिर पर रखकर भीड़-भड़क्के में खुद के लिए थोड़ा ढंग से खड़े होने की जगह तलाशने लगा। थोड़ी कशमकश के बाद टिककर खड़े होने की जगह मिल ही गई। और बैग सिर से उतारकर बगल वाली सीट के नीचे खिसका दिया और अखबार वाले से दो रुपये का अखबार लेकर आराम से पढ़ने लगा।

लोग अब भी सीटों पर बैठने और खड़े होने को लेकर आपस में झगड़ा कर रहे थे। किन्तु जैसे ही गाड़ी प्लेटफार्म से रवाना हुई धीरे-धीरे सबकुछ शांत हो गया। अचानक इसी भीड़ के बीच एक बच्चों का दल थोड़ी जगह बनाकर ट्रेन के अंदर अपने करतब दिखाने लगा। पाँच-छह साल की एक लड़की एक छोटी सी गोल रिंग में से बड़ी आसानी से अपने शरीर को अन्दर बाहर निकाल कर करतब दिखा रही थी। उसके कपड़े फटे-पुराने व मैले थे।  सभी यात्री उसका यह हैरतअंगेज कारनामा देख आश्चर्यचकित थे व तालियाँ पीट रहे थे। गले में एक सूथ की माला पहने, और अनसुलझे बालोंवाली वह लड़की बाद में नाच गाकर सबका मनोरंजन करने लगी थी। खेल-तमाशा समाप्त कर जब वह लड़की अपने हाथों को पैसा मांगने के लिए लोगों के सामने फैलाने लगी तो कुछ लोगों ने उसे तैश भरी नजरों से देखा और कुछ नज़रें चुराने लगे। एक व्यक्ति तो कुछ देने के बजाय उस मासूम से कहने लगा, "पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं जो तुम्हें दे दें? इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है तब जाके पैसा मिलता है।"

मैं दूर से खड़ा खड़ा यह सब देख रहा था। मुझे लगा शायद यह करतब दिखाने वाला दल और यह लड़की काफी दिनों से भूखे है। मैं यह विचार कर ही रहा था; इतने में वह बच्ची मेरे सामने आ खड़ी हुई। मैंने अखबार एक तरफ रख उसके मासूम चेहरे को बड़े ध्यान से देखा और मुझे अपने बच्चे का चेहरा उसमें नजर आया। अगर मेरा अपना बच्चा मुझसे कुछ मांगता तो क्या मैं उसे मना कर पाता? ... बस यही सोचकर मैंने अपनी जेब से सौ रुपये का नोट निकाला और उसके सर पर हाथ फैरते हुये उसे दे दिया। बच्ची व खेल दिखाने वाले समस्त बच्चे बहुत खुश हुए। जिन व्यक्ति ने उन खेल दिखाने वाली बच्ची को भला बुरा कहा था वे मुझसे कहने लगे, "कहाँ भाईसाहब आप भी इनके मासूम चेहरों को देखकर इनकी बातों में आ गये। सब चोर हैं चोर। मुझसे भी न रहा गया, मैंने कहा, "हाँ अगर हमने उन्हें कुछ न दिया तो वे अवश्य चोरी ही करेंगे। उनके माता पिता भी फिर उनसे चोरियाँ ही करवायेंगे। औलाद को धरती पर बोझ मानेंगे; क्या काम करेंगे? चोरी, यह सोचकर, जन्म लेने से पहले ही मार देंगे या पैदा होने के बाद किसी गढ्डे में फैंक देंगे। किन्तु अगर आज हम इनको कुछ देगें तो इनके गरीब माँ बाप इनको मारेंगे नहीं बल्कि हमें दुआएँ देगें। और कहेंगे जिन्होंने इनको दिया भगवान उनको बहुत कुछ दे। हम पर आया दुःख भी टल जायेगा।" मेरी यह बात सुनकर उन्हें अपनी बात पर पछतावा हुआ। वहाँ बैठे एक वृद्ध ने मेरी पीठ थपथपाई। इसके बाद ट्रेन के उस डिब्बे में बैठे प्रत्येक व्यक्ति ने उन बच्चों को कुछ न कुछ दिया। हाँ, शायद! कुछ देते वक्त उन सबके अन्तर्मन से एक ही आवाज निकल रही होगी,  कि "मांगने वालों का सम्मान" होना ही चाहिए। मैं वापस अखबार पढ़ने में मगन हो गया। सफर कब पूरा हुआ कुछ पता ही नहीं चला।

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रामगंजमंडी (कोटा); चलभाष: +91 820 980 9358

सेतु, अप्रैल 2020

विमर्श: मुसलमानों का शैक्षिक पिछड़ापन

- वसीम अनवर

शिक्षा समाज की प्रगति का सबसे अहम और बुनियादी जरिया है जो जातियाँ शिक्षा हासिल करती हैं और विज्ञान और तकनीक के मैदान में अपने कदम आगे बढ़ाते हुए नए ज्ञान की रोशनी से भरपूर फायदा उठाती हैं वही प्रगति के मार्ग पर चलती हैं और जो जातियाँ शिक्षा से दूर हो जाती हैं वह प्रगति की राह में भी पिछड़ जाती हैं यानी शिक्षा के बगैर कोई भी समाज प्रगति नहीं कर सकता। इतिहास गवाह है कि शिक्षित समुदायों ने हमेशा तरक़्क़ी की है। किसी भी व्यक्ति के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शिक्षा अनिवार्य है। दुःख की बात यह है कि जहाँ विभिन्न समुदाय शिक्षा को विशेष महत्व दे रहे हैं, वहीं मुस्लिम समाज इस मामले में आज भी बेहद पिछड़ा हुआ है। भारत में ख़ासकर मुस्लिम महिलाओं की हालत बहुत बुरी है।

मुसलमानों के पिछड़ेपन के कारण ढूंढने ने के लिए सन 2005 में मनमोहन सिंह सरकार ने जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी जिसका उद्देश्य पूरे देश में सर्वेक्षण करके मुसलमानों की आर्थिक शैक्षणिक और सामाजिक हैसियत का पता लगाना था। जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने बड़ी ईमानदारी मेहनत और लगन से पूरे देश का जायजा लिया इस जायजे के दौरान केंद्रीय हुकूमत राज्य शासन केंद्र तथा राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी विभाग सरकारी तथा अर्ध शासकीय निजी शिक्षण केंद्र तथा मदरसों का जायजा लिया कि इन जगहों पर मुसलमानों की संख्या क्या है और इनकी आर्थिक तथा सामाजिक क्या हैसियत है। यह रिपोर्ट मुसलमानों की जिंदगी के अनेक पक्षों पर प्रकाश डालती है, लेकिन यह लेख में मुसलमानों शैक्षिक स्तर तक सीमित है। मुसलमानों की शैक्षिक प्राथमिकताएँ समझने के लिए उनका सामाजिक ताना बाना समझ आवश्यक है।

मुसलमानों में जाति-व्यवस्था:
सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में मुसलमानों के अंदर जात-पाँत की बात करते हुए कहा गया है कि हिंदुओं की तरह मुसलमानों में भी जात-पाँत उपस्थित है और यह जाति-व्यवस्था मुसलमानों के पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण है। मुस्लिम मान्यता है कि सातवीं शताब्दी ईस्वी में व्यापार हेतु भारत आये अरब मुस्लिम व्यापारियों से प्रभावित होकर इस्लाम स्वीकार करने वाले हिंदुओं में उपस्थित जाति-व्यवस्था मुसलमान बनने पर भी बनी रही।

सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में मुसलमानों के तीन दर्जो की तरफ इशारा किया गया है।
1. अशराफ
2. अजलाफ
3. अरजाल

मुस्लिम समुदाय में शादी ब्याह और रिश्तेदारी के मामले में जात-पाँत और ऊँच-नीच का बहुत ख्याल रखा जाता है। अशराफ जातों में शैख, सैयद, पठान और मुगल शामिल थे, बाद में राजपूतों को भी इसमें शामिल किया गया। अशराफ की बरतरी की वजह उनका विदेशी होना माना जाता है जो कल्पना मात्र है। अजलाफ में मेहनतकश वर्ग जैसे जुलाहे या अंसारी आते हैं। नाई, धोबी, भंगी, चमार, कुंजडे, कसाई और निम्न जातियाँ अरजाल हैं।

लम्बे समय तक निचली जातों को अच्छा खाना जैसे पुलाओ या बिरयानी बनाने शिक्षा हासिल करने इस्लामी नाम रखने और कुछ इलाकों में पक्का मकान बनाने तक की आज्ञा नहीं थी। पर्दा सिर्फ अशराफ की औरतों के लिए मखसूस था। अन्य तबकों की औरतों को पर्दा करने से रोका जाता था। निचली जातियों की औरतें अशराफ की खिदमत एवं उनकी यौन संतुष्टि का सामान थी। कुछ निचली जातियों जैसे कंजर जाति की औरतों को तवायफ बनाया जाता था।

मुसलमान फिरके और इस्लाम के मसलक:
इस्लाम मानने के तरीके यानी मसलक के आधार पर भी मुसलमान अनेक फिरकों में बँटे हुए हैं। मूलरूप से दो फिरके सुन्नी और शिया हैं पर इन फिर्को को भी अनेक उप फिरकों में बाँटा गया है।
यहाँ कुछ प्रमुख फिरकों के सिर्फ नाम लिखे जा रहे हैं।

1.     अहले सुन्नत उल जमात:-

a.      मुकल्लिद

                                                           i.     हनफी

1.     बरेलवी

2.     देवबंदी

                                                          ii.     शाफई

                                                        iii.     माल्की

                                                        iv.     हंबली

b.     गैर मुकल्लिद

                                                           i.     अहले कुरान

                                                          ii.     अहले हदीस

                                                        iii.     जमात ए इस्लामी

2.     शिया:- इन के भी अनेक फिरके हैं सबसे मशहूर फिरका असनाय अर्शिया है इनको इमामियां भी कहते हैं। 

इन तमाम फिरकों में इस्लाम धर्म को लेकर बड़ा मतभेद है। ये फिरके एक दूसरे को काफ़िर तक कहते हैं। इनकी मस्जिदें अलग-अलग होती हैं आपस में शादी-ब्याह नहीं करते, यहाँ तक कि इनके कब्रिस्तान भी अलग होते हैं।

मुसलमानों का आलमी मंजर नामा:
वर्तमान काल में मुसलमानों के शैक्षिक पिछड़ापन का ग्राफ चिंताजनक है 57 आजाद खुद मुख्तार इस्लामी देशों की आबादी लगभग सवा अरब है। इस आबादी का तकरीबन 40% हिस्सा अनपढ़ है।

विश्व स्तर पर विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रों में मुस्लिम जन संसाधन सिर्फ 4% है। दुनिया भर में हर वर्ष एक लाख से अधिक विज्ञान संबंधी पुस्तकें एवं बीस लाख से अधिक वैज्ञानिक शोध पत्र प्रकाशित होते हैं जबकि इस्लामी देशों में वैज्ञानिक पुस्तकें एवं शोध पत्र पत्रों की कुल तादाद एक हजार से भी कम है। यह सब मुस्लिम आबादी की मौजूदा शिक्षा से दूरी और उनके चिंताजनक शैक्षिक पिछड़ेपन का एक सबूत मात्र है, इसी के साथ साथ दीनी शिक्षा में भी मुसलमानों की प्रगति नगण्य है।

दुनिया भर में किताबें पढ़ने वालों की सूची में भी मुस्लिम सबसे पीछे हैं। यूरोप में प्रति व्यक्ति सालाना 35 किताबें पढ़ी जाती हैं। इजरायली 40 किताबें सालाना की औसत से पढ़ते हैं। जबकि मुसलमान एक या एक से भी कम किताब सालाना पढ़ते हैं। अरब थॉट फाउंडेशन की कल्चरल रिपोर्ट 2011 के मुताबिक यूरोपियन साल भर में 200 घंटे पढ़ते हैं जबकि अरब मुस्लिम सिर्फ 6 मिनट सालाना पढ़ते हैं।

शिक्षा के महत्त्व को कोई नकार नहीं सकता। अगर हम दुनिया के प्रगतिशील समाजों की साक्षरता पर बारीक नजर डालें तो स्पष्ट हो जाएगा कि किसी देश या जाति के निर्माण और प्रगति में शिक्षा कितनी महत्त्वपूर्ण है। सभी प्रगतिशील समाज शिक्षा में भी अग्रगण्य हैं। शिक्षा उन्हें न सिर्फ बाहरी बल्कि अंदरूनी तौर पर भी मजबूत बनाती है।

हिंदुस्तान के मुसलमानों की शैक्षिक स्थिति:
जहाँ तक हमारे देश हिंदुस्तान का सवाल है यह तकनीक के इस दौर में तेजी से आगे बढ़ रहा है और शिक्षा के मैदान में भी नई नई मंजिलें हासिल कर रहा है। आज तकरीबन 80% आबादी के साक्षर होने के दावे किए जाते हैं। साक्षरता के मामले में हिंदुस्तान के पिछड़ने की सबसे अहम वजह दलित एवं पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों की शिक्षा से दूरी रही है।

अगर तबकात के आधार पर साक्षरता पर नजर डाली जाए तो 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार अल्‍पसंख्‍यक आबादी अर्थात् मुसलमानों, ईसाइयों, सिक्‍खों, बौद्धों एवं पारिसयों के प्रतिशत और उनकी साक्षरता दर इस प्रकार है:
समुदाय आबादी की प्रतिशतता साक्षरता की प्रतिशतता
मुसलमान 12.4 59.1
ईसाई 2.3 80.3
सिक्‍ख 1.9 69.4
बौद्ध 0.8 72.7
जोरोस्ट्रियन (पारसी) 0.007 97.9

जस्टिस सच्चर ने अपनी रिपोर्ट में पेश किया कि मुसलमान इस देश में भी पिछड़े हुये हैं। वे न तो आर्थिक तौर पर मजबूत हैं और न ही सामाजिक तौर पर अन्य समुदायों की तुलना में अच्छी स्थिति में हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में तो अत्यधिक पिछड़े हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया कि मुसलमान हिंदुस्तान के दलितों और पिछड़े आदिवासियों से भी अधिक अशिक्षित हैं।

समय के साथ-साथ मुसलमानों के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। वे जीवन के हर क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं। 2004-05 के आँकड़ों से भी साबित होता है कि मुसलमान शिक्षा में बहुत पिछड़े हुए हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 25% मुसलमान बच्चे या तो कभी स्कूल ही नहीं जाते या जाते भी हैं तो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं।

मुसलमानों के बारे में आम रुझान है कि वह रूढ़िवादी और पुरातनपंथी होने के कारण अपने बच्चों को मदरसों में मजहबी शिक्षा दिलवाते हैं लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में इस भ्रम से भी पर्दा उठाया गया है
मदरसों में 4%
सरकारी स्कूलों में 66 %
प्राइवेट स्कूलों में 30%

रिपोर्ट के अनुसार,
“अधिक उम्र वाले अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (आयु वर्ग के 51 वर्ष और उससे अधिक) की तुलना में युवा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (20 से 30 आयु वर्ग) में, स्नातकों के अनुपात तीन गुना अधिक है। मुस्लिमों के बीच, समिति ने पाया कि अधिक उम्र वाले मुस्लिमों की तुलना में युवा मुस्लिम स्नातकों का अनुपात दोगुना है, “’सभी अन्य ‘ की तुलना में मुस्लिम पुरुषों और महिलाओं के बीच एक खाई और अगर प्रवृत्ति उलट नहीं होती है तो लगभग एक निश्चित संभावना है कि मुस्लिम भी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के नीचे चला जाएगा।”

हिंदुस्तान की मुस्लिम आबादी 14.23 फीसदी हैं जबकि भिखारियों में वे 25 प्रतिशत हैं। सच्चर आयोग की रिपोर्ट पहले ही बता चुकी है कि भारत में मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है।

सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आने के बारह साल बाद भी आज मुसलमानों की हालात मे कोई सुधार नही हुआ शिक्षा नौकरी और मानव विकास के अन्य सूचकांक मे हालात वैसे ही बने है कुछ मामलो मे उनकी स्थिति पहले से भी बत्तर हो गई है।

2001 से 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम आबादी मे बढोतरी हुई है, परन्तु आज भी मुस्लिम समुदाय की आय दूसरे समुदाय से कम है। कुछ सूचकांक इस प्रकार है:
प्रतिदिन प्रति व्यक्ति औसत खर्च ₹33
सरकारी नौकरियों में मुसलमान 5% से भी कम
आईएएस-आईपीएस 3%
सेना और सुरक्षा बल 3.2%
रेलवे 4.5%
बैंक 2.2 प्रतिशत

शैक्षणिक स्थिति खराब होने और कौशल न होने के कारण रोजगार की स्थिति भी अच्छी नहीं है। शिक्षा और रोजगार ना होने की वजह से बेहद गरीबी है। नौजवान बेरोजगार हैं, बच्चे और बूढ़े कुपोषण से होने वाली बीमारियों में फँसे हैं। मुसलमान अल्पसंख्यक समुदाय का तीन चौथाई हिस्सा हैं। इनकी प्रगति के बगैर भारत प्रगति की राह पर आगे नहीं बढ़ सकता है।

मुसलमानों की स्थिति के कारण एवं उपाय:
मुसलमान समाज अनेक धार्मिक पंथों और मतों में इतना विभाजित है कि उनके बीच संवाद की स्थिति ही नहीं बनती। हर मसलक मानने वाले सिर्फ अपने धर्म गुरुओं मौलवियों मुल्लाओं की बात सुनते हैं। आमतौर पर मौलवी हाफिज और आलिम शिक्षा पर जोर नहीं देते हैं, क्योंकि शिक्षा इंसान को धर्मांधता से बाहर निकाल देती है और ये मौलवी नहीं चाहते कि उनकी पकड़ से उनके अनुयाई बाहर निकलें। जितने ज्यादा उनके अनुयाई होंगे तो वे चुनाव में उतना ही अधिक तोल-मोल कर सकते हैं।

सभी मसलकों के ज्यादातर मुस्लिम धर्मगुरु शैख, सैयद, मुगल, पठान अर्थात अशराफ ही होते हैं और वह अजलाफ और अरजाल को शिक्षा के लायक नहीं समझते लिहाजा सिर्फ धार्मिक कर्मकांड यानी रोजा नमाज हज जकात के ही दर्स देते हैं, और दीनी शिक्षा पर दुनियावी शिक्षा को कुर्बान कर देते हैं।

वर्तमान मुस्लिम पीढ़ी जो मध्यम वर्ग में आती है उसके अंदर एक खास किस्म का आत्म संतोष, निष्क्रियता और स्वार्थ पैदा हो गया है। जो आत्म केंद्रित है और दूसरों की चिंता नहीं करती। दूसरी तरफ मुस्लिम व्यापारी वर्ग है जो अपने-अपने मसलकों के मुल्लों मौलवियों के प्रभुत्व में रहते हैं और सिर्फ धन कमाने और उसके प्रदर्शन पर यकीन रखते हैं। इन हालात में मुस्लिम समाज को जिहालत से निकालना और जागरूकता फैलाना बहुत कठिन हो गया है।

कुछ समय बाद यही मध्यम वर्ग और व्यापारी वर्ग जागरूक होगा और समाज में शिक्षा के फैलाने पर जोड़ देगा। उक्त हालात उत्तर भारत के हैं दक्षिण भारत के मुसलमानों में धार्मिक और सामाजिक अंतर है। कुछ लोग और कुछ संस्थाएँ मुस्लिम समाज में काम कर रहे हैं, लेकिन यह नाकाफी हैं।

मुस्लिम समाज में चलाए जा रहे ज्यादातर कार्यक्रम मजहबी चोले से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आधुनिक शिक्षा, नई शिक्षा के लिए मुस्लिम इलाकों में जो काम होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है, और यह काम मुसलमानों के सहयोग के बिना असम्भव है।

दलित आबादियों और मुस्लिम आबादीयों में कोई खास फर्क नहीं है। गरीब मुसलमान और दलित लोग सुविधाहीन बस्तियों में रहते हैं, जहाँ जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल आदि नहीं होने के बराबर हैं। और अगर हैं भी तो उनकी हालत खराब है।

दलित मुस्लिमों की बनिस्बत ज्यादा जागरूक हैं। उनके पास ज्योति राव फुले और अंबेडकर की विरासत हैं। कुछ सरकारी नीतियों और आरक्षण के कारण दलितों में शिक्षा के प्रति जागरूकता आई है, जिससे मुसलमान वंचित हैं। इसी के साथ साथ गरीब मुसलमान बच्चों के साथ स्कूलों में भेदभाव और पक्षपात होता है। उन्हें बार-बार लज्जित किया जाता है। जिस कारण वह स्कूल जाना छोड़ देते हैं। अधिकांश मुसलमानों की आर्थिक स्थिति भी कमजोर है जिस कारण उनके बच्चे स्कूली एवं शिक्षा उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते और अपनी पढ़ाई बंद कर देते हैं। घर परिवार की जिम्मेदारी का एहसास दिला कर उन्हें कमाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जिस कारण वे छोटे-मोटे काम सीख कर या मजदूरी करते हुए अपना जीवनयापन शुरू कर देते हैं।

मुस्लिम स्त्री शिक्षा पर आम धारणा यह है कि वे पर्दा करती हैं, घरों में कैद हैं, इसलिए अनपढ़ हैं। संकीर्ण मानसिकतावादी लोगों ने मुस्लिम महिलाओं को नई शिक्षा से दूर रखकर सिर्फ धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने पर जोर दिया है। मुस्लिम धार्मिक कट्टरपंथियों ने धर्म का सहारा लेकर स्त्रियों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया है। इसका विरोध करते हुये ज़ोया हसन लिखती हैं कि:
“मुस्लिम औरत का हिन्दुस्तान में नहीं पढ़ने का का मूल कारण गरीबी है। उनकी स्थिति अनुसूचित जाति की तरह है जिस वजह से अनुसूचित जाति की औरतें नहीं पढ़ पाती। धर्म और पर्दा उतना बड़ा कारण नहीं। सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को नज़र अंदाज़ कर मुस्लिम औरत की स्थिति को ठीक से नहीं समझा जा सकता।”

मुस्लिम समुदाय की स्थिति के प्रमुख बिन्दु:
• मुस्लिम समुदाय दलितों से भी अधिक पिछड़ा समुदाय
• भिखारियों की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत
• सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, स्तर पर भी पीछे मुसलमान
• मुसलमानों के प्रति समाज में भेद भेदभाव पूर्ण रवैया और वर्ताव
• मुस्लिम आबादी का प्रतिशत और आईएएस-आईपीएस की न्यूनतम भागीदारी
• आईएएस-आईपीएस में मुस्लिम समुदाय की भागीदारी 3% एवं 4% ही है जो 1 जनवरी 2016 के आंकड़े में 3.3 2% एवं 3.1% रह गई
• स्थिति और खराब हुई 2005 में पुलिस बल 7.6 3% था जो 2013 में 6.2 7% रह गया
• प्रति व्यक्ति औसत आय निरंतर गिरती जा रही है
• बाल श्रम:
2001 में पुरुष 47.5% था जो 2011 में 49.5% हो गया
2001 में महिला 14.1% था जो 2011 में 14.8% हो गया
• 2001 की जनगणना में मुस्लिम आबादी 13.43 प्रतिशत थी जो 2011 की जनगणना में मामूली वृद्धि के साथ 14.2% हो गई
• उक्त दो जनगणना के बीच कि यह न्यूनतम बढ़ोतरी है
• महिला पुरुष के मध्य लिंग अनुपात का स्तर तो बेहतर है शहरी आबादी में सर्वाधिक प्रतिशत भी मुस्लिम समुदाय का ही है

मुस्लिम समुदाय की शिक्षा के प्रमुख बिन्दु:
• मुसलमानों की 43 फीसदी आबादी अनपढ़,
• सबसे कम शिक्षित हैं मुस्लिम महिलाएँ
• मुस्लिम स्कूल ड्रॉप आउट सबसे अधिक
• सिर्फ 2.76 फीसदी मुस्लिम ही स्नातक
• उच्च शिक्षा में मुसलमान फिसड्डी
• उच्च शिक्षा के लिए गरीबी मुख्य बाधा
• डिप्लोमा हासिल करने में भी मुसलमान फिसड्डी
• उत्तर भारत में, स्कूलों की कमी के कारण उच्च शिक्षा में मुसलमान पीछे
• दक्षिण भारत की स्थिति अलग
• शिक्षा है मुसलमानों की सबसे बड़ी जरूरत
• 'मुस्लिमों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए शिक्षा में आरक्षण की जरूरत'
• शिक्षा, रोज़गार और कौशल विकास के बिना मुस्लिम समाज का विकास अधूरा

इस प्रकार के कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है कि मुस्लिम समुदाय के वर्ग विभाजित समाज में अशराफ, अजलाफ और अरजाल का क्या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास आदि में क्या प्रतिशत है। अनुमान से कहा जा सकता है कि अशारफ मध्यम वर्गीय समाज है अजलाफ पिछड़े हैं और अरजाल अत्यधिक पिछड़े हैं। जस्टिस सच्चर ने जो बात कही है वह मुस्लिम समुदाय के बड़े वर्ग अजलाफ और अरजाल पर साबित होती है कि वे दलितों से भी अधिक पिछड़े हैं।

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- डॉ. वसीम अनवर
उप आचार्य, उर्दू व पारसी विभाग, डॉ, एच एस गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय, सागर 470003
ईमेल: wsmnwr@gmail.com चलभाष: +91 930 131 6075

सेतु, फ़रवरी 2019