भूख और गरीबी की समस्या पर मीडिया की दृष्टि का एक अध्ययन

संदीप कुमार

संदीप कुमार

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सहायक प्रोफेसर, मीडिया स्टडी विभाग, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी
चलभाष: +91 700 094 5315; ईमेल: drsandeepkumar153@gmail.com

सारांश
          भारत में भूख एवं गरीबी की समस्या नयी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार योजना आयोग ने गरीबी की संख्या को कम दिखाने के लिए गरीबी के न्यूनतम मानक के साथ छेड़छाड़ किया था,  उसके बाद देश  की मीडिया में एक नई बहस छिड़ गई। गरीबी के मानक को लेकर हो रही बहस में योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत मानक की मीडिया में सर्वव्यापी आलोचना हुई लेकिन मीडिया ने अपनी आलोचना के दौरान अपने विज्ञापनदाओं के ग्राहकों के ‘बाइंग मूड’ का भी ध्यान रखा। सरकार ने अपने प्रस्तुत मानक से यह स्पष्ट का दिया की वह भुखमरी का कारण गरीबी को नहीं मानती है। अर्थात अब गरीबी रेखा से उपर के लोग भी भुखमरी की चपेट में आ सकते हैं। मीडिया ने भी इस दौरान अपनी सेफ्टी वॉल्व नीति के तहत गरीबी की बात को जरूर सामने रखा लेकिन ग्रामीण गरीब जनता से इस मुद्दे पर दूरी बनाये रखी। वर्तमान अध्ययन में इन्ही जैसे तथ्यों का अध्ययन कर एक विश्वसनीय  निष्कर्ष  प्राप्त करने की प्रयास किया गया है।

प्रस्तावना
    वैश्विक पटल पर भूख से पीड़ित लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। खाद्य मूल्यों में हो रही बेतहाशा वृद्धि के इस दौर में गरीब जनसंख्या खासकर विकासशील देशों  में निवास कर रही गरीब जनता समुचित खाद्यान्न खरीद पाने की स्थिति में नहीं हैं। परिणामस्वरूप भूख से तड़पते लोगों की अधिक संख्या विकासशील दुनिया में ही है। विश्व  खाद्य संगठन द्वारा जारी वैश्विक  कुपोषण  पर मानचित्र के अनुसार कुल भूखे लोगों में से 32 प्रतिशत दक्षिण पूर्व एशिया में, 30 प्रतिशत दक्षिण एशिया में, 26 प्रतिशत उप सहारा अफ्रीका में तथा 12 प्रतिशत विश्व के अन्य भागों में हैं। वर्तमान में विकासशील देशों के 33 प्रतिशत बच्चे प्रोटीन-उर्जा कुपोषण से पीडित है तथा 50 प्रतिशत से अधिक गर्भवती महिलाओं में आयरन  की कमी वाला एनीमिया रोग पाया जाता है। विश्व  में दो सौ करोड़ से भी अधिक लोगों को प्रतिदिन ऐसा भोजन प्राप्त होता है जिसमें मानव के सामान्य विकास, समय-पूर्व मृत्यु को रोकने तथा अंधापन और मानसिक कमजोरी जैसी अपंगताओं को रोकने लायक आवश्यक  खनिज-लवण, विटामिन आदि नहीं होते हैं।
     भारत में खाद्य समस्या अंग्रेजी शासन की नीति के फलस्वरूप आजादी मिलने के पूर्व ही बढ़ चुकी थी। बंगाल के अकाल को भूला पाना संभव नहीं था और 1947 के देश विभाजन ने खाद्य संकट को अत्यंत गंभीर बना दिया तथा भारत में भूखों की संख्या में काफि बढ़ोत्तरी हो गयी। सरकार ने भुखमरी की समस्या व खाद्य संकट को गंभीरता से लिया तथा 1964 में ‘झा’ की अध्यक्षता में नियुक्त ‘अनाज मूल्य समिति’ की अनुशंसा पर वर्तमान खाद्य-प्रबंधन की व्यवस्था तैयार की गई। सरकार द्वारा समय-समय पर अनेक योजनाएं बनायी गई लेकिन फिर भी उदारीकरण के बाद भूखों की स्थिति में वृद्धि हुई तथा खाद्य सुरक्षा की स्थिति में गिरावट आई। वर्तमान में भारत में भुखमरी की समस्या की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, जब 25 जुलाई  2012 को प्रणव मुखर्जी ने राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए तब उन्होंने सबसे पहले भूख और गरीबी की समस्या को देश के सामने रखा। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार उदारीकरण के बाद के वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि दर 1.2 प्रतिशत ही रही जबकी जनसंख्या में औसतन 1.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अतः प्रति व्यक्ति अनाज व दालों की उपलब्धता भी घटी है। अनाजों की खपत वर्ष 1990-91 में जहाँ प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 468 ग्राम थी वहीं वर्ष 2005-06 में घटकर प्रतिदिन 412 ग्राम रह गई। इस दौरान दालों की प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति खपत 42 ग्राम से घटकर 33 ग्राम रह गई। जबकी 1956-57 में दालों की उपलब्धता प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 72 ग्राम थी।
भूख और गरीबी को एक दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रतिव्यक्ति अनाज उपलब्धता में पहले की तुलना में कमी आयी है इससे स्पष्ट  है कि भूखों की संख्या में बढोत्तरी आयी है। वही नीति आयोग के मौजूदा आंकड़ों के अनुसार पिछले पाँच वर्षों में गरीबों की संख्या में 7.4 फीसदी की कमी आई है। सरकार के ये दोनों आंकड़े खुद ही एक दूसरे की विश्वसनीयता  पर प्रश्नचिह्न लगा रहे हैं। देश में जबतक गरीबी के निर्धारण के लिए 1993 में दी गई डी.टी. लाकड़ावाला की समिति के अनुसार कैलोरी आधार अर्थात 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्रों में तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन मानक रूप में मैजूद रही, गरीबों की संख्या में बढ़ोत्तरी ही होती रही। इसका मुख्य कारण खाद्य पदार्थों की कीमतों का लगातार बढ़ना था। वर्ष 2009 में गठित सुरेश डी. तेंडुलकर की अध्यक्षता वाली समिति ने गरीबी निर्धारण में बुनियादी बदलाव कर डाला और कैलोरी की जगह समिति ने कीमत के आंकड़ों का उपयोग गरीबी निर्धारण के मानक के रूप में किया। इसी मानक के अनुसार वर्ष 2004-05 में सरकार ने देश में 37.2 प्रतिशत आबादी को गरीबी रेखा के निचे बताया। वर्ष 2011 में योजना आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा की शहरों में 32 रुपये प्रतिदिन तथा गाँवों में 26 रुपये प्रतिदिन खर्च करने वाले व्यक्ति को गरीबी रेखा के ऊपर माना जाये। पुनः योजना आयोग ने वर्ष 2012 में दावा किया की गरीबों की आबादी में 7.3 प्रतिशत की कमी आई है और इस बार सरकार ने शहरों में 28.65 रु. और गाँवों में 22.43 रु. खर्च करने वाले को गरीबी रेखा से ऊपर माना। हम केवल एक वर्ष के भीतर के सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो सरकार ने गरीबी के मानक मूल्य में लगभग 12 प्रतिशत की कमी की है जबकी इन एक वर्षों में वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार खाद्य पदार्थों की किमतों में लगभग 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। इस प्रकार भूख और गरीबी के संदर्भ में योजना आयोग और वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट व खाद्य उपलब्धता अध्ययन से स्पष्ट है कि भले ही योजना आयोग अंको की जादूगरी करके गरीबों का प्रतिशत कम बताये लेकिन भूखों की संख्या में हो रही बढ़ोत्तरी को वर्तमान में कोई भी नीति नहीं झुठला सकती है।
भारत सरकार की मनरेगा योजना के अंतर्गत काम करने वाले मजदूरों को 120 रु. प्रतिदिन मजदूरी मिलती है। फूड सिक्यूरिटी एटलस के अनुसार मनरेगा मजदूर अपनी मजदूरी का अधिकांश  हिस्सा खाने या खाने की वस्तु को खरीदने में खर्च करते हैं। यह ग्रामीण गरीबी को दर्शाता  है। 2015 में बिहार के महादलित आयोग ने जब 250 महादलित परिवारों का मुआयना किया तो आयोग ने पाया की 234 परिवार अर्थात 95 प्रतिशत परिवार भूखे हैं। बिहार के वैशाली जिले में कुछ वर्ष पहले 35 व्यक्तियों की मौत हो गई। एक स्वयंसेवी संगठन के अध्ययन के अनुसार इन मौतों का कारण भूख और गरीबी थी। देश में कितने लोग भूखे सोते हैं अथवा कितने लोगों के यहाँ एक शाम का भोजन ही बन पाता है अथवा एक पेट ही खाकर गुजारा करते हैं ।  इस संबंध में सरकार द्वारा अभी तक अध्ययन नहीं करवाया गया है। कई राज्यों के आयोग ने अपनी सरकारों को भूख से संबंधित सर्वेक्षण किये जाने की अनुशंसाएँ की हैं।
     वर्तमान में भूख को बाजार ने मुनाफे के धंधे के रूप में परिवर्तित कर लिया है। अन्तरराष्ट्रीय संस्थाएँ स्वास्थ्य और पोषण की कमी का वास्ता देकर ऐसी नीतियां और कार्यक्रम बना रहे हैं जिससे खाद्य उद्योग में लगी बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को सीधा फायदा पहुँच रहा है। भारत सहित दुनिया भर में नागरिकों के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी अधिकारों को सुनिश्चित  करने के लिये सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) को इस तरह पेश किया जा रहा है कि देश में लोगों के स्वास्थ्य की बुनियाद पी.पी.पी. के माध्यम से ही खड़ा किया जा सकता है और अगर ऐसा न हुआ तो भारत बीमारी और कुपोषण के दलदल में धंस जायेगा। भूमण्डलीकरण के इस दौर में कम्पनियों ने बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य और भूख का वास्ता देकर अपने उत्पादों को महंगे दर पर बाजार में भर दिया है। बाजार के दबाब  में यूनिसेफ और डब्ल्यू.एच.ओ. जैसे संगठनों ने भी अपने 27 वर्ष पूर्व के 34वें विश्व स्वास्थ्य सभा के घोषणा पत्र को उठाकर किनारे कर दिया है। जिसमें कहा गया था कि ‘लाभ के लिये सक्रिय कम्पनियां व्यापक जनहित की पोषक नहीं हो सकती।’ वर्तमान में यूनिसेफ ने पोषक पदार्थों की सप्लाई के लिए ‘ग्लोबल एलायंस फॉर इम्पूव्ड न्यूट्रीशन’ (गेन) से समझौता किया है जबकी गेन अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर लाभ के लिए सक्रिय बहुराष्ट्रीय कंपनी है।
     वर्तमान दौर की मीडिया बाजारवादी व्यवस्था से प्रभावित है और गरीबों की संख्या कम होने के योजना आयोग के दावे को लेकर न्यूज मीडिया के बड़े हिस्से मुख्य रूप से गुलाबी अखबारों/चैनलों ने काफि खुशी जाहिर की। क्योंकि वर्तमान दौर की पत्रकारिता को ऐसी ऐसी खबरों और रिपोर्टों का बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसे खबरों से माहौल खुशनुमा बनता है और खुशनुमा माहौल बनाना मीडिया की मजबूरी है क्योंकि नई अर्थव्यवस्था की जान उपभोग की अधिक से अधिक बढ़ती प्रवृत्ति में है। वर्तमान बाजार सिद्धांत यह मानता है कि उपभोक्ता अपनी जेब से पैसा तभी निकालता है जब उसे माहौल खुशमा दिखाई देता है। विज्ञापन पर निर्भरता बढ़ने के बाद मीडिया का काम उपभोक्ता की जेब से पैसा निकलवाने का भी हो गया है। पिछले दो दशकों में मीडिया का तेजी से विस्तार हुआ है। मीडिया में महानगरों व उपभोग की खबरे बढ़ती जा रही हैं साथ ही साथ इन्हे कवर करने वाले रिपोर्टरों की मांग बढ़ गई है। कृषि, श्रम, गरीबी-भूख, कुपोषण, माइग्रेशन जैसी बीट या तो खत्म कर दी गई है या फिर उसे चलाऊ निर्देश के साथ छोड़ दिया गया है। मीडिया जिस प्रकार से उपभोक्तावाद की सर्वे रिपोर्ट छापने में दिलचस्पी दिखाता है उसका पाँच फीसदी भी भूख और गरीबी की सर्वे छापने में नहीं दिखाता। मीडिया तो ग्रामीण खबरों को छापने में भी दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। सीएसडीएस के एक सर्वे में यह पाया गया कि अखबारों में ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी खबरों को दो से तीन फीसदी जगह मिलती है, चैनलों का हाल और बुरा है। मीडिया के वर्तमान दौर में गरीबों और उनके मुद्दों को मीडिया के हाशिये पर भी जगह नहीं मिलती क्योंकि बाजार सिद्धांत मानता है कि गरीबी का जिक्र भी उनके पाठकों यानी उपभोक्ताओं के ‘बाईंग मूड’ को खराब या हतोत्साहित करता है। विज्ञापनदाता इसे पसंद नहीं करते, उनका मानना है कि भूख, गरीबी, कुपोषण जैसे मुद्दों की खबरें उनके लक्षित समूह के लिए लक्षित नहीं है।

अध्ययन का उद्देश्य
1. सरकार भूख को गरीबी का ही परिणाम मानती है या दोनों को एक दूसरे से स्वतंत्र मानती है का पता लगाना।
2. बढ़ती मंहगाई के बावजूद भी गरीबी रेखा के लिए पूर्व निर्धारित मानक 32 रुपये घटाकर 26 रुपये करना जनता और मीडिया की नजर में कहाँ तक उचित है इस तथ्य का पता लगाना।
3. मीडिया भूख और गरीबी से संबंधित सरकारी रिपोर्ट को किस प्रकार लेती है इसका पता लगाना।
4. क्या मीडिया विज्ञापनदाताओं के दबाब के चलते मंहगाई के पक्ष में जनसमर्थन बनाने का कार्य कर रही है इसका पता लगाना।
5. भूख और गरीबी से संबंधित रिपोर्ट को छापते समय मीडिया भूखे और गरीब जनता की बाइट को कितना स्थान देती है इस तथ्य का पता लगाना।
6. भूख और गरीबी से पीड़ित जनता की समस्याओं के प्रति मीडिया कितना गंभीर है इसका पता लगाना।
7. भूख और गरीबी से पीड़ित जनता के मध्य में मीडिया की विश्वसनीयता कितनी है इसका पता लगाना।
अध्ययन का क्षेत्र व चयन आधार
     भूख और गरीबी से संबंधित वर्तमान अध्ययन का क्षेत्र बिहार प्रदेश को चुना गया है। बिहार प्रदेश में भूख व गरीबी की समस्या हमेशा ही प्रधान रही है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एक सलाहकार समूह ने 16 जून 2013 को प्रकाशित अपने सर्वेक्षण में दावा किया है कि बिहार की 55 प्रतिशत जनसंख्या कुपोषण से ग्रसित है। वहीं 70 प्रतिशत महिलायें और बच्चे एनीमिया के शिकार हैं। सर्वेक्षण में इसका मुख्य कारण गरीबी के कारण भोजन की कम मात्रा का लेना बताया गया। सर्वे में यह भी बताया गया की जनकल्याणकारी योजनाओं को पूर्ण रूप से लागू न किये जाने के कारण गरीबी की स्थिति में और गिरावट आयी है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त सलाहकार समूह की उपयुत्त रिपोर्ट आने के बाद भूख और गरीबी से संबंधित वर्तमान अध्ययन का क्षेत्र बिहार प्रदेश को चुना गया। अध्ययन की सुविधा व सटीक निष्कर्ष पर आने के उद्देश्य  से बिहार के सबसे बड़े प्रमण्डल तिरहुत को चुना गया । पुनः विषय  वस्तु पर और गहनता से अध्ययन करने के लिए तिरहुत प्रमण्डल का बाढ़ प्रभावित जिला सीतामढ़ी को चुना गया। अंतिम निष्कर्ष प्राप्त करने के उद्देश्य से बहुस्तरीय निदर्शन पद्धति का प्रयोग करते हुए चार गाँव क्रमशः रायपुर, हरिहरपुर,  भंटाबारी व कुरहर को अध्ययन में सम्मिलित किया गया।

शोध  में शामिल किये गये लोगों की संख्या व गाँव का विवरण निम्न है-

क्र.सं.	ग्राम	महिला	%	पुरुष	%	योग	%
1	भंटाबारी	2	2.5%	18	22.5%	20	25%
2	हरिहरपुर	7	8.75%	13	16.25%	20	25%
3	कुरहर	2	2.5%	18	22.5%	20	25%
4	रायपुर	12	15%	8	10%	20	25%
कुल योग		23	28.75%	57	71.25%	80	25%

      अध्ययन में मीडिया का पक्ष जानने के लिए अध्ययन क्षेत्र में प्रकाशित दो प्रमुख हिंदी दैनिक समाचारपत्र दैनिक हिंदुस्तान व दैनिक जागरण को सम्मिलित किया गया।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन में विभिन्न शोध प्रविधि का उपयोग करते हुए विश्वसनीय निष्कर्ष प्राप्त करने की कोशिश की गई है। उद्देश्यपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए निम्न शोध प्रविधि का इस्तेमाल किया गया है-

निदर्शन पद्धति- इस पद्धति का इस्तेमाल करते हुए शोध क्षेत्र की विभिन्न इकाईयों के सम्मिलित किया गया है।

अनूसुची प्रविधि- ग्रामीण जनता से अनूसुची प्रविधि के माध्यम से सूचना प्राप्त की गई है।

अंतर्वस्तु विश्लेषण- मीडिया का पक्ष जानने के लिए मीडिया में प्रकाशित भूख और गरीबी से संबंधित लेखों, खबरों का विश्लेषण किया गया है।

उपर्युक्त प्रविधियों के अलावा वर्तमान शोध अध्ययन में द्वितीयक सामग्री का भी उपयोग किया गया है।

आँकड़ों का विश्लेषण

शोध प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए शोध क्षेत्र की गरीब जनता से प्राप्त किये गये आंकड़ों का विश्लेषण निम्न हैः-

क्या आप वर्तमान आय से अपनी जरूरत पूरी कर पाते हैं?

शामिल किये गये उत्तरदाताओं की औसत आय लगभग 100 रुपये है। फिर भी ये अपनी जरूरत को पूरा कर पाने में असमर्थ हैं अतः सरकार का यह दावा की ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 22 रुपये कमाने वाला गरीब नहीं है के सरकारी दावों को प्राप्त उत्तर झुठला रहा है। 

क्या आपको जरूरत पूरी करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है?

यदि हाँ, तो कर्ज कहाँ से लेते हैं?

अपनी जरूरत को पूरा करने लिये उत्तरदाताओं में से प्रत्येक कर्ज लेते हैं और कर्ज लेने के लिए वो स्थानिय महाजन को चुनते हैं। बैंक से ऋण नहीं लेने के कारण के रूप में उन्होंने बैंकों की ऋण प्रक्रिया का जटील व बैंक का असहयोगात्मक व्यवहार तथा बैंकों में व्याप्त घूसखोरी को माना।

क्या आपको भोजन संबंधी समस्या का सामना करना पड़ता है?

कुल 100 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना की उन्हे अब भी भोजन संबंधी समस्या का सामना करना पड़ता है। यह उत्तर दर्शाता है कि जब लगभग 100 रुपये की आमदनी वाला व्यक्ति वर्तमान समय में अपनी खाद्य जरूरत को पूर्ण नहीं कर पा रहा है तब महत 26 व 22 रुपये में व्यक्ति कैसे अपनी खाद्य जरूरत पूरा कर सकता है।

क्या सरकारी योजना शुरू होने से गरीबों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है?

उपर्युक्त उत्तर से स्पष्ट है कि सरकार के दावों के विपरीत सरकारी योजना शुरू होने से गरीबों की आर्थिक स्थिति में गरीबों के मुताबिक सुधार नहीं हुआ है। बिहार के ‘भूख’ नामक पत्रिका ने जब सर्वेक्षण किया तो पाया कि बड़े पैमाने पर सरकारी योजनाओं का लाभ गरीबों को नहीं मिल पा रहा है।

क्या आप गरीबी और भूख की समस्या का कारण बढ़ती मंहगाई को मानते हैं?

प्रश्न के उत्तर में 100 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि उनकी गरीबी व भूख का मूल कारण मंहगाई है।

आप अपनी समस्या को किस माध्यम से सामने लाते हैं?

उपर्युक्त उत्तर से स्पष्ट  है कि मीडिया को अपने माध्यम के रूप में ग्रामीण गरीब जनता अस्वीकार करती है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि मीडिया भले ही अपने लेखों से गरीब के हित की बात करे लेकिन गरीब उसे अपना माध्यम नहीं मानते।

क्या मीडिया के लोग आपसे कभी संपर्क करते हैं?

प्रस्तुत डाटा ग्रामीण गरीब में मीडिया की घटी हुई साख का उत्तर देती है। जब तक मीडिया के लोग गरीब से मिलेंगे नहीं तब तक गरीबी की वास्तविक स्थिति के बारे में कैसे जान पायेंगे या विश्लेषण कर पायेंगे।

क्या 33.33 रुपये और 27.20 रुपये को गरीबी रेखा के मानक बनाये जाने के सरकारी फैसले से आप सहमत हैं?

उत्तर से स्पष्ट है कि जनता सरकार के फैसले को 100 प्रतिशत मतों से नकार रही है।

निष्कर्ष

    नीति आयोग द्वारा 33.33 और 27.20 रुपये को गरीबी रेखा का आधार बनाना उचित नहीं जान पड़ता है। जब वर्तमान में लगभग 100 रुपये की आमदनी वाला व्यक्ति भी भोजन संबंधी समस्या से ग्रस्त है तब 33.33 और 27.20  रुपये अमदनी वाला व्यक्ति कैसे अपनी पोषण संबंधी जरूरत को पूरा कर सकता है। शोध अध्ययन में वाणिज्य मंत्रालय व योजना आयोग की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि सरकार मंहगाई, खाद्य समस्या और गरीबी के आपसी संबंधो को नहीं समझ पा रही है। वहीं मीडिया भी विज्ञापनदाताओं के दबाब में तर्कपूर्ण ढ़ंग से सरकार की इस नीति के विरोध को न्यायोचित स्वर नहीं उठा पा रही है।

    जब खाद्य पदार्थों के मुल्यों में लगभग 16 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई तो गरीबी रेखा के मानक को भी 33.33 से बढ़कर 37 रुपये होना चाहिये लेकिन मंहगाई दर के विपरीत नीति आयोग ने गरीबी रेखा का मानक क्रमशः 33.33   और 27.20 रुपये कर दिया। इससे स्पष्ट है कि सरकार गरीबी रेखा के मानक को न्यूनतम पोषण मानक प्राप्त करने से अलग मानती है। अर्थात सरकार के लिए गरीबी और भुखमरी दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है जबकी सुप्रिम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक सलाहकार समूह ने कुपोषण का मुख्य कारण गरीबी के कारण भोजन की कम मात्रा का लेना बताया है।

     भूख को बाजार ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने भूख और स्वास्थ्य का वास्ता देकर उपने उत्पादों को मंहगे दर पर बाजार में भर दिया है। यूनिसेफ और डब्ल्यू.एच.ओ. जैसे संगठनों ने भी अब बाजारवाद के समक्ष घुटने टेक दिये हैं तथा वे भी अब लाभ के लिए सक्रिय कम्पनियों को मुनाफा पहुँचा रहे है।

    सरकार ने गरीबी दूर करने संबंधी कई योजना को लागू किया और यह दावा किया कि गरीबी कम हो गयी है लेकिन कई सर्वेक्षण रिपोर्ट यह बताते हैं कि योजनाओं का लाभ संबंधित जनो तक सही अर्थों में नहीं पहुँच सका। इस दौरान मंहगाई की लगातार बढ़ने वाली प्रवृत्ति ने भी भुखमरी की समस्या को बढ़ाया तथा पिछले वर्षों में भूख से हुई मौत के साक्ष्य भी उपलब्ध हैं।

    मीडिया ने भी गरीबी और भुखमरी के मुद्दे पर अपने को हाई प्रोफाइल ही बनाये रखा तथा ग्रामीण गरीब जनता से इस मुद्दे पर बात करना उचित नहीं समझा। कभी प्रयास भी किया गया तो यह केवल महानगरों के गरीब तक ही सीमित रहा।  इस कारण मीडिया गरीबी और भुखमरी खत्म करने की दिशा में कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए सरकार को बाध्य नहीं कर सकी। मीडिया ने अपनी बहस में भले ही दबाब पड़ने पर गरीबी को याद कर लिया हो लेकिन मीडिया ने आज भी ग्रामीण गरीब जनता से अपनी निश्चित दूरी कायम कर रखी है अतः गरीबी के मुद्दे पर सरकार मीडिया की बहस को लेकर गंभीर नहीं है।

सुझाव

सरकार को गरीबी और भूख दोनों को अलग करके नहीं देखना चाहिए। नीति आयोग को गरीबी के निर्धारण के लिए मानक बनाते समय मंहगाई दर को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। अच्छा तो यह होगा की गरीबी रेखा के मानक के रूप में मूल्य के जगह पहले वाली कैलोरी की नीति को ही फिर से लागू किया जाये। मीडिया पर भले ही विज्ञापनदाताओं का दबाब हो लेकिन मीडिया अपने उत्तरदायित्व के साथ न्याय करे । गरीब और भुखमरी के मुद्दे पर मीडिया अपने को हाईप्रोफाईल बनाने के बदले अपने को गाँव की ओर ले चले।

संदर्भः-

पुस्तक सूची-

1. भल्ला जी. एस. - भारतीय कृषि - नेशनल बुक ट्रस्ट, 2011

2. श्रीकांत - राज और समाज - वाणी प्रकाशन, 2011

3. वैकल्पिक आर्थिक वार्षिकी-3- युवा संवाद प्रकाशन, नई दिल्ली 2018

पत्रिका सूची

1. आउटलुक 2. तहलका 3. सिटीजन पॉवर

समाचारपत्र सूची

1. दैनिक हिन्दुस्तान 2. दैनिक जागरण

सेतु, फ़रवरी 2019

फ़िराक़ गोरखपुरी - हिन्दुस्तानी तहजीब का शायर

रघुपति सहाय ‘फ़िराक़’ गोरखपुरी

- मुहम्मद कामिल खान

        फ़िराक़ गोरखपुरी, पूरा नाम रघुपति सहाय ‘फ़िराक़’ गोरखपुरी, शायर-ए-जमाल। वे किसी भाषा-विशेष के नहीं, बल्कि जनता के, जीवन के प्रत्येक रंग के शायर थे। उन्होंने अपनी शायरी में जिन्दगी के हर रंग को सहज-सरल और सुन्दर शब्दों में बयाँ किया है। यही वजह है कि उनकी शायरी की रोशनी आज भी दुनिया में जगमगा रही है। वास्तव में फ़िराक़ की सदाबहार शायरी दिल को छू लेने वाली शायरी है-
                   उसको हवाएँ न छू सकेंगी,
                   जो शम् सोखन जला गया हूँ।

        फ़िराक़ ने अपने साहित्यिक जीवन का प्रारम्भ गजल से किया था। उन्होंने गजल, नज्म और रुबाई तीनों विधाओं में काफी कहा है।  उनके कलाम का सबसे बड़ा और अहम भाग गजल है और यही फ़िराक़ की पहचान है। वैसे फ़िराक़ की शायरी को प्रगति आंदोलन से जुड़ने के बाद मुकम्मल स्थान मिला। वह शायर भी हैं और समालोचक भी। उनकी आलोचना का स्तर बौद्धिक है। उन्होंने जो कुछ लिखा भावुक शैली में लिखा। जिसमें भाषा और वर्णन का बड़ा स्वाद है।

मुहम्मद कामिल खान

         फ़िराक़ की शायरी में समाजवाद, मानव समस्याएँ,प्रकृति की व्यापक अभिव्यक्ति और स्त्री के प्रति महज रूमानी नहीं बल्कि यथार्थपरक दृष्टिकोण प्रतिपादित हुआ। उन्हों छोटी और लम्बी नज्में दोनों ही कही, लेकिन गजल और रुबाई को एक नया लहजा और नई आवाज दी। इस आवाज में अतीत की गूंज भी है, वर्तमान की बेचैनी भी और भारत की आत्मा भी धड़कते हुए रूपों में जिन्दा हैं। फारसी, उर्दू, हिन्दी, संस्कृत, ब्रजभाषा और हिन्दू संस्कृति की गहरी जानकारी की वजह से उनकी शायरी हिन्दुस्तान की मिट्टी में रच-बस गयी।

        फ़िराक़ ने खयाली प्रेम से बचने की कोशिश की है। उनमें यह निडरता और साहस है कि वह वाह्य प्रेम को एक अच्छा विचार एवं सिद्धांत समझते है और बड़े आत्मविश्वास से कहते हैं-
                     कोई समझे तो एक बात कहूँ,
                     इश्क तौफीक है, गुनाह नहीं।

         फ़िराक़ के काव्य में सच्चे, गहरे और स्थायीभाव के शोर बड़ी तादाद में मिलेंगे-
                        हमारी जिन्दगी-ए-इश्क  का तो पहला ख्वाब,
                        हमें भी भूल चुका है, तुम्हें भी याद नहीं।

          इश्क  के सूक्ष्म और स्थूल रूपों से रूबरू होते हुए फ़िराक़ को जो सौन्दर्य बोध हुआ, वह उनकी शायरी में नई सजधज के साथ उतरा-
                       झिलमिल झिलमिल तारों ने भी पायल की झनकार सुनी थी,
                       चली गई कल छम छम करती, पिया मिलन की रात कहाँ।

          फ़िराक़ के आशिक और महबूब वास्तव में उर्दू शायरी की दुनिया की प्रचलित परम्पराओं और मान्यताओं से बिलकुल अलग दिखते हैं-
                       रात भी, नींद भी, कहानी भी, हाय क्या चीज है जवानी भी,
                       दिल को शोलों से करती है सैराब, जिन्दगी आग भी है पानी भी।

             फ़िराक़ की सौन्दर्य प्रतिमाओं में उनके संयोग-वियोग चित्रण में भारतीय संस्कृति की अन्तर्धारा की शीतलता देखने को मिलती है-
                       मुद्दतें गुजरी तेरी याद भी आई न हमें,
                       और हम भूल गये हों तुझे, ऐसा भी नहीं।

              फ़िराक़ की रुबाइयों में टूटकर मोहब्बत करने वाली हिन्दुस्तानी औरत की ऐसी खूबसूरत तस्वीरें मिलती हैं, जिनकी मिसाल मुश्किल से मिलेगी-
                        निर्मल जल से नहा के रस की निकली पुतली,
                        बालों से अरगचे की खुश्बू लिपटी,
                        सतरंग धुनया की तरह हाथों को उठाये,
                        फैलाती है अलगनी पर गीली साड़ी।

            वास्तव में फ़िराक़ की कविता में दर्शन, विद्वता, लोकतत्व, नाद, व्यजंना, लौकिक सौन्दर्य और मानवीय विशेषताओं का संश्लेष है। ये सब मिलकर फ़िराक़ की महत्ता और उनकी रचनात्मक निजता ही निर्मित करते हैं। वे कविताओं को बहुत उतार-चढ़ाव, प्रवाह, मौन के साथ पढ़ते थे। इस तरह के वाचन में काव्यार्थ निहित होता था। तभी तो वह मुशायरों को लूट लिया करते थे। उनके नाम पर मुश्शायरों में भीड़ उमड़ पड़ती थी और मुशायरा कामयाब हो जाते थे।

           फ़िराक़ की शायरी में सामाजिक क्रांति का चिंतन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उनका मानना था कि समाज की रुढ़िवादी परम्पराओं में क्रांतिकारी परिवर्तन जरूरी है-
              देख वह टूट चला ख्वाबे गरां माजी का।
              करवटें लेती हैं, तारीख बदलता है समाज।

           वास्तव में एक पूरा जीवन दर्शन फ़िराक़ साहब की शायरी में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। यह जीवन दर्शन व्यक्तिगत न होकर व्यापक है। स्वयं फ़िराक़ का कहना है- शायरी केवल व्यक्तिगत भावनाओं के सुन्दर वर्णन का नाम नहीं है बल्कि उन भावनाओं के सुन्दर वर्णन का नाम है, जो व्यक्तिगत होने पर भी सामूहिक हैसियत रखती हैं। इसमें संदेह नहीं कि फ़िराक़ अपनी शायरी में एक नया स्वर, नयी शैली, नवीन भावुकता, एक नई शक्ति अपितु एक नई आशा लेकर आए। फ़िराक़ साहब की शायरी विशेष रूप से उनकी ग़ज़लगोई और रुबाइयों का सुनहरा दौर दूसरे विश्वयुद्ध और देश की आजादी के बाद तक का जमाना है। जिस दौरान उनकी शायरी की रोशनी दूर-दूर तक पहुँची।

           इस महान शायर फ़िराक़ गोरखपुरी का जन्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 28 अगस्त 1896 को हुआ था। पिता गोरख प्रसाद इबरत भी मशहूर शायर थे। प्रारम्भिक शिक्षा यहीं हुई, फिर इलाहाबाद चले गये। 1918 में आईसीएस परीक्षा पास की। इसके बाद आजादी की लड़ाई में भी कूदे थे। 1918-19 में शायरी शुरू कर चुके थे। फिर इलाहाबाद में ही अध्यापन कार्य से जुड़ गये थे।

           फ़िराक़ साहब के कई काव्य-संग्रह हैं। उनकी मशहूर शायरी में गुल-ए-नगमा, मश्अल, रूहे कायनात, नग्म-ए-साज, गजलिस्तान, शेरिस्तान, शबनमिस्तान, रूप, धरती की करवट, गुलबाग, शोअला व साज, रंज व कायनात, हजार दास्तान, चिरागाँ, बज्मे जिन्दगी, रंगे शायरी, के साथ हिंडोला, जुगनू, नकूश आधी रात, परछाइयां और तरान-ए-इश्क जैसी खूबसूरत नज्में भी लिखी हैं। सत्यम् शिवम् सुन्दरम् जैसी रुबाइयों की भी रचना फ़िराक़ साहब ने की है। उन्होंने एक उपन्यास साधु और कुटिया और कई कहानियाँ भी लिखी हैं।

         फ़िराक़ साहब को कई सम्मान मिले। पद्म भूषण, 1961 में गुल-ए-नगमा पर साहित्य अकादमी व ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले। उत्तर प्रदेश से भी पुरस्कार प्रदान किया गया। 1965 में सोवियत रूस से नेहरू पुरस्कार से नवाजा गया।
           3 मार्च 1982 को फ़िराक़ साहब का निधन हो गया। उन्होंने कहा था-
                           ऐ मौत आके हमको खामोश कर गयी तू।
                           सदियों दिलों के अन्दर हम गूंजते रहेंगे।
                                                         
फ़िराक़ गोरखपुरी की ग़ज़लें
 1-
कुछ इशारे थे जिन्हें दुनिया समझ बैठे थे हम,
 उस निगाहे-आश्ना को क्या समझ बैठे थे हम।
 रफ्ता-रफ्ता गैर अपनी ही नजर में हो गये,
 वाह री गफलत तुझे अपना समझ बैठे थे हम।
इन्कलाबे-पैबपै हर गर्दिश्शो-हर दौर में,
इस जमीनों-आसमाँ को क्या समझ बैठे थे हम।
रफ्ता-रफ्ता इश्क मानूसे-जहाँ होता चला,
खुद को तेरे हिज़्र में तनहा समझ बैठे थे हम।
हुस्न को इक हुस्न ही समझे नहीं और ऐ ‘फ़िराक़’,
मेंहबां, नामेहबां, क्या क्या समझ बैठे थे हम।

2-
राज को राज रक्खा होता,
क्या कहना गर ऐसा होता।
दुनिया-दुनिया आलम-आलम,
होता इश्क और तनहा होता।
दरिया-दरिया सहरा-सहरा,
रोता खाक उड़ाता होता।
आज तो दर्दे-हिज्र भी कम है,
आज तो कोई आया होता।
मैं हूँ, दिल है, तनहाई है,
तुम भी जो होते, अच्छा होता।
हम जो तुझे कुछ भूल भी जाते,
दर्दे-मुहब्बत दूना होता।
कुछ तो मुहब्बत करके दिखाती,
कुछ तो जमाना बदला होता।
इससे तो, ऐ जमाने वालो,
सोया होता, खोया होता।
हम भी ‘फ़िराक़’ इन्सान थे आखिर,
तर्के-मुहब्बत से क्या होता।

3-
ये नकहतों की नर्म रवी ये हवा ये रात,
याद आ रहे हैं इश्क को टूटे ताल्लुकात।
मायूसियों की गोद में दम तोड़ता है इश्क,
अब भी कोई बना ले तो बिगड़ी नहीं है बात।
इक उम्र कट गयी है तेरे इन्तिज़ार में,
ऐसे भी हैं कि कट न सकी जिनसे एक रात।

हम अहले-इन्तिजार के आहट प कान थे,
ठंडी हवा थी, गम था तेरा, ढल चली थी रात।
क्या नींद आये उसको जिसे जागना न आये,
जो दिन को दिन करे, वो करे रात को भी रात।
उठ बन्दगी से मालिके-तकदीर बन के देख,
क्या वसवसा अजाब का क्या काविशे-नजात।
मुझको तो गम ने फुर्सते-गम भी न दी ‘फ़िराक़’,
दे फुर्सते-हयात न जैसे गमे-हयात।

4-
बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं,
तुझे,ऐ जिन्दगी हम दूर से पहचान लेते हैं।
मेरी नजरें भी ऐसे काफिरों की जानो-ईमां हैं,
निगाहें मिलते ही जो जान और ईमान लेते हैं।
तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में,
हम ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं।
रफीके-जिन्दगी थी अब अनीसे-वक्ते-आखिर है,
तेरा, ऐ मौत, हम ये दूसरा एहसान लेते हैं।
‘फ़िराक़’ अक्सर बदलकर भेस मिलता है कोई काफिर,
कभी हम जान लेते हैं, कभी पहचान लेते हैं।

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मिर्जापुर, एफसीआई रोड, पो. झुंगिया बाजार, गोरखपुर - 273013 (उत्तर प्रदेश)
चलभाष: 09415258673

सेतु, फ़रवरी 2019

गुमनाम है कोई ... (कहानी घोस्ट राइटिंग की)

- रुद्रभानु प्रताप सिंह

छोटे-बड़े पर्दे पर किरदारों को गढ़ते-गढ़ते और सितारों को पहचान देते-देते लेखकों की पहचान कब घोस्ट राइटर की बन जाती है, उन्हें भी पता नहीं चलता। पर घोस्ट से होस्ट बनने की चाह उन्हें निराश नहीं होने देती।

‘मैं एक घोस्ट राइटर हूं ...’ शैलेश ने पहली मुलाकात में अपने बारे में बस यही बताया। फिल्म इंडस्ट्री में सात सालों से लगातार लिखने के बाद उसे यही पहचान मिली। उसकी यह पहचान बेशक मुंबई से बाहर हैरत का विषय हो सकती है पर मुंबई के लिए यह बात नई नहीं है। उसके जैसे हजारों लोग इसी पहचान के सहारे अपनी जिंदगी गुजारे रहे हैं। घोस्ट राइटर शब्द का मूल अर्थ है वह लेखक जो बिना नाम के लिखता है। जब लेखक सिर्फ दाम के लिए लिखने लगता है तो फिल्मी दुनिया में उसे घोस्ट राइटर कहते हैं। उसका नाम सितारों की चमक और ग्लैमर की गूंज में कहीं गुम हो जाता है। बावजूद इसके यह फिल्मी दुनिया का बहुत बड़ा प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन के बारे में शैलेश बताते हैं कि इंडस्ट्री के 90 प्रतिशत से ज्यादा लेखक घोस्ट राइटर के रूप में काम करते हैं। एक स्वतंत्र लेखक के रूप में पहचान बनाना आज के समय में आसान नहीं है। इसलिए घोस्ट राइटिंग का पेशा बड़ी तेजी से बढ़ रहा है।

दरअसल मुंबई में लेखन के लिए दो अलग-अलग संसार हैं। फिल्म और टीवी इसी दुनिया के दो अलग-अगल हिस्से हैं और दोनों की कहानियाँ भी बिल्कुल अलग-अलग हैं। पहले लेखक स्वतंत्र रूप से फिल्में लिखा करते थे पर अब ज्यादातर फिल्मों में निर्देशक ही लेखक होते हैं। निर्देशक खुद की कहानी को विकसित करने के लिए घोस्ट राइटरों का सहारा लेते हैं। घोस्ट राइटर निश्चित राशि के बदले उस कहानी को पटकथा की शक्ल दे देते हैं और नाम निर्देशक का ही होता है। शैलेश का मानना है कि यह प्रक्रिया नए लेखकों के लिए काम सीखने और इंडस्ट्री को समझने में काफी फायदेमंद होती साबित होती है। अमूमन नए लोगों को काम की तलाश होती है और ऐसे में घोस्ट राइटिंग उनके लिए एक बेहतर अवसर प्रदान करती है।

अब बात करते हैं टीवी की। टीवी की दुनिया फिल्मों की दुनिया से अलग होती है। मिजाज से लेखक और छोटे पर्दे पर प्रसारित होने वाले दर्जन भर मशहूर धारावाहिकों के लिए लेखन से लेकर कास्टिंग और निर्देशन का दायित्व निभा चुके इमरान सिद्दीकी टीवी की दुनिया को बड़ी बारीकी से जानते हैं। वह बताते हैं कि  यहाँ हर चिज टीआरपी पर निर्भर करती है। सीरियल टीआरपी देता है तो सैकड़ों एपिसोड खिंच जाते हैं। टीआरपी घटती है तो तुरंत बंद कर दिया जाता है। टीवी के लिये लिखने वाले ज़्यादातर लेखक घोस्ट राइटर हैं। जिन्हें न लिखने का कोई क्रेडिट मिलता है, न उनका नाम कोई जान पाता है लेकिन इसके लिए उन्हें अच्छे पैसे मिल जाते हैं और उनकी घर तथा कार की ईएमआई समय पर बैंक में डिपौजिट हो जाती है। वो खुश हैं। ऐसे में उनकी दर्शकों के प्रति कोई जवाबदेही नहीं रह जाती। गिने चुने लोग हैं जिन्हें क्रेडिट मिलता है। वो किसी प्रोडक्शन हाउस से एक साथ चार-पाँच सीरियल हथिया लेते हैं और फिर उन्हें सिंडिकेट कर देते हैं। इस तरह से यहाँ एक तरह की आउटसोर्सिंग ने जन्म ले लिया है। जिसमें लेखक कहीं गौण हो गया है। जो लिख रहा है वो वो नहीं है जिसका नाम दिख रहा है। अपना उदाहरण देते हुए वह कहते हैं कि 2005-06 में जब मैं मुंबई आया तो पहली बार घोस्ट राइटिंग का मतलब समझ में आया। मैं उस समय की मशहूर टीवी लेखिका रेखा मोदी के साथ काम करने लगा। वह मुझे सीन बताती थीं और मैं लिखता था। मुझे हर सीन के 50 रुपए मिलते थे। यह सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहा पर ना तो मेरा मेहनताना बढ़ा न ही कहीं नाम आया। खैर पैसे का तो मलाल नहीं था क्योंकि मैं बीटेक था और नौकरी छोड़कर ही मुंबई आया था पर जिस नाम की चाहत ने मुझे इंजीनियर से लेखक बनने को प्रेरित किया वह घोस्ट राइटिंग के घालमेल में गुम हो गया। जब यह बात समझ में आई तो मैंने दूसरा रास्ता ढूँढना शुरू कर दिया। दरअसल इस पेशे की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ पुराने और जमे-जमाए लेखक चाहते ही नहीं है कि नए लेखक सामने आएँ। अगर ये किसी नए लेखक की इंट्री भी करते हैं इसमें भी भाई-भतीजा वाद शामिल होता है।

टीवी के कई चर्चीत धारावाहिकों के लिए घोस्ट राइटिंग कर चुके अखराज कहते हैं कि शुरू-शुरू में तो घोस्ट राइटिंग अच्छी लगती है पर समय के साथ यह लेखकों  की ऐसी पहचान बन जाती है जिससे हर कोई पीछा छुड़ाना चाहता है। इतना काम करने के बाद भी उसके प्रोफाइल में कुछ भी नहीं जुड़ता। उसके लिखे फिल्म और धारावाहिक करोड़ों रुपये की कमाई करते हैं पर इसे लिखने वाले लेखक को महज चंद पैसों पर ही संतोष करना पड़ता है। इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे कि वह चाह कर भी किसी को यह नहीं कह सकता है कि फलाँ फिल्म या धारावाहिक उसने लिखा है। यानी दूसरे को पहचान देते-देते ये घोस्ट राइटर खूद गुमनाम रह जाते हैं।

इमरान का मानना है कि टीवी का स्तर गिरने की दूसरी वजह भी यही है। लगभग सभी सीरियल हप्ते में पाँच दिन दिखाए जाते हैं और इतना वक्त किसी चैनल या प्रोडक्शन हाउस के पास नहीं होता है कि एक सीरियल पर बारीकी से ध्यान दिया जा सके। एक बार कोई कंसेप्ट चैनल में अप्रूव हो गया तो फिर तुरंत काम शुरू हो जाता है। और जैसे ही सीरियल ऑन एयर हुआ, लेखक पर प्रेसर का पहाड़ टूट पड़ता है। जो लेखक सोचे वही लिखने की अनुमति हो तो भी शायद कुछ काम बने लेकिन चैनल का डंडा हर वक्त लेखक के सर पर होता है। चैनल के पास टीआरपी का जादुई फार्मूला होता है और ऐसे में लेखक उसी फार्मूले में काम करने को मजबूर हो जाता है। फिर वक्त की ऐसी मारामारी कि रात भर में एक ऐपीसोड ना लिखा गया तो सुबह-सुबह सेट पर माहौल गर्म हो जाता है। निर्देशक से लेकर एक्टर तक इंतजार कर रहे होते हैं और सब इतने प्रेसर में होते हैं कि आधे घंटे की देरी और लेखक का काम तमाम। इसी वजह से जमे-जमाए लेखक अपने आस-पास घोस्ट राइटरों की एक पूरी टीम तैयार रखते हैं। एक सीन को चार-पाँच लोगों को लिखने के लिए दिया जाता है। घोस्ट राइटर बिना गुणवत्ता की परवाह किये फैक्ट्री की तरह उत्पादन शुरू करते हैं और नतीजा दर्शकों को देखने को मिलता है।

फिल्म वालों की कहानी थोड़ी अलग है। ये कहानी अक्सर अपने आप एक नए लेखक से एक मजे हुए प्रोडयूसर के टकरा जाने से शुरू होती है। लेखक अपना बोरिया-बिस्तर और कुछ कहानियों का पिटारा अपने लैपटोप में लिये मुंबई चला आता है। यहाँ अँधेरी जुहू के सीसीडी, बरिस्ता और कौस्टा कौफी की लगभग हर टेबल पर एक फिल्म बन रही होती है। लेखक उनमें से किसी एक फिल्म का हिस्सा हो जाता है। किसी प्रोडयूसर को कोई जल्दबाजी नहीं होती। लेकिन धीरे-धीरे लेखक इस बात से परेशान होने लगता है कि वह साल दर साल एक ही स्क्रिप्ट लिख रहा होता है। अपने पूरे क्रियेटिव जूस को अपनी स्क्रिप्ट में उड़ेल के जब वो प्रोडयूसर के पास लौटता है तो प्रोडयूसर को कुछ और चाहिए होता है। वो कहता है बाकि सब ठीक है, बस कहीं कुछ कमी है। और दिक्कत ये कि प्रोडयूसर को सचमुच नहीं पता होता कि वो कहीं कुछ जो कमी है, वह क्या है और कहाँ है। तो राइटर सालों लिखता चला जाता है। छोटा-मोटा साइनिंग अमाउंट उसे दे दिया जाता है और कभी-कभी ये कहानी अनंत तक खिंचती चली जाती है और कभी-कभी तो फिल्म बनती ही नहीं। और लेखक तंग आकर इज़ी-मनी कमाने के लिये टीवी का रुख कर लेता है। और फिर देखते ही देखते एक लेखक घोस्ट राइटर बन जाता है।
नाम न बताने की शर्त पर एक मशहूर टीवी लेखक कहते हैं कि आज के दौर में कौन लेखक घोस्ट राइटिंग नहीं करता। अब वह दौर नहीं है जब हर काम फ्री में होता था। हम घोस्ट राइटरों को बहुत अच्छा पे करते हैं। इसी बहाने उन्हें काम सीखने का मौका भी मिलता है। यह कोई नई बात नहीं है। जैसे हर पेशे में होता है वैसे लेखन में भी हो रहा है। लेकिन अपने तमाम तर्कों के बावजूद लेखक महोदय नए लेखकों को न मिलने वाले क्रेडिट पर चुप्पी साध लेते हैं। बेशक घोस्ट राइटिंग संघर्ष के दिनों में नए लेखनों के लिए सहारा तो बन सकता है पर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस कांसेप्ट के पीछे कहीं न कहीं शोषण की कहानी छुपी होती है।     

लेकिन हैरानी की बात यह है कि नाउम्मीदी और संघर्ष से भरी कठिन वृत्ति होते हुए भी घोस्ट राइटरों के उत्साह में कोई कमी नहीं आती। शैलेश भी मुस्कुराते हुए एक डायलॉग कहते हैं ‘गुमनाम होंगे तो क्या नाम न होगा’। इमरान का भी कुछ यही मानना है। वे कहते हैं कि यहाँ डरने, घबराने या नाउम्मीदी की बात इसलिये नहीं है क्योंकि मुंबई को एक बार समझने के बाद यहाँ संभावनाएँ अपार हैं। राह मुश्किल तो है पर हजारों फिल्में बन भी तो रही हैं, सैकड़ों सीरियल चल भी तो रहे हैं। बस जरूरत है इन दबावों और मुश्किलों के बीच अपनी मौलिकता और पहचान बनाए रखने की। क्योंकि सफलता और मौलिकता का बहुत गहरा रिश्ता है।

इमरान जैसे लोगों की बातों से हौसला तो मिलता है पर इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाता कि घोस्ट राइटिंग के इस दौर में कोई लेखक अपनी मौलिकता और अधिकारों को बचाने के लिए क्या करे क्योंकि घोस्ट राइटिंग तो सिर्फ दाम देती है नाम नहीं।

सेतु, फ़रवरी 2019

विदा नामवर सिंह

अनुराग शर्मा

पुलवामा में केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल पर हुए हमले ने आतंक के विरुद्ध भारत की प्रतिबद्धता को और बलवती किया है। लेकिन देश की सीमाओं के भीतर आतंकियों द्वारा इतना बड़ा दुस्साहस कर पाना इस तथ्य की याद दिलाता है कि आतंक के दानव के विरुद्ध सेना ही नहीं स्थानीय प्रशासन को भी काम करना होगा। यह युद्ध सीमाओं के भीतर भी सैन्य प्रतिबद्धता से ही लड़ा जाना चाहिये। घटनाओं के क्रम में बालाकोट की आतंकी छावनी के खात्मे के बाद विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के बंदी बनाये जाने का समाचार मिला। प्रसन्नता की बात है कि जिनीवा समझौते का सम्मान करते हुए पाकिस्तान ने उनकी वापसी का वचन दिया है। 

यह सच है कि युद्ध जनबल की अपार हानि कर सकते हैं। लेकिन यह भी सच है कि शक्तिशाली सेना ही युद्ध को रोक सकती है। किसी विद्वान ने ठीक ही कहा था कि यदि आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिये तैयार रहें। हमारे देश का तो आदर्शवाक्य ही 'सत्यमेव जयते' है, सत्य की ओर रहें, और विजयी हों। 

इस माह के दुखद समाचारों में अर्चना वर्मा, महाश्वेता चतुर्वेदी, तथा नामवर सिंह का देहावसान भी है। सेतु परिवार की ओर से विनम्र श्रद्धाञ्जलि।

जैसा पिछली बार बताया था, इस अंक के अतिथि सम्पादक का दायित्व भारत के महामहिम राष्ट्रपति के सम्पादक रह चुके डॉ. कन्हैया त्रिपाठी ने निभाया है। कुछ अनपेक्षित कारणों से इस दौरान उन्हें अत्यधिक व्यस्त रहना पड़ा लेकिन फिर भी उन्होंने अपना दायित्व भली-भांति निभाया, इसके लिये मैं उनका आभारी हूँ। लगभग 45 रचनाओं के साथ यह अंक आपके सामने है। इस अंक के पूरा होते-होते सेतु के अद्वितीय क्लिक्स की संख्या 601,000 से अधिक तथा आलेखों की संख्या 3,000 से अधिक हो चुकी है। सेतु पर आपका प्रेम इसी प्रकार बना रहे, इसी आकांक्षा के साथ आपकी राय और सुझावों का सदा स्वागत है, अवश्य साझा कीजिये।

शुभाकांक्षी,

सेतु, फ़रवरी 2019

लोगों के लिए विज्ञान और विज्ञान के लिए लोग

- अज़ीज़ राय

हम भारतीय प्रत्येक वर्ष 28 फ़रवरी को "रमन प्रभाव" की खोज की घोषणा की याद में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। भारत रत्न सर चंद्रशेखर वेंकट रमन (7 नवंबर 1888 – 21 नवंबर 1970) ने 28 फ़रवरी 1928 को "रमन प्रभाव" की खोज की घोषणा की थी। रमन सर विज्ञान क्षेत्र के पहले एशियाई और भारतीय भौतिकविद थे, जिन्हें सन 1930 में रमन प्रभाव की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार की घोषणा अनुसार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस - 2019 का थीम विषय 'लोगों के लिए विज्ञान और विज्ञान के लिए लोग' है।

लोगों के जीवन को ख़ुशहाल और सुखमय बनाने में हर कदम पर विज्ञान सहयोगी है परन्तु उसका केवल तकनीकी और चिकित्सा के रूप में ही उपयोग किया जाता है। विज्ञान के अन्य प्रभावों को अनदेखा कर दिया जाता है फलस्वरूप इसका नुकसान भी मानव जाति को ही भुगतना होता है। इस तरह विज्ञान से लोगों के जीवन और समाज का सम्बन्ध जुड़ जाता है। चूँकि आमजन का अपने दैनिक जीवन में विज्ञान के योगदान और उसकी सामाजिक भूमिका से सम्बन्ध होता है इसलिए 'लोगों के लिए विज्ञान' क्या मायने रखता है वह यह भलीभांति जानता है। परन्तु 'विज्ञान के लिए लोग' क्या मायने रखते हैं। आमजन के लिए यह समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि वह यह बहुत अच्छे से जानता है कि विज्ञान में तो लोगों का मत और उसकी मत-शक्ति कोई मायने नहीं रखती है। तब फिर प्रश्न यह उठता है कि विज्ञान के लिए लोग क्या मायने रखते हैं?

“राजनीति के विपरीत विज्ञान, लोगों के मत द्वारा संचालित नहीं है।” ― भौतिकशास्त्री प्रो. लियोनार्ड सुसस्किंड (‘द ब्लैक होल वॉर: माय बैटल विथ स्टीफेन हॉकिंग टू मेक द वर्ल्ड सेफ फॉर क्वांटम मैकेनिक्स’ पुस्तक से)

विज्ञान के लिए लोग क्या मायने रखते हैं इससे जुड़ी एक विशुद्ध मानवीय अवधारणा (concept) है। इस अवधारणा के अनुसार चूँकि एक वैज्ञानिक सत्य एक विशेष प्रक्रिया (Process) और अनुभव के आधार पर मनुष्य द्वारा खोजा जाता है इसलिए सत्य और उसकी सुंदरता मनुष्य के अस्तित्व के बिना अर्थहीन है। यह अवधारणा मानव आश्रित सापेक्षीय सत्य पर आधारित होती है। जबकि इस अवधारणा के विपरीत एक अवधारणा मानवेतर यथार्थ सत्य के बारे में है। जिसके अनुसार मनुष्य के अस्तित्व का सत्य के स्वरूप और उसके अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। साधारण शब्दों में उदाहरण दिया जाये तो मानव जाति के अस्तित्व के बिना भी यह पृथ्वी, सूर्य की परिक्रमा वैसे ही लगायेगी जैसा कि वर्तमान में पृथ्वी, सूर्य की परिक्रमा करती है।

दार्शनिक बर्ट्रैण्ड रसेल, सैद्धांतिक भौतिकशास्त्री अल्बर्ट आइंस्टाइन, गणितज्ञ जैकब ब्रोनोव्स्की, भौतिकशास्त्री स्टीवन वेनबर्ग (Steven Weinberg), जीव-वैज्ञानिक जॉन डेसमंड बर्नाल और भौतिकशास्त्री स्टीफेन हॉकिंग ने समाज के सामने विज्ञान के उद्देश्य के बारे में अपने भिन्न-भिन्न मत रखे हैं, परन्तु अल्बर्ट आइंस्टाइन के शब्दों में विज्ञान का उद्देश्य - “विज्ञान, हमारे अनुभवों का समन्वय और उन्हें एक तर्कसम्मत व्यवस्था में समायोजित करता है।” अर्थात विज्ञान, मानव आश्रित एकरूप विश्व से मानवेतर यथार्थ विश्व को जानने का प्रयास करता है। सरल शब्दों में कहें तो विज्ञान के अंतर्गत हम व्यक्तिपरक से वस्तुनिष्ठ सत्य की ओर प्रवृत्त होते हैं। इस तरह से विज्ञान के लिए लोगों के अनुभव की आवश्यकता सिद्ध हो जाती है परन्तु इस शर्त के साथ कि वैज्ञानिक सत्य के लिए प्रस्तुत किया गया दावा व्यक्तिपरक न होकर वस्तुनिष्ठ होना चाहिए।

सेतु, फ़रवरी 2019

मेरी तीन रचनाएँ - विकास पाटील

तिरंगे का सच

सोच समझकर हमारा ध्वज बनाया
तीन रंगों में देश को अभिव्यक्त किया

अपनी मिट्टी के लिए
घर-दार, संसार छोडा
सीमा पर दुश्मनों के हुए शिकार
देश के लिए, कर दिए प्राण निछावर
झेली गोली छाती पर
मर मिटे वतन पर
त्याग, बलिदान, समर्पण इन्होंने किया
तिरंगे के केसरिया रंग में इन्हें बिठाया

हरा रंग हरियाली लेकर आया
किसानों ने अपने खून से उसे सींचा
साधु-संतों ने समझाया पाठ यहाँ
संसार की सबसे पवित्र भूमि के रूप में पाया
किसान खून पसीने से अजान पैदा करता है
महँगाई के कारण भूखा मरता है
देश के लिए त्याग करता है
हरे रंग में समाता है

सफेद रंग यहाँ राज करता है
कानून को जेब लेकर घूमता है
जाति-धर्म के नाम पर
लोगों का कर रहा है बँटवारा
राष्ट्रभक्ति, देशसेवा भूल गया है
अपनी तरक्की खूब कर रहा है
अशोक चक्र की गति उन्हें मिली है
शायद, खुले आम
देश को बेचने की रसीद मिली है

नई सभ्यता

जीवन में आए नए-नए सॉफ्टवेयर
पर उसमें आया अनैतिकता का वायरस
अनैतिकता देखते-देखते चारों ओर फैल गई
आत्मीयता, प्रेम, संवेदना को एक साथ डूबो ले गई
नए-नए आविष्कारों से लोग समीप तो आए
सभ्यता के नाम पर, संस्कार भूल गए
सभ्यता ने, छाया देनेवाले वृक्ष तोड़ दिए
बूढे माता-पिता को, वृद्धाश्रम में छोड़ दिए
मम्मी-पापा जाते दफ्तर
बेटा-बेटी जाते शिशुघर
न कोई प्रेम, न कोई रिश्ता
सब, अपने कामों में व्यस्त
लोग मुस्कुराते हैं, पर हँसते नहीं
बाते करते हैं, पर बातचीत नहीं
उदास होते हैं, पर रोते नहीं
पास बैठे है, नजदीक नहीं
हाथ मिलाते हुए, दिखते है रोबो
मुस्कुराते हुए, दिखते है पुतले
इस सभ्यता में है, हर कोई अकेला
अपनों के प्रेम का, चाहता है मेला
भगवान ने भी कर दिया है, अपना एक्सटेंशन
पृथ्वी पर खोल दिया है, नरक का सबस्टेशन

बकरी

अब्बा ने पकडे थे पैर
चाचा ने छुरी चलाई
कुछ समझ में आए, उससे पहले
मेरी जान चली गई
याद है, जब बीमार थी, तुम्हारी छोरी
डूबा था शोक में परिवार
मैं भी थी उदास
न खाया चारा-घास
बच्ची निस्तेज पडी थी बिस्तर पर
दवा, दुवाओं का ना हुआ असर
जाकर छुवा पाव को मैंने
चेतना जाग उठी उसके मन में
मुस्कान देखी उसके चेहरे पर
भावनाओं का स्पर्श हुआ दिल पर
अब स्कूल जाने से पहले और
स्कूल से आने के बाद
खेल खेलती मेरे साथ
आपकी गोद में बैठती, कभी मुझे बिठाती
मेरे सामने बैठकर पढाई करती
मुझे घास डाल के खाना खाती
हम दोनों के खेल से आँगन खिलता
हम दोनों की उचलकूद देखकर, परिवार हँसता
अब्बा अपनी बेटी से मत कहना
मैंने उसे मार डाला है
शायद, वह आपसे और चाचा से
करेगी नफरत
वह कभी आँगन में नहीं चहकेगी
तरह-तरह के खेल नहीं खेलेगी
आपकी इस हरकत से
जीते जी मर जायेगी
न बैठेगी,  आपकी गोद में
हमेशा रहेगी सदमें में
अब्बा, आप अगर कहते
स्वयं मैं मर जाती
छोड देती साँसे, इस आँगन में
कम-से-कम, यह तो होता
अपने लोगों कि जान लेने का
पाप आपके हिस्से न आता
मैं बहुत खुश हूँ
आपकी गोद में मुझे मौत आयी
प्राण जाते वक्त
आपकी सूरत नजर आयी
काटकर मेरे एक-एक हिस्से को
बडे मजे से बाँटकर खायेंगे
पर क्या
आत्मीयता, प्रेम की नींद सोयेंगे?

सेतु, फ़रवरी 2019

रसोई: चना दाल चाट

समीर लाल 'समीर'

समीर लाल ’समीर’

आज के उड़नतश्तरी चौका में आज हम बनाने जा रहे हैं, चना दाल चाट

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सामग्री:

चना दाल – 1 बड़ी कटोरी – 5 से 6 घंटे पानी में भिगो कर
नमक – स्वादानुसार
चाट मसाला – 1 चम्मच
तेल – 1/2 चम्मच
राई – 1/2 चम्मच
मीठी नीम की पत्ती – करी पत्ता – 6 पत्ती
प्याज – 1 मध्यम आकार की
लहसुन – 2 कली
सरसों का तेल – 1/2 चम्मच
धनिया पत्ती – एक गड्डी
हरी मिर्च – 2 बारीक कटी हुई
नींबू रस – 1/2 चम्मच

बनाने की विधि:
1. एक कढ़ाही में तेल गरम कर लें।
2. अब इसमें राई मिलाकर तड़कने दें।
3. अब इसमें करी पत्ता (मीठा नीम) डाल दें।
4. हल्का सा पकने पर चना दाल डाल दें।
5. चलाकर इसमें स्वादानुसार नमक डाल दें।
6. अब दो मिनट चलाते हुए पकायें।
7. अब गैस बन्द करके इसको ठंडा होने दें।
8. अब इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल (अगर आपको पसंद हो तो), प्याज बारीक कटा हुआ, लहसुन बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च, चाट मसाला, नींबू रस और धनिया पत्ती मिला दें।
9. चाट तैयार है, मजे से खिलाईये और खाईये।।

विडियो:

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सम्पूर्ण विधि का विडियो आपके लिये समीर लाल के UFO’S Kitchen यूट्यूब चैनल के सौजन्य से प्रस्तुत है जहाँ यूट्यूब विडियो के माध्यम से हिन्दी भाषा में सुनते और देखते हुए आप सरल विधि से विविध भारतीय व्यञ्जन बनाना सीख सकते हैं।

सेतु, फ़रवरी 2019

कविताएँ: ओमप्रकाश पाण्डेय 'नमन'

ओमप्रकाश पांडेय "नमन"

- कंधे से आसरों के उतर जाना चाहिए -

कंधे से आसरों के उतर जाना चाहिए
यूँ जी सके न आप तो मर जाना चाहिए।

अगर वक़्त आ पड़े तो अपने देश के लिए
दरिया में आग के भी उतर जाना चाहिए।

बहनों की लाज यदि न बचा पाएँ रहनुमा
उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए।

इतना बुलंदियों का सफर ठीक नहीं है
मौकों पर ज़मीन पर भी उतर आना चाहिए।

मशहूर होकर अपनों से वह दूर हो गया
इंसान है तो उसको सुधर जाना चाहिए।
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- सलीब - 

सलीब पर
सिर्फ ईसा ही नहीं
उससे बहुत पहले
भीष्म भी चढे थे
इच्छा मृत्यु के वरदान के बावजूद।

ठोक दी जाती हैं
झूठ- फरेब
नफरत और हिकारत की कीले
हमारी आत्मा में
लटका दिया जाता है
समय के क्रास पर।

आज भी
एक पूरा परिवार
लटका हुआ है सलीब पर
रिस रहे हैं उनके घाव
असह्य पीड़ा के बावजूद
मुस्कुरा रहे हैं वे
तुम शायद नहीं देख पाए
पर देख रहा हूँ मैं उन्हें
धीरे-धीरे मरते हुए।

तुम्हारी नफरत की कीलें
पैबस्त हैं उनके सीने में
तुम्हारे झूठ से
लहूलुहान हैं उनके शरीर
तुम्हें बचाने के लिए
उन्होंने सामने कर दिया है
खुद को मौत के
ताकि तुम मुस्कुरा सको
नए वर्ष के स्वागत में।
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- कोई माने न माने -

कोई माने न माने
मोहब्बत संक्रामक रोग है
मेरी मोहब्बत के
संक्रमण से उसकी आँखें लाल हैं
गालों पर सुर्खी है
होठों पर गीत हैं
आवाज़ में खनखनाहट है
मैं जानता हूँ
यह सब
आने वाली बहार की आहट है।

सेतु, फ़रवरी 2019

विमर्श: मुसलमानों का शैक्षिक पिछड़ापन

- वसीम अनवर

शिक्षा समाज की प्रगति का सबसे अहम और बुनियादी जरिया है जो जातियाँ शिक्षा हासिल करती हैं और विज्ञान और तकनीक के मैदान में अपने कदम आगे बढ़ाते हुए नए ज्ञान की रोशनी से भरपूर फायदा उठाती हैं वही प्रगति के मार्ग पर चलती हैं और जो जातियाँ शिक्षा से दूर हो जाती हैं वह प्रगति की राह में भी पिछड़ जाती हैं यानी शिक्षा के बगैर कोई भी समाज प्रगति नहीं कर सकता। इतिहास गवाह है कि शिक्षित समुदायों ने हमेशा तरक़्क़ी की है। किसी भी व्यक्ति के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शिक्षा अनिवार्य है। दुःख की बात यह है कि जहाँ विभिन्न समुदाय शिक्षा को विशेष महत्व दे रहे हैं, वहीं मुस्लिम समाज इस मामले में आज भी बेहद पिछड़ा हुआ है। भारत में ख़ासकर मुस्लिम महिलाओं की हालत बहुत बुरी है।

मुसलमानों के पिछड़ेपन के कारण ढूंढने ने के लिए सन 2005 में मनमोहन सिंह सरकार ने जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी जिसका उद्देश्य पूरे देश में सर्वेक्षण करके मुसलमानों की आर्थिक शैक्षणिक और सामाजिक हैसियत का पता लगाना था। जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने बड़ी ईमानदारी मेहनत और लगन से पूरे देश का जायजा लिया इस जायजे के दौरान केंद्रीय हुकूमत राज्य शासन केंद्र तथा राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी विभाग सरकारी तथा अर्ध शासकीय निजी शिक्षण केंद्र तथा मदरसों का जायजा लिया कि इन जगहों पर मुसलमानों की संख्या क्या है और इनकी आर्थिक तथा सामाजिक क्या हैसियत है। यह रिपोर्ट मुसलमानों की जिंदगी के अनेक पक्षों पर प्रकाश डालती है, लेकिन यह लेख में मुसलमानों शैक्षिक स्तर तक सीमित है। मुसलमानों की शैक्षिक प्राथमिकताएँ समझने के लिए उनका सामाजिक ताना बाना समझ आवश्यक है।

मुसलमानों में जाति-व्यवस्था:
सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में मुसलमानों के अंदर जात-पाँत की बात करते हुए कहा गया है कि हिंदुओं की तरह मुसलमानों में भी जात-पाँत उपस्थित है और यह जाति-व्यवस्था मुसलमानों के पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण है। मुस्लिम मान्यता है कि सातवीं शताब्दी ईस्वी में व्यापार हेतु भारत आये अरब मुस्लिम व्यापारियों से प्रभावित होकर इस्लाम स्वीकार करने वाले हिंदुओं में उपस्थित जाति-व्यवस्था मुसलमान बनने पर भी बनी रही।

सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में मुसलमानों के तीन दर्जो की तरफ इशारा किया गया है।
1. अशराफ
2. अजलाफ
3. अरजाल

मुस्लिम समुदाय में शादी ब्याह और रिश्तेदारी के मामले में जात-पाँत और ऊँच-नीच का बहुत ख्याल रखा जाता है। अशराफ जातों में शैख, सैयद, पठान और मुगल शामिल थे, बाद में राजपूतों को भी इसमें शामिल किया गया। अशराफ की बरतरी की वजह उनका विदेशी होना माना जाता है जो कल्पना मात्र है। अजलाफ में मेहनतकश वर्ग जैसे जुलाहे या अंसारी आते हैं। नाई, धोबी, भंगी, चमार, कुंजडे, कसाई और निम्न जातियाँ अरजाल हैं।

लम्बे समय तक निचली जातों को अच्छा खाना जैसे पुलाओ या बिरयानी बनाने शिक्षा हासिल करने इस्लामी नाम रखने और कुछ इलाकों में पक्का मकान बनाने तक की आज्ञा नहीं थी। पर्दा सिर्फ अशराफ की औरतों के लिए मखसूस था। अन्य तबकों की औरतों को पर्दा करने से रोका जाता था। निचली जातियों की औरतें अशराफ की खिदमत एवं उनकी यौन संतुष्टि का सामान थी। कुछ निचली जातियों जैसे कंजर जाति की औरतों को तवायफ बनाया जाता था।

मुसलमान फिरके और इस्लाम के मसलक:
इस्लाम मानने के तरीके यानी मसलक के आधार पर भी मुसलमान अनेक फिरकों में बँटे हुए हैं। मूलरूप से दो फिरके सुन्नी और शिया हैं पर इन फिर्को को भी अनेक उप फिरकों में बाँटा गया है।
यहाँ कुछ प्रमुख फिरकों के सिर्फ नाम लिखे जा रहे हैं।

1.     अहले सुन्नत उल जमात:-

a.      मुकल्लिद

                                                           i.     हनफी

1.     बरेलवी

2.     देवबंदी

                                                          ii.     शाफई

                                                        iii.     माल्की

                                                        iv.     हंबली

b.     गैर मुकल्लिद

                                                           i.     अहले कुरान

                                                          ii.     अहले हदीस

                                                        iii.     जमात ए इस्लामी

2.     शिया:- इन के भी अनेक फिरके हैं सबसे मशहूर फिरका असनाय अर्शिया है इनको इमामियां भी कहते हैं। 

इन तमाम फिरकों में इस्लाम धर्म को लेकर बड़ा मतभेद है। ये फिरके एक दूसरे को काफ़िर तक कहते हैं। इनकी मस्जिदें अलग-अलग होती हैं आपस में शादी-ब्याह नहीं करते, यहाँ तक कि इनके कब्रिस्तान भी अलग होते हैं।

मुसलमानों का आलमी मंजर नामा:
वर्तमान काल में मुसलमानों के शैक्षिक पिछड़ापन का ग्राफ चिंताजनक है 57 आजाद खुद मुख्तार इस्लामी देशों की आबादी लगभग सवा अरब है। इस आबादी का तकरीबन 40% हिस्सा अनपढ़ है।

विश्व स्तर पर विज्ञान और तकनीकी क्षेत्रों में मुस्लिम जन संसाधन सिर्फ 4% है। दुनिया भर में हर वर्ष एक लाख से अधिक विज्ञान संबंधी पुस्तकें एवं बीस लाख से अधिक वैज्ञानिक शोध पत्र प्रकाशित होते हैं जबकि इस्लामी देशों में वैज्ञानिक पुस्तकें एवं शोध पत्र पत्रों की कुल तादाद एक हजार से भी कम है। यह सब मुस्लिम आबादी की मौजूदा शिक्षा से दूरी और उनके चिंताजनक शैक्षिक पिछड़ेपन का एक सबूत मात्र है, इसी के साथ साथ दीनी शिक्षा में भी मुसलमानों की प्रगति नगण्य है।

दुनिया भर में किताबें पढ़ने वालों की सूची में भी मुस्लिम सबसे पीछे हैं। यूरोप में प्रति व्यक्ति सालाना 35 किताबें पढ़ी जाती हैं। इजरायली 40 किताबें सालाना की औसत से पढ़ते हैं। जबकि मुसलमान एक या एक से भी कम किताब सालाना पढ़ते हैं। अरब थॉट फाउंडेशन की कल्चरल रिपोर्ट 2011 के मुताबिक यूरोपियन साल भर में 200 घंटे पढ़ते हैं जबकि अरब मुस्लिम सिर्फ 6 मिनट सालाना पढ़ते हैं।

शिक्षा के महत्त्व को कोई नकार नहीं सकता। अगर हम दुनिया के प्रगतिशील समाजों की साक्षरता पर बारीक नजर डालें तो स्पष्ट हो जाएगा कि किसी देश या जाति के निर्माण और प्रगति में शिक्षा कितनी महत्त्वपूर्ण है। सभी प्रगतिशील समाज शिक्षा में भी अग्रगण्य हैं। शिक्षा उन्हें न सिर्फ बाहरी बल्कि अंदरूनी तौर पर भी मजबूत बनाती है।

हिंदुस्तान के मुसलमानों की शैक्षिक स्थिति:
जहाँ तक हमारे देश हिंदुस्तान का सवाल है यह तकनीक के इस दौर में तेजी से आगे बढ़ रहा है और शिक्षा के मैदान में भी नई नई मंजिलें हासिल कर रहा है। आज तकरीबन 80% आबादी के साक्षर होने के दावे किए जाते हैं। साक्षरता के मामले में हिंदुस्तान के पिछड़ने की सबसे अहम वजह दलित एवं पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों की शिक्षा से दूरी रही है।

अगर तबकात के आधार पर साक्षरता पर नजर डाली जाए तो 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार अल्‍पसंख्‍यक आबादी अर्थात् मुसलमानों, ईसाइयों, सिक्‍खों, बौद्धों एवं पारिसयों के प्रतिशत और उनकी साक्षरता दर इस प्रकार है:
समुदाय आबादी की प्रतिशतता साक्षरता की प्रतिशतता
मुसलमान 12.4 59.1
ईसाई 2.3 80.3
सिक्‍ख 1.9 69.4
बौद्ध 0.8 72.7
जोरोस्ट्रियन (पारसी) 0.007 97.9

जस्टिस सच्चर ने अपनी रिपोर्ट में पेश किया कि मुसलमान इस देश में भी पिछड़े हुये हैं। वे न तो आर्थिक तौर पर मजबूत हैं और न ही सामाजिक तौर पर अन्य समुदायों की तुलना में अच्छी स्थिति में हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में तो अत्यधिक पिछड़े हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया कि मुसलमान हिंदुस्तान के दलितों और पिछड़े आदिवासियों से भी अधिक अशिक्षित हैं।

समय के साथ-साथ मुसलमानों के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। वे जीवन के हर क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं। 2004-05 के आँकड़ों से भी साबित होता है कि मुसलमान शिक्षा में बहुत पिछड़े हुए हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 25% मुसलमान बच्चे या तो कभी स्कूल ही नहीं जाते या जाते भी हैं तो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं।

मुसलमानों के बारे में आम रुझान है कि वह रूढ़िवादी और पुरातनपंथी होने के कारण अपने बच्चों को मदरसों में मजहबी शिक्षा दिलवाते हैं लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में इस भ्रम से भी पर्दा उठाया गया है
मदरसों में 4%
सरकारी स्कूलों में 66 %
प्राइवेट स्कूलों में 30%

रिपोर्ट के अनुसार,
“अधिक उम्र वाले अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (आयु वर्ग के 51 वर्ष और उससे अधिक) की तुलना में युवा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (20 से 30 आयु वर्ग) में, स्नातकों के अनुपात तीन गुना अधिक है। मुस्लिमों के बीच, समिति ने पाया कि अधिक उम्र वाले मुस्लिमों की तुलना में युवा मुस्लिम स्नातकों का अनुपात दोगुना है, “’सभी अन्य ‘ की तुलना में मुस्लिम पुरुषों और महिलाओं के बीच एक खाई और अगर प्रवृत्ति उलट नहीं होती है तो लगभग एक निश्चित संभावना है कि मुस्लिम भी अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के नीचे चला जाएगा।”

हिंदुस्तान की मुस्लिम आबादी 14.23 फीसदी हैं जबकि भिखारियों में वे 25 प्रतिशत हैं। सच्चर आयोग की रिपोर्ट पहले ही बता चुकी है कि भारत में मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है।

सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आने के बारह साल बाद भी आज मुसलमानों की हालात मे कोई सुधार नही हुआ शिक्षा नौकरी और मानव विकास के अन्य सूचकांक मे हालात वैसे ही बने है कुछ मामलो मे उनकी स्थिति पहले से भी बत्तर हो गई है।

2001 से 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम आबादी मे बढोतरी हुई है, परन्तु आज भी मुस्लिम समुदाय की आय दूसरे समुदाय से कम है। कुछ सूचकांक इस प्रकार है:
प्रतिदिन प्रति व्यक्ति औसत खर्च ₹33
सरकारी नौकरियों में मुसलमान 5% से भी कम
आईएएस-आईपीएस 3%
सेना और सुरक्षा बल 3.2%
रेलवे 4.5%
बैंक 2.2 प्रतिशत

शैक्षणिक स्थिति खराब होने और कौशल न होने के कारण रोजगार की स्थिति भी अच्छी नहीं है। शिक्षा और रोजगार ना होने की वजह से बेहद गरीबी है। नौजवान बेरोजगार हैं, बच्चे और बूढ़े कुपोषण से होने वाली बीमारियों में फँसे हैं। मुसलमान अल्पसंख्यक समुदाय का तीन चौथाई हिस्सा हैं। इनकी प्रगति के बगैर भारत प्रगति की राह पर आगे नहीं बढ़ सकता है।

मुसलमानों की स्थिति के कारण एवं उपाय:
मुसलमान समाज अनेक धार्मिक पंथों और मतों में इतना विभाजित है कि उनके बीच संवाद की स्थिति ही नहीं बनती। हर मसलक मानने वाले सिर्फ अपने धर्म गुरुओं मौलवियों मुल्लाओं की बात सुनते हैं। आमतौर पर मौलवी हाफिज और आलिम शिक्षा पर जोर नहीं देते हैं, क्योंकि शिक्षा इंसान को धर्मांधता से बाहर निकाल देती है और ये मौलवी नहीं चाहते कि उनकी पकड़ से उनके अनुयाई बाहर निकलें। जितने ज्यादा उनके अनुयाई होंगे तो वे चुनाव में उतना ही अधिक तोल-मोल कर सकते हैं।

सभी मसलकों के ज्यादातर मुस्लिम धर्मगुरु शैख, सैयद, मुगल, पठान अर्थात अशराफ ही होते हैं और वह अजलाफ और अरजाल को शिक्षा के लायक नहीं समझते लिहाजा सिर्फ धार्मिक कर्मकांड यानी रोजा नमाज हज जकात के ही दर्स देते हैं, और दीनी शिक्षा पर दुनियावी शिक्षा को कुर्बान कर देते हैं।

वर्तमान मुस्लिम पीढ़ी जो मध्यम वर्ग में आती है उसके अंदर एक खास किस्म का आत्म संतोष, निष्क्रियता और स्वार्थ पैदा हो गया है। जो आत्म केंद्रित है और दूसरों की चिंता नहीं करती। दूसरी तरफ मुस्लिम व्यापारी वर्ग है जो अपने-अपने मसलकों के मुल्लों मौलवियों के प्रभुत्व में रहते हैं और सिर्फ धन कमाने और उसके प्रदर्शन पर यकीन रखते हैं। इन हालात में मुस्लिम समाज को जिहालत से निकालना और जागरूकता फैलाना बहुत कठिन हो गया है।

कुछ समय बाद यही मध्यम वर्ग और व्यापारी वर्ग जागरूक होगा और समाज में शिक्षा के फैलाने पर जोड़ देगा। उक्त हालात उत्तर भारत के हैं दक्षिण भारत के मुसलमानों में धार्मिक और सामाजिक अंतर है। कुछ लोग और कुछ संस्थाएँ मुस्लिम समाज में काम कर रहे हैं, लेकिन यह नाकाफी हैं।

मुस्लिम समाज में चलाए जा रहे ज्यादातर कार्यक्रम मजहबी चोले से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आधुनिक शिक्षा, नई शिक्षा के लिए मुस्लिम इलाकों में जो काम होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है, और यह काम मुसलमानों के सहयोग के बिना असम्भव है।

दलित आबादियों और मुस्लिम आबादीयों में कोई खास फर्क नहीं है। गरीब मुसलमान और दलित लोग सुविधाहीन बस्तियों में रहते हैं, जहाँ जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल आदि नहीं होने के बराबर हैं। और अगर हैं भी तो उनकी हालत खराब है।

दलित मुस्लिमों की बनिस्बत ज्यादा जागरूक हैं। उनके पास ज्योति राव फुले और अंबेडकर की विरासत हैं। कुछ सरकारी नीतियों और आरक्षण के कारण दलितों में शिक्षा के प्रति जागरूकता आई है, जिससे मुसलमान वंचित हैं। इसी के साथ साथ गरीब मुसलमान बच्चों के साथ स्कूलों में भेदभाव और पक्षपात होता है। उन्हें बार-बार लज्जित किया जाता है। जिस कारण वह स्कूल जाना छोड़ देते हैं। अधिकांश मुसलमानों की आर्थिक स्थिति भी कमजोर है जिस कारण उनके बच्चे स्कूली एवं शिक्षा उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते और अपनी पढ़ाई बंद कर देते हैं। घर परिवार की जिम्मेदारी का एहसास दिला कर उन्हें कमाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। जिस कारण वे छोटे-मोटे काम सीख कर या मजदूरी करते हुए अपना जीवनयापन शुरू कर देते हैं।

मुस्लिम स्त्री शिक्षा पर आम धारणा यह है कि वे पर्दा करती हैं, घरों में कैद हैं, इसलिए अनपढ़ हैं। संकीर्ण मानसिकतावादी लोगों ने मुस्लिम महिलाओं को नई शिक्षा से दूर रखकर सिर्फ धार्मिक शिक्षा ग्रहण करने पर जोर दिया है। मुस्लिम धार्मिक कट्टरपंथियों ने धर्म का सहारा लेकर स्त्रियों को शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया है। इसका विरोध करते हुये ज़ोया हसन लिखती हैं कि:
“मुस्लिम औरत का हिन्दुस्तान में नहीं पढ़ने का का मूल कारण गरीबी है। उनकी स्थिति अनुसूचित जाति की तरह है जिस वजह से अनुसूचित जाति की औरतें नहीं पढ़ पाती। धर्म और पर्दा उतना बड़ा कारण नहीं। सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को नज़र अंदाज़ कर मुस्लिम औरत की स्थिति को ठीक से नहीं समझा जा सकता।”

मुस्लिम समुदाय की स्थिति के प्रमुख बिन्दु:
• मुस्लिम समुदाय दलितों से भी अधिक पिछड़ा समुदाय
• भिखारियों की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत
• सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, स्तर पर भी पीछे मुसलमान
• मुसलमानों के प्रति समाज में भेद भेदभाव पूर्ण रवैया और वर्ताव
• मुस्लिम आबादी का प्रतिशत और आईएएस-आईपीएस की न्यूनतम भागीदारी
• आईएएस-आईपीएस में मुस्लिम समुदाय की भागीदारी 3% एवं 4% ही है जो 1 जनवरी 2016 के आंकड़े में 3.3 2% एवं 3.1% रह गई
• स्थिति और खराब हुई 2005 में पुलिस बल 7.6 3% था जो 2013 में 6.2 7% रह गया
• प्रति व्यक्ति औसत आय निरंतर गिरती जा रही है
• बाल श्रम:
2001 में पुरुष 47.5% था जो 2011 में 49.5% हो गया
2001 में महिला 14.1% था जो 2011 में 14.8% हो गया
• 2001 की जनगणना में मुस्लिम आबादी 13.43 प्रतिशत थी जो 2011 की जनगणना में मामूली वृद्धि के साथ 14.2% हो गई
• उक्त दो जनगणना के बीच कि यह न्यूनतम बढ़ोतरी है
• महिला पुरुष के मध्य लिंग अनुपात का स्तर तो बेहतर है शहरी आबादी में सर्वाधिक प्रतिशत भी मुस्लिम समुदाय का ही है

मुस्लिम समुदाय की शिक्षा के प्रमुख बिन्दु:
• मुसलमानों की 43 फीसदी आबादी अनपढ़,
• सबसे कम शिक्षित हैं मुस्लिम महिलाएँ
• मुस्लिम स्कूल ड्रॉप आउट सबसे अधिक
• सिर्फ 2.76 फीसदी मुस्लिम ही स्नातक
• उच्च शिक्षा में मुसलमान फिसड्डी
• उच्च शिक्षा के लिए गरीबी मुख्य बाधा
• डिप्लोमा हासिल करने में भी मुसलमान फिसड्डी
• उत्तर भारत में, स्कूलों की कमी के कारण उच्च शिक्षा में मुसलमान पीछे
• दक्षिण भारत की स्थिति अलग
• शिक्षा है मुसलमानों की सबसे बड़ी जरूरत
• 'मुस्लिमों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए शिक्षा में आरक्षण की जरूरत'
• शिक्षा, रोज़गार और कौशल विकास के बिना मुस्लिम समाज का विकास अधूरा

इस प्रकार के कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है कि मुस्लिम समुदाय के वर्ग विभाजित समाज में अशराफ, अजलाफ और अरजाल का क्या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास आदि में क्या प्रतिशत है। अनुमान से कहा जा सकता है कि अशारफ मध्यम वर्गीय समाज है अजलाफ पिछड़े हैं और अरजाल अत्यधिक पिछड़े हैं। जस्टिस सच्चर ने जो बात कही है वह मुस्लिम समुदाय के बड़े वर्ग अजलाफ और अरजाल पर साबित होती है कि वे दलितों से भी अधिक पिछड़े हैं।

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- डॉ. वसीम अनवर
उप आचार्य, उर्दू व पारसी विभाग, डॉ, एच एस गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय, सागर 470003
ईमेल: wsmnwr@gmail.com चलभाष: +91 930 131 6075

सेतु, फ़रवरी 2019