आदिवासी जीवन और हिंदी उपन्यास ‘मरंगगोड़ा नीलकंठ हुआ’

- राकेश डबरिया

शोधार्थी (पीएचडी), हिंदी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
ईमेल: rakeshdabariya@gmail.com

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            भारतवर्ष की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना विविधवर्णी है। एकाधिक धर्म, संप्रदाय, पंथ, संस्कृतियाँ, जातियाँ-जनजातियाँ तथा विभिन्न मान्यताएँ यहाँ की विविधता में प्राण फूँकती हैं। आदिवासी समुदाय भी इसी वैविध्यता का एक अंग है जो विशेष पर्यावरण में अपने सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्यों को जान की कीमत पर सँजोए हुए है। आदिवासी समाज प्रकृतिनिष्ठ, प्रकृति निर्भर तथा सामूहिक वैशिष्टय के वैभव से परिपूर्ण है परन्तु वर्तमान में लाचार, अन्यायग्रस्त तथा पशुवत जीवन यापन करने के लिए अभिशप्त है। प्रकृति के सान्निध्य की महत्ता को हमारे ऋषियों ने बहुत पहले जाना था और आदिवासियों ने उससे भी पहले। डा० विनायक तुमराम आदिवासियों के संबंध में लिखते हैं कि ‘एक विशेष पर्यावरण में रहने वाला, एक से देवी-देवताओं को मानने वाला, समान सांस्कृतिक जीवनयापन करने वाला परंतु अक्षरज्ञान रहित मानवसमूह... यानि आदिवासी।’[1] आदिवासी आर्यों से भी पूर्व के मानव समूह माने जाते हैं। वे इस भूमि के मूल-मालिक हैं। सही अर्थों में क्षेत्राधिपति हैं। इसलिए कुछ अध्येताओं ने उन्हें ‘अबॉरिजिनल’ कहकर संबोधित किया है।[2] आदिवासियों का जीवन आज भी पूरी तरह प्रकृति के रंग में रचा-बसा है। प्रकृति सच्चे अर्थ में उनके लिए देवी, माँ, सहचरी और प्राण है। प्रकृति से उनका नेह लगाव किताबी ज्ञान पर आधारित नहीं है, वरन वे स्वयं प्रकृति प्रेम के सजीव महाकाव्य हैं।

            ‘मरंगगोड़ा नीलकंठ हुआ’ उपन्यास में आदिवासियों और प्रकृति की अंतरंगता का एक विस्तृत और रोचक वर्णन है। यह कि, जिनके संस्कार यहीं से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी आत्मा सारंडा के जंगलों में बसती है, पल-पल उसी प्रकृति की अनुभूति जिनकी उत्सवधर्मिता है। तभी तो जाम्बीरा को इस ‘सात सौ पहाड़ियों वाले जंगल’ के एक-एक वृक्ष से प्यार था। अनायास वे वृक्ष उसे जातीय लगाव का एहसास कराते थे, ‘ऊंचे-ऊंचे, मोटे-मोटे साल! तमाम जंगलों के साल वृक्षों की लंबाई को मात देते साल! करीब एक सौ चालीस, एक सौ पचास फुट ऊंचे साल! उसके पुरखों की वास भूमि के साल! उनका पवित्र सरजोम!’[3] इतना ही नहीं, इस जंगल में कुछ विशेषताएँ थीं जो जाम्बीरा को वन देवता के प्रति आस्था की राह दिखाती थीं। वह अपने पोते किशोर सगेन को समझाता कि ‘वन देवता की कृपा है इस जंगल पर। आसपास के सभी जंगलों से पहले बारिश हो जाती है यहाँ। बरसात से पहले ही। साल के बीज गिरने के चार पहर के अंदर-अंदर। मध्य बैशाख में ही...।’[4]

            आज पूरे विश्व के पर्यावरणविद पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं। चिंता स्वाभाविक है। निरंतर असंतुलित होते जा रहे पर्यावरण के परिणाम प्रत्यक्ष रूप से घटित होने लगे हैं। ऐसे में तरह-तरह के उपाय विश्व की बौद्धिक बिरादरी के द्वारा किए जा रहे हैं। ‘ग्लोबल वार्मिंग’ को कम करने के लिए तमाम प्रकार के सम्मेलन, वार्ताएं आयोजित की जा रही हैं तथा उन पर करोड़ो डॉलर व्यय किए जा रहे हैं। परंतु इतने प्रयत्न के बाद भी तथाकथित सभ्य और आधुनिक भी जिस समस्या का हल नहीं ढूंढ पाते, उसका ज्ञान तो यहाँ के सामान्य लोगों तक में होता है। फॉरेस्ट गार्ड सगेन को बताता है, ‘साल के पेड़ों में अपनी लंबाई से छह गुना अधिक ऊँचाई तक के इलाके को ठंडा रखने की क्षमता होती है। यानी एक सौ चालीस फीट, एक सौ पचास फीट से छह गुना ऊपर तक के आसमान को ठंड से ठिठुरने पर विवश कर देते हैं, सारंडा के साल।’[5] और यही सारंडा का जंगल है जिसने उन्हें रहने के लिए शरण दी वह भी एक दो नहीं, पूरा जंगल उनका है। जहाँ चाहे वहाँ रह सकते हैं, तभी तो जाम्बीरा और रिमिल को भटकते हुए भी यह विश्वास था कि जल्द ही उन्हें कोई गुफा मिल जाएगी। “सारंडा के इस जंगल में गुफाओं की क्या कमी? कितनी ही बार शिकार करते समय जानवरों का पीछा करते हुए या जानवरों द्वारा खदेड़े जाने पर गुफाओं में आकर छुपना पड़ा है उन्हें। जंगल में अंधेरा हो जाने पर रात बितानी पड़ी है गुफाओं में।”[6] और खाने के लिए पेताडु, केंदु के फल और शिकार के रूप में जीव-जन्तु। सगेन बचपन से सुनता आया है अपने पूर्वजों की शिकारी प्रवृत्ति के बारे में ‘जब पेड़ के ऊपर बैठे-बैठे उसके पुरखे तीर चलाया करते …। जब तक पेड़ से कूदकर दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में और इसी तरह जंगल की खाक छानते शिकार की खोज में।’[7] आदिवासी आज भी स्वस्थ वन्य परंपरा के वाहक हैं। उनकी संस्कृति पेड़ों की जड़ों से विकसित होती है। उनके रीति-रिवाज फूलों-पत्तों से शुरू होकर नदियों, पहाड़ों पर आ कर पहुँचते हैं। गुफाओं की दीवारें आज भी उनके बड़े कैनवास हैं और उनका संगीत मोर और पपीहों के संग उतार-चढ़ाव भरता है।

      आदिवासियों के सामाजिक व सांस्कृतिक संरचना की निर्मिति ही ऐसी हुई है कि जिसमें उनके कोई व्रत-अनुष्ठान, पर्व-त्यौहार, शादी-ब्याह आदि प्रकृति के सान्निध्य के बिना सम्पन्न नहीं होते। उनकी प्राचीनतम और प्रकृतिनिष्ठ संस्कृति ही आज उनके अस्तित्व का आधार है। ‘नारायण सिंह जी उइके’ इस संदर्भ में लिखते हैं, “आदिवासियों की संस्कृति और उनके विकास का संबंध निकट का है। आदिवासियों को संगठित करने की शक्ति उनके सांस्कृतिक अधिष्ठान में ही है।”[8] यह कथन दर्शाता है कि आदिवासियों की संस्कृति उनकी विशिष्टता का आधार है। उनकी संस्कृति प्रकृति के साहचर्य से निर्मित होकर प्रकृति के संरक्षण तक पंहुचती है। लेखिका सांस्कृतिक अनुष्ठानों में प्रकृति के प्रति मोह का वर्णन पारिवारिक परिप्रेक्ष्य में करती है। "‘ओर एरा’ के सदस्यों के साथ मायके से विदा होकर ससुराल जाते समय गाँव की सीमा लांघने से पहले आम के एक पेड़ पर साकी सुतम को सात बार लपेटकर बांधा मेंञ्जारी ने और अपनी जन्मभूमि, अपनी देसाउलि, अपनी माँ बुरू को हमेशा याद रखने का वादा किया।”[9] यह वादा करना एक परंपरा का निर्वाह मात्र ही होता है अन्यथा कोई आदिवासी अपनी जन्मभूमि, अपनी देसाउलि तथा ‘माँ बुरू’ को कैसे भुला सकता है? इस प्रकार प्रकृति आदिवासियों के जीवन में, धर्म-संस्कृति, जातकर्म, शादी-विवाह से लेकर मृतक संस्कार तक में उपस्थित है।

      वन्य जीवन में जंगली जानवरों का निवास भी स्वाभाविक है। जंगल तो जंगल है। वह सबके लिए है। इसीलिए आदिवासियों को प्रकृत्या कुछ जानवरों से इतना लगाव हो जाता है कि वे एक-दूसरे का कभी अहित नहीं करते परंतु कुछ जानवरों से हमेशा सतर्क रहने की  आवश्यकता होती है। जंगल में शेर, भालू, चीते आदि ऐसे हिंसक पशु होते हैं जो कभी भी इन पर हमला कर सकते हैं। अतः आदिवासियों को उनकी प्रकृति तथा स्वभाव के बारे में भी जानना आवश्यक होता है। उपन्यास में कई जगहों पर लेखिका ने वन्य पशुओं तथा आदिवासियों के मध्य अंत:संबंध का अत्यंत सूक्ष्मता से वर्णन किया है। उदाहरण के लिए, मचान पर बैठा-बैठा जाम्बीरा सोच रहा है, “दो तीन दिन से बारिश नहीं हुई है। पर टर्राते चोके (मेंढक) और सामने पेड़ों के झुरमुट में यहाँ-वहाँ झुंड में टिमटिमाते इपिपियुंग (जुगनू) बारिश का संकेत तो दे रहे हैं।”[10] अर्थात प्राकृतिक दैनंदिन कार्यों और आपदाओं-विपदाओं का पूर्वाभास कराने में जीव कितना सशक्त माध्यम बनते हैं। आज विज्ञान भी यह मानता है कि पशु-पक्षियों में भूकंप आदि प्राकृतिक आपदाओं को भांपने का सामर्थ्य हमसे कई गुना अधिक होता है। चींटियों का असमय बिलों से बाहर निकल आना या पक्षियों का बेवजह चहचहाना इन घटनाओं का संकेत देता है। जाम्बीरा को इन जानवरों से प्राकृतिक ही नहीं बल्कि अप्राकृतिक दुर्घटनाओं की भी जानकारी मिलती है। हाथियों के झुंड द्वारा उसके फसल तथा परिवार में होने वाली त्रासदी का संकेत उसे पहले ही होने लगता है। “ये आज इतने सारे सियार एक साथ फें-फें-फें की विचित्र सी आवाज करते हुए इसी टोले के आसपास क्यों उछल-कूद करते फिर रहे हैं? कहीं कोई अपशगुन तो नहीं होने वाला ?”[11] क्योंकि वही सियार रोज़ पेट भर जाने के बाद चुपचाप खिसक लेते हैं और दूर जाकर हुआं- हुआं करते हैं, परंतु आज उनकी बोली विचित्र है, यानी कोई अनहोनी होने वाली है। उनके लिए ये संकेत कोई वहम नहीं होते। ये घटनाएँ उनके और जीवजंतुओं के मध्य पारस्परिक संबंध को दर्शाती है।

      उत्सवप्रिय आम आदिवासी प्रकृति की तरह सहज, सरल, उदार, संकोची, धीर-वीर और अपने सीमित संसार में सिमटी-सिकुड़ी पर परम संतुष्ट जन-जाति है। जंगल और जमीन उसके लिए शानो-शौकत की बात नहीं बल्कि उनमें उनके प्राण बसते हैं। इसके सिवा उन्हें किसी और स्वर्ग की चाह नहीं है। उपन्यास में महुआ माजी ने एक लंबे विवरण के साथ आदिवासियों और प्रकृति के रिश्ते को दिखाया है। जंगल और जंगल के सम्पूर्ण परिवेश के साथ इनके संबंध को बहुत गहराई से चित्रित किया है। वेश-भूषा, खान-पान, पर्व-त्यौहार, नृत्य-गीत, पूजा-पाठ, अर्थात इनके जीवन का कोई भी पक्ष हो, लेखिका की नजरों से बचा नहीं है। कुछ आलोचकों ने इस वर्णन को बहुत लंबा होना जरूर बताया है, परंतु उन्होंने भी स्वीकार किया है कि, “रीति-रिवाजों और विश्वासों के वर्णन की अतिरंजना उपन्यास के आकार को तो बढ़ा देती है, पर विस्तार से ही सही, आदिवासी जीवन को लगभग हर कोण से कह गई है।”[12] इसी तरह अमरेन्द्र किशोर अपने लेख ‘मानवीय सरोकारों का शोकपत्र’ में लिखते हैं कि “कुदरत के तमाम अवयव चारों ओर पसरे हैं। पाठक डूब जाता है महुए की गंध और बहकती-बरगती हवाओं में। बासी भात और छतरी की तरह फैले हुए महुआ के पेड़, मांदर और नगाड़े की थाप, गीतों के मधुर बोल और युवा जोड़ों का प्यार… इस जादुई माहौल में लेखिका पाठकों को भी वहीं होने का अहसास दिलाती है।”[13] यह सही है कि विभिन्न जन-जातियों पर केन्द्रित अब तक दर्जनों उपन्यास प्रकाश में आ चुके हैं पर कहीं भी इतनी सूक्ष्मता के साथ आदिवासियों के रहन-सहन, रीति-रिवाज तथा प्रकृति से उनके संबंध का विवेचन नहीं किया गया है। इस विषय में यह चित्रण भी इसकी अप्रतिमता में योगदान देता है।

संदर्भ 
[1] आदिवासी कौन, स० रमणिका गुप्ता, लेख डा० विनायक तुमराम, पृष्ठ 27
[2] वही
[3]  ‘मरंगगोड़ा नीलकंठ हुआ’, महुआ माजी, राजकमल प्रकाशन, पृष्ठ 12
[4]  वही, पृष्ठ 13
[5] ‘मरंगगोड़ा नीलकंठ हुआ’, महुआ माजी, राजकमल प्रकाशन, पृष्ठ 13
[6] ‘मरंगगोड़ा नीलकंठ हुआ’, महुआ माजी, राजकमल प्रकाशन, पृष्ठ 56
[7] वही पृष्ठ 12
[8] ‘आदिवासियों की अब तक की साहित्य यात्रा’, सं० रमणिका गुप्ता,2008, पृष्ठ 30 से उद्धृत
[9] ‘मरंगगोड़ा नीलकंठ हुआ’, महुआ माजी, राजकमल प्रकाशन, पृष्ठ 36
[10] ‘मरंगगोड़ा नीलकंठ हुआ’, महुआ माजी, राजकमल प्रकाशन, पृष्ठ 44
[11] ‘मरंगगोड़ा नीलकंठ हुआ’, महुआ माजी, राजकमल प्रकाशन, पृष्ठ 44
[12]  उपन्यास में शोध, क्षितिज शर्मा, समयांतर,जून-2012, पृष्ठ 65
[13]  मानवीय सरोकारों का शोकपत्र, अमरेन्द्र किशोर, हंस, नव० 2012, पृष्ठ 75

सेतु, अक्टूबर 2019

साहित्य और मीडिया: अल्पसंख्यक सन्दर्भ

खुशबू अंसारी

- खुशबू

शोधार्थी, हिन्दी-विभाग, मानविकी संकाय, हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद
ईमेल: khushboo18121989@gmail.com

 सत्तर का दशक जो बदलाव लेकर आया पूरी दुनिया में उसका दूरगामी असर हुआ। चिंतकों, विचारकों ने इसे ‘भूमंडलीकरण’ का नाम दिया। भूमंडलीकरण में आर्थिक उदारीकरण की वकालत की गयी। इस उदारीकरण की मंशा साफ थी कि पूरी दुनिया को बाज़ार में तब्दील किया जाये और जनता को उपभोक्ता बनाया जाये। 21वीं सदी के प्रारंभ से ही इस परिवर्तन के दूरगामी परिणाम पूरी दुनिया में दिखाई पड़ने लगे। हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में बाज़ार की परम्परा बहुत पहले से रही है, लेकिन यह जो नये किस्म का बाज़ार भूमंडलीकरण की नीतियों पर चलकर आया, उसके केंद्र में वस्तु, क्रेता और विक्रेता ही रहे हैं। यह बाज़ार वस्तुओं के प्रचार की अवधारणा भी लेकर आया और इस प्रचार का माध्यम बना मीडिया। जो मीडिया कभी जनता की आवाज रही, इस बाज़ार ने उसे भी अपने अनुसार परिवर्तित किया। वर्तमान मीडिया का स्वरूप बिल्कुल व्यावसायिक हो चुका है। अपनी टी०आर०पी० बढ़ाने और आर्थिक लाभ के लिए मीडिया ने ख़बरों को माल की तरह बेचना आरम्भ किया। पेड न्यूज ने मीडिया की विश्वसनीयता को भी कम कर दिया है। औद्योगिक और राजनैतिक जगत के बढ़ते हस्तक्षेप के कारण मीडिया लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ के रूप में अपने दायित्त्व से इतर हो चुका है। मीडिया के वर्तमान स्वरूप पर ‘ओम प्रकाश कश्यप’ लिखते हैं, “अपनी पूंजी संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए मीडिया बार- बार सरकार और बाज़ार की शरण में जाने को बाध्य होता है। इसी से उसके दुरूपयोग होने तथा लक्ष्य से भटक जाने की संभावना बढ़ जाती है। पूंजीपति और सरकार मीडिया की मदद तो करते हैं, लेकिन वे यह भी चाहते हैं कि उनके उपकार का बदला चुकाते हुए मीडिया और साहित्यकार उनके हितों के अनुकूल कार्य करें। शक्तिशाली सत्ताएँ प्रायः मनुष्य के विवेकीकरण से घबराती हैं, उनकी कोशिश होती है कि मनुष्य के सोच, उसके विचारों पर हमला किया जाए। इसके लिए उसके दिल–दिमाग का अनुकूलन करते हुए वे उसको अपने अनुसार सोचने के लिए बाध्य कर देते हैं। इसके लिए मीडिया का उपयोग इतिहास को तोड़ने-मरोड़ने तथा सांस्कृतिक प्रतीकों की बाजारानुकूल व्याख्या द्वारा किया जाता है।”¹

 तात्पर्य यह है कि सत्ताधारी वर्ग और पूंजीपति जानते हैं कि मीडिया की पहुँच समाज में बहुत भीतर तक है, इसलिए समाज में अपनी लोकप्रियता और वर्चस्व स्थापित करने के लिए मीडिया को ही आधार बनाना सही है। मीडिया भी इन वर्गों के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाते हुए ख़बरों को जनता के बीच लोकप्रिय बनाने का काम करता है। लोकप्रिय ख़बरों को अधिक उत्तेजना, आक्रामकता और सनसनीखेज बनाया जाता है। दंगे, बलात्कार, नेताओं के उग्र एवं आक्रामक बयान, जातीय तथा नस्लीय हमले, आतंकवाद, युद्ध तथा हिंसात्मक ख़बरों को मीडिया द्वारा लोकप्रिय बनाया जा रहा है, जिससे कि जनता का ध्यान मूल समस्याओं से हट जाए और सरकार तथा बाज़ार का काम आसान हो जाये। इस तरह की घटनाओं को सबसे पहले दिखाने की होड़ में मीडिया यह भी ज़रूरी नहीं समझता की दिखाई जाने वाली ‘खबर’ वास्तविक भी है या नहीं। यह अकारण नहीं है कि चैनलों पर रोज बगदादी के मारे जाने की पुष्टि की जाती है, तो कभी साल के भीतर ही दुनिया के ख़त्म हो जाने की भविष्यवाणी की जाती है। ख़बरों को तोड़-मरोड़ कर दिखाने का चलन भी इस बीच काफी बढ़ा है। मीडिया में आज विश्वसनीयता की जगह लोकप्रियता ने ले ली है।

 जब हमारे देश का संविधान निर्मित हो रहा था तब उसमें देश के कुछ वर्गों को ‘अल्पसंख्यक’ बताते हुए उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया। इसमें मुस्लिम, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और ईसाई को शामिल किया गया लेकिन मीडिया के प्रचार के कारण अल्पसंख्यकों के अधिकतर मसलों को मुस्लिम केन्द्रित करके देखने की रवायत चल पड़ी है। आज की मीडिया में अल्पसंख्यक तभी आता है जब चुनाव का समय होता है या फिर किसी तरह की गैर सामाजिक गतिविधियाँ घटती है। वरना उसकी समस्याओं, जरूरतों वगैरह से मीडिया का कोई सरोकार नहीं रहता। यूँ तो मीडिया का उदय जनमाध्यम के रूप में हुआ था। वह जनता और सरकार के बीच संवाद का जरिया बन कर आया था। यानी कि मीडिया पर जनता की समस्याओं को सरकार तक और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को समाज तक पहुँचाने की जिम्मेदारी भी है, इसीलिए इसे लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ कहा गया है।

 आज जब सब कुछ बाज़ार तय कर रहा है, ऐसे में मीडिया का स्वरूप भी बाज़ार आधारित ही बन चुका है। मीडिया के भीतर पूंजीपतियों की पैठ ने इसे अपने प्रचार-प्रसार का जरिया बना रखा है। यह बाजारू मीडिया न तो अपने दायित्व एवं कर्तव्य का निर्वहन ठीक से कर रहा है और न तो आम जनता से ही उसका कोई सरोकार है। हालाँकि साहित्य में अभी भी ढेर सारी संभावनाएँ बची हुई है। व्यक्तिगत लेखन होने के कारण साहित्य पर बाजारवाद का उतना असर नही हुआ है जितना कि मीडिया पर। कमलेश्वर के शब्दों में कहें तो – “साहित्य में आज भी पैसा नही है पर नैतिक, सांस्कृतिक और वैचारिक पतन के इस दौर में यदि कोई अभी तक बचा है तो वह लेखक ही है! लेखक की उपस्थिति और गरिमा अभी तक फ़क़ीर की तरह बची हुई है।”²

 आज पूरी दुनिया अर्थकेन्द्रित है। अर्थतंत्र के बढ़ते दबाव में मनुष्य ने अनेक सांस्कृतिक और मानवीय मूल्यों को खोया है। पूंजीवाद ने पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व जमाने के लिए भूमंडलीकरण की नीति को प्रस्तावित किया जिसका मूल उद्देश्य अधिकाधिक धनोपार्जन है। अपने कार्यक्षेत्र में विस्तार के लिए पूंजीवाद ने सरकारी तंत्रों से गठजोड़ किया। परिणाम यह हुआ कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पूंजीपतियों द्वारा समर्थित सरकारें बनने लगी और यही से लोकतंत्र के बिखरने के प्रमाण सामने आने लगे। इस प्रक्रिया से जनता के अधिकार सीमित हुए हैं। जो लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता के आदर्शों पर स्वतंत्र परिवेश का निर्माण करता है वह परिवेश भी इससे दूषित हुआ। निर्वाचन-प्रणाली जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है उसमें अब जाति, धर्म, नस्ल को आधार बनाकर जनता को अपने पक्ष में किया जा रहा है। जनता को संगठित करने का यह सबसे सस्ता और आसान तरीका है। राजनैतिक पार्टियों द्वारा बहुसंख्यकों में यह प्रचारित किया जाने लगा है कि अल्पसंख्यक उनके लिए किस प्रकार घातक साबित हो रहे हैं, यदि बहुसंख्यकों को अपनी भाषा, संस्कृति, धर्म एवं परम्पराओं को बचाना है तो उन्हें अल्पसंख्यकों के विरोध में एकजुट होना होगा। अपने राजनैतिक समीकरण को मजबूत बनाने के लिए सरकारें न सिर्फ जातीय एवं नस्लीय हमलों को बढ़ावा देती हैं बल्कि कई देशों ने कानून बनाकर भी अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सीमित किया है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, म्यान्मार सहित कई देशों में इसके ज्वलंत उदाहरण देखे जा सकते हैं। वर्तमान में सबसे ख़राब स्थिति म्यान्मार के ‘रोहिंग्या मुसलमानों’ की है। म्यान्मार में सदियों से शांतिपूर्वक जीवन बिता रहे रोहिंग्या मुसलमानों को पिछले कई सालो से बुद्धिस्ट अतिवादियों तथा वहाँ की सरकार और सेना के समर्थन से हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। सन् 1982 में प्रशासनिक रूप से रोहिंग्या मुसलमानों की नागरिकता भी समाप्त कर दी गयी है। आज स्थिति यह है कि ये लोग टूटी नाव पर भी समुद्र पार करने को बेबस हैं। ये लोग भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश आदि देशों में अपनी जान बचाकर शरण लेने को विवश हैं।

कहने का तात्पर्य यह है कि पूरी दुनिया में ऐसी हजारों घटनाएँ घट रही है, वर्चस्व की इस लड़ाई में हजारों घर बेघर होते जा रहे हैं। इस वर्चस्व के खेल में कभी कश्मीरी पंडित प्रताड़ित होते हैं तो कभी दिल्ली के सिक्ख तो कभी गुजरात के मुसलमान। सभी जगहों पर अधिकतर बहुसंख्यक का ही वर्चस्व है और मीडिया से ये खबरें नदारद है। विश्व मानवाधिकार आयोग समय-समय पर ऐसे मामलों का संज्ञान लेते हुए वहाँ की सरकारों से उचित कदम उठाने की अपील भी करती रही हैं, लेकिन वह बेअसर ही रहा है। कमलेश्वर नियंत्रण की इस राजनीति पर क्षुब्ध होकर इसके पीछे निहित पूंजीवादी स्वार्थ को बताते हुए लिखते हैं– “नियंत्रण द्वारा आत्माओं को तोड़ा जाता है... फिर उन्हें विभाजित किया जाता है... उनमें सांस्कृतिक प्रतिरोध की शक्ति विखंडित की जाती है और तब बाजारवादी जोंके उस विभाजित कौम का सारा रक्त चूस लेती हैं। खंडित संस्कृति के श्मशानों में तब उत्सव के बाज़ार स्थापित होते हैं .... धर्म और इतिहास शोषकों के हाथों खिलौना बन कर नाचते-गाते, जश्न मनाते अपने ही विभाजित अंग के शत्रु और अपने विनाश का कारण बन जाते हैं।”³

 ऐसा हमेशा से ही होता रहा है कि सत्ता पर काबिज होने के ख्याल से राजनैतिक पार्टियाँ बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच रेखा खींचती रही है और इस काम में उनको मीडिया का भरपूर साथ मिलता है। कई बार मीडिया अल्पसंख्यकों में हीनता का भाव पैदा करने की कोशिश करता है तो दूसरी तरफ बहुसंख्यक को श्रेष्ठता का बोध दिलाता है। मीडिया द्वारा संस्कृति, भाषा, धर्म, नस्ल आदि अनेक स्तरों पर यह मतभेद पैदा करने की कोशिश की जाती है ताकि सत्ता के प्रति अपनी वफादारी साबित हो सके और समाज में राजनैतिक पक्ष की दावेदारी को बरकरार रखा जा सके। ‘मीडिया बाज़ार और लोकतंत्र’ पुस्तक में इस बात की समीक्षा करते हुए लिखा गया है, “जातिवादी आग्रह मीडिया को किस तरह प्रभावित करते हैं इसे देखना हो तो हम पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने की वी०पी०सिंह के जमाने में हुई कवायद पर गौर कर सकते हैं। इसकी प्रतिक्रिया में उठे आन्दोलन को हवा देने में, छात्रों नवजवानों को आत्मदाह देने के लिए उकसाने में, तमाम स्थापित पत्रकारों से लेकर अखबारों ने जो विवादस्पद रोल निभाया था वह आश्चर्यजनक था।”⁴

 इस प्रकार की तमाम खबरें मीडिया द्वारा परिणाम की परवाह किए बगैर दिखाई, चलाई जाती हैं। सरकारी चैनलों को छोड़ दिया जाये तो बहुत कम ही मीडिया माध्यम बचते हैं जो अपने दायित्व का निर्वहन ईमानदारीपूर्वक निभाते दिखते हैं। इसके विपरीत साहित्य इन मुद्दों को संजीदगी से लेता रहा है और आज भी अपनी प्रतिबद्धता के साथ कायम है। प्रेमचंद के ज़माने से लेकर आज तक के लेखन में समाज के शोषित, प्रताड़ित, वंचित आदि सभी पहलुओं पर खुल कर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की गयी है। यूँ तो साहित्य का जनवादी स्वरूप और मीडिया में विशेष कर प्रिन्ट मीडिया का उदय लगभग साथ-साथ हुआ। कुछ साहित्यकार तो महत्वपूर्ण पत्रकार भी रहे लेकिन समय के साथ मीडिया का स्वरूप तेजी से बदला और पूंजीपतियों द्वारा मीडिया में पूंजी निवेश ने न सिर्फ मीडिया को उसके लक्ष्य से भटकाया बल्कि उसकी विश्वसनीयता को संदेह के दायरे में खड़ा किया।

 भारतीय समाज में सांप्रदायिकता एक गंभीर समस्या है। यूँ तो यह समस्या साम्राज्यवाद की देन रही। लेकिन इसे प्रसारित करके और फलने-फूलने की अनुकूल स्थिति देश के राजनेताओं ने समाज में बनाये रखी। 1947 में सांप्रदायिकता का जो पौधा लगाया गया उसका फल समय-समय पर समाज को चखना पड़ा है। हिंदी साहित्य में इस गम्भीर समस्या पर लगातार लिखा-पढ़ा जाता रहा है। झूठा-सच, तमस, आधा गाँव, काले कोस, छाको की वापसी, लौटे हुए मुसाफिर आदि कृतियों में इस पर गंभीरता से विचार किया गया है। ‘शहर में कर्फ्यू’ तथा ‘हमारा शहर उस बरस’ जैसे उपन्यास में स्वतंत्रता के बाद के साम्प्रदायिक तनाव व दंगो को प्रस्तुत किया गया है। जगदीशचन्द्र ने अपने उपन्यास ‘मुट्ठी भर कांकर’ में विभाजन में बेघर हुए शरणार्थियों के विस्थापन की समस्या को उठाया है। स्वतंत्रता पश्चात भारतीय मुसलमानों की स्थिति को शानी के ‘काला जल’ तथा मंजूर एहतेशाम के ‘सूखा बरगद’ में बड़ी संवेदनशीलता के साथ चित्रित किया गया है। कश्मीरी पण्डितों के विस्थापन पर मनीषा कुलश्रेष्ठ का उपन्यास शिगाफ़, बाबरी मस्जिद विध्वंस पर ‘दूधनाथ सिंह’ का उपन्यास आखिरी कलाम, सन् 1984 के दंगे पर लिखी गयी कहानियाँ – भगवान की तलाश, सरबजीत, अफवाहें, क्या तुमने कोई सरदार भिखारी देखा आदि में सामाजिक असहिष्णुता तथा धर्मान्धता के उस रूप को देखा जा सकता है जो किसी भी प्रगतिशील समाज के लिए घातक होता है।

 मंजूर एहतेशाम ऐसे ही माहौल का चित्रण 'सूखा बरगद'⁵ में विस्तार से करते हैं। सांस्कृतिक एवं नैतिक पतन के इस दौर में धर्म निरपेक्षता को अख़बार के एक कोने में स्थान मिलना वर्तमान मीडिया और फासीवादी ताकतों के वास्तविक स्वरूप बयाँ करता है।

सन्दर्भ सूची
1- ओम प्रकाश कश्यप, आखरमाला, हिंदी मीडिया: नाम-दाम का चोखा धंधा
2- कमलेश्वर, हिंदुत्ववादी नाजीवाद, मेधा बुक्स दिल्ली पृ० 215
3- कमलेश्वर, कितने पाकिस्तान, राजपाल एण्ड सन्स दिल्ली पृ० 45
4- सं० पंकज विष्ट, मीडिया बाज़ार और लोकतंत्र, अक्षर शिल्पी प्रकाशन, दिल्ली (पृ०175)
5- मंजूर एहतेशाम, सूखा बरगद, राजकमल प्र० दिल्ली (पृ०228) 

सेतु, अक्टूबर 2019

विमर्श: मुसलमानों का शैक्षिक पिछड़ापन

- वसीम अनवर

शिक्षा समाज की प्रगति का सबसे अहम और बुनियादी जरिया है जो जातियाँ शिक्षा हासिल करती हैं और विज्ञान और तकनीक के मैदान में अपने कदम आगे बढ़ाते हुए नए ज्ञान की रोशनी से भरपूर फायदा उठाती हैं वही प्रगति के मार्ग पर चलती हैं और जो जातियाँ शिक्षा से दूर हो जाती हैं वह प्रगति की राह में भी पिछड़ जाती हैं यानी शिक्षा के बगैर कोई भी समाज प्रगति नहीं कर सकता। इतिहास गवाह है कि शिक्षित समुदायों ने हमेशा तरक़्क़ी की है। किसी भी व्यक्ति के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शिक्षा अनिवार्य है। दुःख की बात यह है कि जहाँ विभिन्न समुदाय शिक्षा को विशेष महत्व दे रहे हैं, वहीं मुस्लिम समाज इस मामले में आज भी बेहद पिछड़ा हुआ है। भारत में ख़ासकर मुस्लिम महिलाओं की हालत बहुत बुरी है।

मुसलमानों के पिछड़ेपन के कारण ढूंढने ने के लिए सन 2005 में मनमोहन सिंह सरकार ने जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी जिसका उद्देश्य पूरे देश में सर्वेक्षण करके मुसलमानों की आर्थिक शैक्षणिक और सामाजिक हैसियत का पता लगाना था। जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने बड़ी ईमानदारी मेहनत और लगन से पूरे देश का जायजा लिया इस जायजे के दौरान केंद्रीय हुकूमत राज्य शासन केंद्र तथा राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी विभाग सरकारी तथा अर्ध शासकीय निजी शिक्षण केंद्र तथा मदरसों का जायजा लिया कि इन जगहों पर मुसलमानों की संख्या क्या है और इनकी आर्थिक तथा सामाजिक क्या हैसियत है। यह रिपोर्ट मुसलमानों की जिंदगी के अनेक पक्षों पर प्रकाश डालती है, लेकिन यह लेख में मुसलमानों शैक्षिक स्तर तक सीमित है। मुसलमानों की शैक्षिक प्राथमिकताएँ समझने के लिए उनका सामाजिक ताना बाना समझ आवश्यक है।

मुसलमानों में जाति-व्यवस्था:
सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में मुसलमानों के अंदर जात-पाँत की बात करते हुए कहा गया है कि हिंदुओं की तरह मुसलमानों में भी जात-पाँत उपस्थित है और यह जाति-व्यवस्था मुसलमानों के पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण है। मुस्लिम मान्यता है कि सातवीं शताब्दी ईस्वी में व्यापार हेतु भारत आये अरब मुस्लिम व्यापारियों से प्रभावित होकर इस्लाम स्वीकार करने वाले हिंदुओं में उपस्थित जाति-व्यवस्था मुसलमान बनने पर भी बनी रही।

सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में मुसलमानों के तीन दर्जो की तरफ इशारा किया गया है।
1. अशराफ
2. अजलाफ
3. अरजाल

मुस्लिम समुदाय में शादी ब्याह और रिश्तेदारी के मामले में जात-पाँत और ऊँच-नीच का बहुत ख्याल रखा जाता है। अशराफ जातों में शैख, सैयद, पठान और मुगल शामिल थे, बाद में राजपूतों को भी इसमें शामिल किया गया। अशराफ की बरतरी की वजह उनका विदेशी होना माना जाता है जो कल्पना मात्र है। अजलाफ में मेहनतकश वर्ग जैसे जुलाहे या अंसारी आते हैं। नाई, धोबी, भंगी, चमार, कुंजडे, कसाई और निम्न जातियाँ अरजाल हैं।

लम्बे समय तक निचली जातों को अच्छा खाना जैसे पुलाओ या बिरयानी बनाने शिक्षा हासिल करने इस्लामी नाम रखने और कुछ इलाकों में पक्का मकान बनाने तक की आज्ञा नहीं थी। पर्दा सिर्फ अशराफ की औरतों के लिए मखसूस था। अन्य तबकों की औरतों को पर्दा करने से रोका जाता था। निचली जातियों की औरतें अशराफ की खिदमत एवं उनकी यौन संतुष्टि का सामान थी। कुछ निचली जातियों जैसे कंजर जाति की औरतों को तवायफ बनाया जाता था।

मुसलमान फिरके और इस्लाम के मसलक:
इस्लाम मानने के तरीके यानी मसलक के आधार पर भी मुसलमान अनेक फिरकों में बँटे हुए हैं। मूलरूप से दो फिरके सुन्नी और शिया हैं पर इन फिर्को को भी अनेक उप फिरकों में बाँटा गया है।
यहाँ कुछ प्रमुख फिरकों के सिर्फ नाम लिखे जा रहे हैं।

1.     अहले सुन्नत उल जमात:-

a.      मुकल्लिद

                                                           i.     हनफी

1.     बरेलवी

2.     देवबंदी

                                                          ii.     शाफई

                                                        iii.     माल्की

                                                        iv.     हंबली

b.     गैर मुकल्लिद

                                                           i.     अहले कुरान

                                                          ii.     अहले हदीस

                                                        iii.     जमात ए इस्लामी

2.     शिया:- इन के भी अनेक फिरके हैं सबसे मशहूर फिरका असनाय अर्शिया है इनको इमामियां भी कहते हैं। 

इन तमाम फिरकों में इस्लाम धर्म को लेकर बड़ा मतभेद है। ये फिरके एक दूसरे को काफ़िर तक कहते हैं। इनकी मस्जिदें अलग-अलग होती हैं आपस में शादी-ब्याह नहीं करते, यहाँ तक कि इनके कब्रिस्तान भी अलग होते हैं।

मुसलमानों का आलमी मंजर नामा:
वर्तमान काल में मुसलमानों के शैक्षिक पिछड़ापन का ग्राफ चिंताजनक है 57 आजाद खुद मुख्तार इस्लामी देशों की आबादी लगभग सवा अरब है। इस आबादी का तकरीबन 40% हिस्सा अनपढ़ है।

विश्व स्तर पर विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रों में मुस्लिम जन संसाधन सिर्फ 4% है। दुनिया भर में हर वर्ष एक लाख से अधिक विज्ञान संबंधी पुस्तकें एवं बीस लाख से अधिक वैज्ञानिक शोध पत्र प्रकाशित होते हैं जबकि इस्लामी देशों में वैज्ञानिक पुस्तकें एवं शोध पत्र पत्रों की कुल तादाद एक हजार से भी कम है। यह सब मुस्लिम आबादी की मौजूदा शिक्षा से दूरी और उनके चिंताजनक शैक्षिक पिछड़ेपन का एक सबूत मात्र है, इसी के साथ साथ दीनी शिक्षा में भी मुसलमानों की प्रगति नगण्य है।

दुनिया भर में किताबें पढ़ने वालों की सूची में भी मुस्लिम सबसे पीछे हैं। यूरोप में प्रति व्यक्ति सालाना 35 किताबें पढ़ी जाती हैं। इजरायली 40 किताबें सालाना की औसत से पढ़ते हैं। जबकि मुसलमान एक या एक से भी कम किताब सालाना पढ़ते हैं। अरब थॉट फाउंडेशन की कल्चरल रिपोर्ट 2011 के मुताबिक यूरोपियन साल भर में 200 घंटे पढ़ते हैं जबकि अरब मुस्लिम सिर्फ 6 मिनट सालाना पढ़ते हैं।

शिक्षा के महत्त्व को कोई नकार नहीं सकता। अगर हम दुनिया के प्रगतिशील समाजों की साक्षरता पर बारीक नजर डालें तो स्पष्ट हो जाएगा कि किसी देश या जाति के निर्माण और प्रगति में शिक्षा कितनी महत्त्वपूर्ण है। सभी प्रगतिशील समाज शिक्षा में भी अग्रगण्य हैं। शिक्षा उन्हें न सिर्फ बाहरी बल्कि अंदरूनी तौर पर भी मजबूत बनाती है।

हिंदुस्तान के मुसलमानों की शैक्षिक स्थिति:
जहाँ तक हमारे देश हिंदुस्तान का सवाल है यह तकनीक के इस दौर में तेजी से आगे बढ़ रहा है और शिक्षा के मैदान में भी नई नई मंजिलें हासिल कर रहा है। आज तकरीबन 80% आबादी के साक्षर होने के दावे किए जाते हैं। साक्षरता के मामले में हिंदुस्तान के पिछड़ने की सबसे अहम वजह दलित एवं पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों की शिक्षा से दूरी रही है।

अगर तबकात के आधार पर साक्षरता पर नजर डाली जाए तो 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार अल्‍पसंख्‍यक आबादी अर्थात् मुसलमानों, ईसाइयों, सिक्‍खों, बौद्धों एवं पारिसयों के प्रतिशत और उनकी साक्षरता दर इस प्रकार है:
समुदाय आबादी की प्रतिशतता साक्षरता की प्रतिशतता
मुसलमान 12.4 59.1
ईसाई 2.3 80.3
सिक्‍ख 1.9 69.4
बौद्ध 0.8 72.7
जोरोस्ट्रियन (पारसी) 0.007 97.9

जस्टिस सच्चर ने अपनी रिपोर्ट में पेश किया कि मुसलमान इस देश में भी पिछड़े हुये हैं। वे न तो आर्थिक तौर पर मजबूत हैं और न ही सामाजिक तौर पर अन्य समुदायों की तुलना में अच्छी स्थिति में हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में तो अत्यधिक पिछड़े हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया कि मुसलमान हिंदुस्तान के दलितों और पिछड़े आदिवासियों से भी अधिक अशिक्षित हैं।

समय के साथ-साथ मुसलमानों के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। वे जीवन के हर क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं। 2004-05 के आँकड़ों से भी साबित होता है कि मुसलमान शिक्षा में बहुत पिछड़े हुए हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 25% मुसलमान बच्चे या तो कभी स्कूल ही नहीं जाते या जाते भी हैं तो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं।

मुसलमानों के बारे में आम रुझान है कि वह रूढ़िवादी और पुरातनपंथी होने के कारण अपने बच्चों को मदरसों में मजहबी शिक्षा दिलवाते हैं लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में इस भ्रम से भी पर्दा उठाया गया है
मदरसों में 4%
सरकारी स्कूलों में 66 %
प्राइवेट स्कूलों में 30%

रिपोर्ट के अनुसार,
“अधिक उम्र वाले अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (आयु वर्ग के 51 वर्ष और उससे अधिक) की तुलना में युवा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (20 से 30 आयु वर्ग) में, स्नातकों के अनुपात तीन गुना अधिक है। मुस्लिमों के बीच, समिति ने पाया कि अधिक उम्र वाले मुस्लिमों की तुलना में युवा मुस्लिम स्नातकों का अनुपात दोगुना है, “’सभी अन्य ‘ की तुलना में मुस्लिम पुरुषों और महिलाओं के बीच एक खाई और अगर प्रवृत्ति उलट नहीं होती है तो लगभग एक निश्चित संभावना है कि मुस्लिम भी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के नीचे चला जाएगा।”

हिंदुस्तान की मुस्लिम आबादी 14.23 फीसदी हैं जबकि भिखारियों में वे 25 प्रतिशत हैं। सच्चर आयोग की रिपोर्ट पहले ही बता चुकी है कि भारत में मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है।

सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आने के बारह साल बाद भी आज मुसलमानों की हालात मे कोई सुधार नही हुआ शिक्षा नौकरी और मानव विकास के अन्य सूचकांक मे हालात वैसे ही बने है कुछ मामलो मे उनकी स्थिति पहले से भी बत्तर हो गई है।

2001 से 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम आबादी मे बढोतरी हुई है, परन्तु आज भी मुस्लिम समुदाय की आय दूसरे समुदाय से कम है। कुछ सूचकांक इस प्रकार है:
प्रतिदिन प्रति व्यक्ति औसत खर्च ₹33
सरकारी नौकरियों में मुसलमान 5% से भी कम
आईएएस-आईपीएस 3%
सेना और सुरक्षा बल 3.2%
रेलवे 4.5%
बैंक 2.2 प्रतिशत

शैक्षणिक स्थिति खराब होने और कौशल न होने के कारण रोजगार की स्थिति भी अच्छी नहीं है। शिक्षा और रोजगार ना होने की वजह से बेहद गरीबी है। नौजवान बेरोजगार हैं, बच्चे और बूढ़े कुपोषण से होने वाली बीमारियों में फँसे हैं। मुसलमान अल्पसंख्यक समुदाय का तीन चौथाई हिस्सा हैं। इनकी प्रगति के बगैर भारत प्रगति की राह पर आगे नहीं बढ़ सकता है।

मुसलमानों की स्थिति के कारण एवं उपाय:
मुसलमान समाज अनेक धार्मिक पंथों और मतों में इतना विभाजित है कि उनके बीच संवाद की स्थिति ही नहीं बनती। हर मसलक मानने वाले सिर्फ अपने धर्म गुरुओं मौलवियों मुल्लाओं की बात सुनते हैं। आमतौर पर मौलवी हाफिज और आलिम शिक्षा पर जोर नहीं देते हैं, क्योंकि शिक्षा इंसान को धर्मांधता से बाहर निकाल देती है और ये मौलवी नहीं चाहते कि उनकी पकड़ से उनके अनुयाई बाहर निकलें। जितने ज्यादा उनके अनुयाई होंगे तो वे चुनाव में उतना ही अधिक तोल-मोल कर सकते हैं।

सभी मसलकों के ज्यादातर मुस्लिम धर्मगुरु शैख, सैयद, मुगल, पठान अर्थात अशराफ ही होते हैं और वह अजलाफ और अरजाल को शिक्षा के लायक नहीं समझते लिहाजा सिर्फ धार्मिक कर्मकांड यानी रोजा नमाज हज जकात के ही दर्स देते हैं, और दीनी शिक्षा पर दुनियावी शिक्षा को कुर्बान कर देते हैं।

वर्तमान मुस्लिम पीढ़ी जो मध्यम वर्ग में आती है उसके अंदर एक खास किस्म का आत्म संतोष, निष्क्रियता और स्वार्थ पैदा हो गया है। जो आत्म केंद्रित है और दूसरों की चिंता नहीं करती। दूसरी तरफ मुस्लिम व्यापारी वर्ग है जो अपने-अपने मसलकों के मुल्लों मौलवियों के प्रभुत्व में रहते हैं और सिर्फ धन कमाने और उसके प्रदर्शन पर यकीन रखते हैं। इन हालात में मुस्लिम समाज को जिहालत से निकालना और जागरूकता फैलाना बहुत कठिन हो गया है।

कुछ समय बाद यही मध्यम वर्ग और व्यापारी वर्ग जागरूक होगा और समाज में शिक्षा के फैलाने पर जोड़ देगा। उक्त हालात उत्तर भारत के हैं दक्षिण भारत के मुसलमानों में धार्मिक और सामाजिक अंतर है। कुछ लोग और कुछ संस्थाएँ मुस्लिम समाज में काम कर रहे हैं, लेकिन यह नाकाफी हैं।

मुस्लिम समाज में चलाए जा रहे ज्यादातर कार्यक्रम मजहबी चोले से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आधुनिक शिक्षा, नई शिक्षा के लिए मुस्लिम इलाकों में जो काम होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है, और यह काम मुसलमानों के सहयोग के बिना असम्भव है।

दलित आबादियों और मुस्लिम आबादीयों में कोई खास फर्क नहीं है। गरीब मुसलमान और दलित लोग सुविधाहीन बस्तियों में रहते हैं, जहाँ जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल आदि नहीं होने के बराबर हैं। और अगर हैं भी तो उनकी हालत खराब है।

दलित मुस्लिमों की बनिस्बत ज्यादा जागरूक हैं। उनके पास ज्योति राव फुले और अंबेडकर की विरासत हैं। कुछ सरकारी नीतियों और आरक्षण के कारण दलितों में शिक्षा के प्रति जागरूकता आई है, जिससे मुसलमान वंचित हैं। इसी के साथ साथ गरीब मुसलमान बच्चों के साथ स्कूलों में भेदभाव और पक्षपात होता है। उन्हें बार-बार लज्जित किया जाता है। जिस कारण वह स्कूल जाना छोड़ देते हैं। अधिकांश मुसलमानों की आर्थिक स्थिति भी कमजोर है जिस कारण उनके बच्चे स्कूली एवं शिक्षा उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते और अपनी पढ़ाई बंद कर देते हैं। घर परिवार की जिम्मेदारी का एहसास दिला कर उन्हें कमाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जिस कारण वे छोटे-मोटे काम सीख कर या मजदूरी करते हुए अपना जीवनयापन शुरू कर देते हैं।

मुस्लिम स्त्री शिक्षा पर आम धारणा यह है कि वे पर्दा करती हैं, घरों में कैद हैं, इसलिए अनपढ़ हैं। संकीर्ण मानसिकतावादी लोगों ने मुस्लिम महिलाओं को नई शिक्षा से दूर रखकर सिर्फ धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने पर जोर दिया है। मुस्लिम धार्मिक कट्टरपंथियों ने धर्म का सहारा लेकर स्त्रियों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया है। इसका विरोध करते हुये ज़ोया हसन लिखती हैं कि:
“मुस्लिम औरत का हिन्दुस्तान में नहीं पढ़ने का का मूल कारण गरीबी है। उनकी स्थिति अनुसूचित जाति की तरह है जिस वजह से अनुसूचित जाति की औरतें नहीं पढ़ पाती। धर्म और पर्दा उतना बड़ा कारण नहीं। सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को नज़र अंदाज़ कर मुस्लिम औरत की स्थिति को ठीक से नहीं समझा जा सकता।”

मुस्लिम समुदाय की स्थिति के प्रमुख बिन्दु:
• मुस्लिम समुदाय दलितों से भी अधिक पिछड़ा समुदाय
• भिखारियों की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत
• सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, स्तर पर भी पीछे मुसलमान
• मुसलमानों के प्रति समाज में भेद भेदभाव पूर्ण रवैया और वर्ताव
• मुस्लिम आबादी का प्रतिशत और आईएएस-आईपीएस की न्यूनतम भागीदारी
• आईएएस-आईपीएस में मुस्लिम समुदाय की भागीदारी 3% एवं 4% ही है जो 1 जनवरी 2016 के आंकड़े में 3.3 2% एवं 3.1% रह गई
• स्थिति और खराब हुई 2005 में पुलिस बल 7.6 3% था जो 2013 में 6.2 7% रह गया
• प्रति व्यक्ति औसत आय निरंतर गिरती जा रही है
• बाल श्रम:
2001 में पुरुष 47.5% था जो 2011 में 49.5% हो गया
2001 में महिला 14.1% था जो 2011 में 14.8% हो गया
• 2001 की जनगणना में मुस्लिम आबादी 13.43 प्रतिशत थी जो 2011 की जनगणना में मामूली वृद्धि के साथ 14.2% हो गई
• उक्त दो जनगणना के बीच कि यह न्यूनतम बढ़ोतरी है
• महिला पुरुष के मध्य लिंग अनुपात का स्तर तो बेहतर है शहरी आबादी में सर्वाधिक प्रतिशत भी मुस्लिम समुदाय का ही है

मुस्लिम समुदाय की शिक्षा के प्रमुख बिन्दु:
• मुसलमानों की 43 फीसदी आबादी अनपढ़,
• सबसे कम शिक्षित हैं मुस्लिम महिलाएँ
• मुस्लिम स्कूल ड्रॉप आउट सबसे अधिक
• सिर्फ 2.76 फीसदी मुस्लिम ही स्नातक
• उच्च शिक्षा में मुसलमान फिसड्डी
• उच्च शिक्षा के लिए गरीबी मुख्य बाधा
• डिप्लोमा हासिल करने में भी मुसलमान फिसड्डी
• उत्तर भारत में, स्कूलों की कमी के कारण उच्च शिक्षा में मुसलमान पीछे
• दक्षिण भारत की स्थिति अलग
• शिक्षा है मुसलमानों की सबसे बड़ी जरूरत
• 'मुस्लिमों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए शिक्षा में आरक्षण की जरूरत'
• शिक्षा, रोज़गार और कौशल विकास के बिना मुस्लिम समाज का विकास अधूरा

इस प्रकार के कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है कि मुस्लिम समुदाय के वर्ग विभाजित समाज में अशराफ, अजलाफ और अरजाल का क्या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास आदि में क्या प्रतिशत है। अनुमान से कहा जा सकता है कि अशारफ मध्यम वर्गीय समाज है अजलाफ पिछड़े हैं और अरजाल अत्यधिक पिछड़े हैं। जस्टिस सच्चर ने जो बात कही है वह मुस्लिम समुदाय के बड़े वर्ग अजलाफ और अरजाल पर साबित होती है कि वे दलितों से भी अधिक पिछड़े हैं।

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- डॉ. वसीम अनवर
उप आचार्य, उर्दू व पारसी विभाग, डॉ, एच एस गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय, सागर 470003
ईमेल: wsmnwr@gmail.com चलभाष: +91 930 131 6075

सेतु, फ़रवरी 2019