भाभा का नेहरू को पत्र (शाने रब)

(Letter Courtesy: Archives at NCBS)

1962 में होमी भाभा द्वारा तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू को डॉ ओबैद सिद्दीकी के बारे में लिखे एक पत्र में उन्होंने प्रोफेसर जी पोंटेकार्वो के द्वारा डॉ स्ज़ीलार्ड को लिखे गए एक पत्र का जिक्र किया। इस पत्र में भाभा को भारतीय विज्ञान के भविष्य के लिए सोच और विदेशों में कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों की देश में भूमिका को देखा जा सकता हैं।

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अगस्त 2, 1962

मेरे प्रिय भाई,

इस वर्ष की शुरुआत में प्रसिद्ध वैज्ञानिक, डॉ लियो स्ज़ीलार्ड ने मेरा ध्यान उत्कृष्ट क्षमता के युवा भारतीय आणविक जीवविज्ञानी, डॉ ओबैद सिद्दीकी की ओर किया, जिसके सामने विदेश में नियुक्ति के कई प्रस्ताव हैं। हमने उन्हें एक नियुक्ति की पेशकश की है जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है, और वे इस महीने हमारे साथ जुड़ेंगे। उनके मामले को ग्लासगो विश्वविद्यालय के जेनेटिक्स विभाग के प्रोफेसर जी. पोंटेकार्वो सहित कई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज्ञात जीवविज्ञानियों द्वारा जोरदार समर्थन किया गया था। प्रोफेसर जी. प्रोफेसर पोंटेकार्वो के द्वारा डॉ स्ज़ीलार्ड को लिखे गए पत्र में उनके बारे में निम्नलिखित वाक्य देखने को मिले हैं;

"मुझे लगता है कि भारत में जीव विज्ञान की प्रगति के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होगा कि वह एक ऐसी नौकरी में वापस जाए, जिसमें उसकी क्षमता पूरी तरह अभिव्यक्त हो। वास्तव में, मैं चकित हूँ कि भारत औसत दर्जे के वैज्ञानिक-राजनेताओं को बढ़ावा देता है जबकि अपने अच्छे वैज्ञानिकों को बनाए रखने के लिए कुछ भी नहीं करता है"

मैंने सोचा कि मुझे यह अंतिम वाक्य आपके संज्ञान में लाने चाहिए क्योंकि ये उस धारणा की और संकेत करते हैं जो हमारी वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद विदेशों में भारतीय विज्ञान और सरकार के रवैये के बारे में उपस्थित है। मुझे डर है कि ये धारणा पूर्णतः निराधार नहीं है, और हम स्वतंत्रता-पूर्व दिनों की हमारी विरासत से दूर नहीं हुए हैं, जिसमें जिसने भी प्रशासन पर अपना समय बिताया वह किसी ऐसे व्यक्ति की तुलना में जो प्रयोगशाला में काम कर रहा था उससे अधिक महत्वपूर्ण स्थिति रखने के लिए माना जाता था, हालांकि दुनिया के दृष्टिकोण से बाद का अधिक महत्व हो सकता है।

होमी (हस्ताक्षर)

सेवा में:
श्री जवाहरलाल नेहरू,
प्रधानमंत्री,
नई दिल्ली।

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नेहरू को भाई कहकर सम्बोधित करने वाले भारत के महान परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहाँगीर भाभा का विचारक्षेत्र विराट था। वो वर्तमान के साथ-साथ आने वाले भविष्य की ज़रूरतों को भी उतना ही महत्व देते थे। उन्होंने जेआरडी टाटा की मदद से मुंबई में ‘टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च’ की स्थापना की। देश की आजादी के बाद, होमी जहाँगीर भाभा ने दुनिया भर में काम कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों से निवेदन किया कि वे भारत लौट आएँ जिसके प्रभाव से कुछ वैज्ञानिक भारत लौटे भी।

डॉ ओबैद सिद्दीकी भी ऐसे ही एक विज्ञानिक थे जिनका जन्म 1932 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में प्राप्त की। उन्होंने प्रोफेसर जी. पोन्टेकवो की देखरेख में ग्लासगो विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी डिग्री पूरी की। आणविक आनुवंशिकीविद् के रूप में, डॉ सिद्दीकी ने बैक्टीरिया से एस्परगिलस और ड्रोसोफिला तक कई अलग-अलग मॉडल जीवों पर काम किया। उन्हें 1962 में बॉम्बे में टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान (टीआईएफआर) में आणविक जीव विज्ञान इकाई स्थापित करने के लिए होमी भाभा द्वारा आमंत्रित किया गया था। टीआईएफआर में नौकरी की पेशकश के साथ, ओबैद भारत वापस आ गए। तीस साल बाद, वह बैंगलोर में टीआईएफआर, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज के संस्थापक निदेशक बने, जहाँ उन्होंने जीवन के अंतिम दिनों तक शोध कार्य जारी रखा। उन्हें कई पुस्कारों से सम्मानित किया गया था, जिनमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, बीसी रॉय अवार्ड और शांति स्वरूप भटनागर  विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार आदि पुरस्कार शामिल थे।

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सेतु, सितम्बर 2020

नेहरू की किताब और आइन्स्टीन

मेहेर वान

- मेहेर वान

सन 1949 का समय था, भारत को आज़ाद हुए दूसरा साल हो रहा था। भारत के तत्कालीन प्रधानमन्त्री पंडित जवाहर लाल नेहरू वैश्विक स्तर पर देश की पहचान स्थापित करने और वैश्विक संबंधों की नींव डालने समृद्ध देशों की यात्राएँ कर रहे थे। इन्हीं यात्राओं में वे अप्रवासी भारतीयों से भी मिलते और समर्थ लोगों से भारत के निर्माण का भागीदार होने हेतु आग्रह करते। नया देश अपना आकार ले रहा था। संविधान से लेकर आम नियमों के निर्माण के साथ-साथ देश के सार्वभौमिक विकास के सपने लोगों की आँखों में थे। इसी बीच जवाहर लाल नेहरू ने भारत पर एक नयी किताब लिखी थी, जिसका नाम था, “डिस्कवरी ऑफ़ इन्डिया”। सन 1949 की अमेरिकी यात्रा के दौरान नेहरू की मुलाक़ात प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक अलबर्ट आइन्स्टीन से हुयी थी और इसी मुलाकात के दौरान नेहरू ने अपनी पुस्तक “डिस्कवरी ऑफ़ इण्डिया” की एक प्रति भेंट स्वरूप अलबर्ट आइन्स्टीन को दी थी। अलबर्ट आइन्स्टीन ने यह पुस्तक न सिर्फ बहुत ही रोचक ढंग से पढ़ी, बल्कि उन्होंने नेहरू को एक पत्र लिखकर इसके बारे में अपने विचारों से अवगत कराया।

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प्रिंसटन, न्यू जर्सी, अमेरिका
18 फरवरी, 1950

प्रिय श्री नेहरू,

मैंने आपकी अद्भुत पुस्तक “भारत एक खोज” को अत्यंत रुचि लेकर पढ़ा। एक पश्चिमी व्यक्ति के लिए इसका पहला भाग पढ़ पाना थोड़ा कठिन है। लेकिन, यह आपके महान देश की भव्य बौद्धिक और आध्यात्मिक परम्पराओं के बारे में समझदारी बनाता है। पुस्तक के द्वितीय भाग में, त्रासदिक प्रभावों और अंग्रेजों द्वारा बलपूर्वक थोपे गए आर्थिक, नैतिक और बौद्धिक विघटनों , तथा भारतीय लोगों के शातिर तरीकों से किये गए शोषण के, आपके द्वारा किये गये विश्लेषण से मैं गहरा प्रभावित हुआ हूँ। अहिंसा और असहयोग के ज़रिये मुक्ति के लिए गांधी और आपके कार्यों के लिए मेरी प्रशंसा अब उससे और अधिक बढ़ गयी है जितनी कि यह इस पुस्तक को पढने से पहले थी। बाहरी अत्याचारों के दबाव के बावजूद वस्तुनिष्ठ समझदारी के संरक्षण में आतंरिक संघर्ष और आंतरिक रूप से अपमान, क्रोध और घृणा के शिकार हो जाने के विरुद्ध संघर्ष - विश्व के इतिहास में बहुत ही अद्वितीय होना चाहिए। अपनी सराहनायोग्य-पुस्तक मुझे देने में लिए मैं आपका गहराई से आभारी महसूस करता हूँ।

आपके महत्वपूर्ण और लाभकारी कार्य के लिए मेरी सर्वोत्कृष्ट शुभकामनाओं और सादर अभिवादन सहित,

सहृदय आपका,
अलबर्ट आइन्स्टीन

कृपया, अपनी बेटी को मेरी याद दिलाइयेगा।

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(From the Letter printed on the back-cover of Discovery of India (Oxford edition, 1981).
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सेतु, दिसम्बर 2018

मेरे प्रिय भाई

मेहेर वान

- मेहेर वान

नेहरू चाहते थे कि आज़ादी के बाद भारत आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी सहित सामरिक स्तर पर भी मजबूत बने। सन 1948 में ही देश में परमाणु ऊर्जा कमीशन बना दिया गया था, जिसके पहले चेयरमेन डॉ होमी जहाँगीर भाभा थे। यह तथ्य कमाल है कि जहाँ एक तरफ कुछ विद्वान देश का संविधान बन रहे थे और दूसरी तरफ कुछ वैज्ञानिक देश को परमाणु ऊर्जा से सक्षम बनाने का खाका तैयार कर रहे थे। तमाम राजनेताओं ने उस समय नेहरू का मज़ाक यह कहते हुए उड़ाया था, “नेहरू उस देश को परमाणु ऊर्जा से चलाने की सोच रहे हैं जो अभी बैलगाड़ी पर चल रहा है।” नेहरू की दूरदर्शिता का अंदाजा लगाते हुए बहुत आसानी से आश्चर्यचकित हुआ जा सकता है।

यह पत्र पहले गोपनीय था बाद में जिसे सार्वजनिक कर दिया गया। इस औपचारिक गोपनीय पत्र में होमी भाभा देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को 'प्रिय भाई' कहकर संबोधित कर रहे हैं। यह उस पत्र का जवाब है जिसमें नेहरू ने परमाणु ऊर्जा कमीशन के प्रमुख और अपने मित्रवत वैज्ञानिक होमी भाभा से एक किताब में लिखी गई कुछ बातों के बारे में चर्चा की थी जो कि एक अमेरिकी पत्रकार एडगर स्नो ने लिखी थी। यह किताब विश्व में परमाण्विक हथियारों के विकास और उसके प्रभावों पर लिखी गई थी। यह काबिल-ए-तारीफ़ है कि कोई राजनेता कितनी बारीकी से वैश्विक मुद्दों के बारे में व्यक्तिगत स्तर पर वैश्विक विद्वानों के विचारों पर नज़र रखता था और अपने सहकर्मी विशेषज्ञों से विस्तृत जानकारी मांगता था। यहाँ यह भी गौर-तलब है कि सन 1963 में ही भाभा परमाण्विक हथियारों की महत्ता और उनके भारत में निर्माण की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं।   

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टेलीफ़ोन: 253724

टेलीग्राम: ACTMERG

अपोलो घाट रोड

बोम्बे -1

परमाणु ऊर्जा कमीशन, भारत सरकार

गोपनीय

अध्यक्ष

सन्दर्भ: 5-12463

अगस्त 2, 1963

मेरे प्रिय भाई,

26 जुलाई को भेजे गए पत्र के लिए शुक्रिया, जिसमें आपने एडगर स्नो की किताब “नदी के उस पार” के संक्षिप्त हिस्से भेजे थे। मैंने इन उद्धरणों को अत्यंत रुचि के साथ पढ़ा।

2. मैंने ध्यान दिया कि जब जनरल इलैक्ट्रिक कंपनी और कई अन्य स्रोत यह सोचते हैं कि चीन ने नाभिकीय यन्त्र का विस्फोट सन 1963 में ही कर लिया था, स्नो खुद यह अंदाज लगाते हैं कि चीन सन 1964 अथवा 1965 के पहले सफल नाभिकीय परीक्षण नहीं कर पायेगा, और यह कि बड़ी मात्रा में (नाभिकीय यंत्रों का) संग्रहण सन 1967 अथवा 1968 तक ही संभव हो सकेगा।  

3. स्नो कुछ ऐसे विचार भी प्रस्तुत करते हैं जो खुद मैंने कई मौकों पर आपसे व्यक्त किये हैं। चीन के द्वारा किये गये नाभिकीय परीक्षण सैन्य स्तर पर महत्वपूर्ण नहीं होंगे, और और अगर होते भी हैं तो कुछ बमों का संग्रहण सैन्य परिदृश्य में कोई खास बदलाव नहीं ला सकता, क्योंकि, यदि चीन किसी पड़ोसी देश पर परमाणु बम से हमला करता है तो मेरे हिसाब से यह ज़रूरी तौर पर पश्चिम की तरफ से बहुत ताकतवर प्रतिक्रिया का न्यौता होगा, और विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ से। चीन की इस आक्रामक क्रिया की स्थिति में, मैं नहीं सोचता कि सोवियत रूस भी चीन की मदद के लिए आगे आएगा और वैश्विक युद्ध के आसार बनाएगा, ऐसे में खुद उसे (रूस को) भी बहुत गंभीर तबाही झेलनी पड़ेगी। यद्यपि, स्नो बहुत सही तरीके से इशारा करते हैं कि “इस नजरिये से चीन में बने नाभिकीय यन्त्र के मनोवैज्ञानिक-राजनैतिक प्रभाव गणना के हिसाब से अभूतपूर्व होंगे। इसका मतलब यह होगा कि इतिहास में पहली बार एक एशियन कम्युनिस्ट मत, एक नस्लीय मत, एक गरीब तबके के मत से अंततः गोरे लोगों की आतंकी एकसत्तात्मकता का अंत होगा और इस प्रकार चीन और उसके सहयोगियों पर इस आतंक के धमकी के रूप में इस्तेमाल होने का भी अंत होगा।” (हमारे ऊपर) यह एक मनोवैज्ञानिक-राजनैतिक दबाव है कि हमें इसका जवाब देने के लिए तैयार होना पड़ेगा। मेरा झुकाव इस विचार की तरफ है कि वर्तमान समय में हम इतना ही कर सकते हैं कि हम यह दिखावा करें कि यदि चीन इस तरह के (नाभिकीय) यन्त्र का विस्फोट कर सकता है तो हम भी कुछ ही महीनों के भीतर यह विस्फोट करने में पूर्णतः सक्षम हैं। इसका मतलब यह होगा कि हमें अपनी सद्भावना और परमाण्विक हथियार नहीं बनाने सबंधी इरादों को प्रदर्शित करते हुए तुरंत ही नाभिकीय परीक्षण के प्रतिबन्ध सम्बन्धी समझौते पर हस्ताक्षर कर देने चाहिए, लेकिन हमें हस्ताक्षर करते समय यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि कोई भी पडोसी देश, यदि परमाण्विक परीक्षण के लिए विस्फोट करता है तो इस स्थिति में हम भी अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए खुद को स्वतन्त्र मानेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि हमारी इस घोषणा का अमेरिका और सोवियत रूस भी स्वागत कर सकते हैं, क्योंकि इसके प्रभाव उस पडोसी को रोकने में संभव होंगे जो कि इस आधार पर नाभिकीय हथियार पाने के प्रयास कर रहा होगा कि भारत भी नाभिकीय हथियार बनाने के लिए विस्फोट करने की दिशा में विकास कर रहा है, यह जानते हुए वे तब तक नाभिकीय विस्फोट करने से रुकेंगे जब तक भारत ऐसा नहीं करेगा। हमारे द्वारा इस परीक्षण प्रतिबन्ध समझौते पर हस्ताक्षर करना और उपरोक्त घोषणा करना, चीन पर कितना प्रभाव डालेगी यह तो कह पाना संदेहास्पद है लेकिन इस तरह के किसी समझौते पर हस्ताक्षर करना हमारे लिए किसी भी तरह से अतार्किकपूर्ण नहीं है, क्योंकि इस स्थिति का केवल एक मात्र प्रभाव अन्य देशों को नाभिकीय हथियारों की ओर अग्रसर होने की दिशा में उत्साहवर्धन के बजाय उन्हें रोकना मात्र होगा।           

4. यदि चीन परमाणु परिक्षण करने से खुद को नहीं रोक पाता है और 1967 अथवा 1968 तक नाभिकीय हथियारों के नियमित निर्माण की कार्यवाही करता है, तब एक नई स्थिति सामने आ पड़ेगी, जिसकी और स्नो ने इशारा किया है। यदि हमारे पास तब तक कोई नाभिकीय क्षमता नहीं होती है, तो उस स्थिति में शक्ति के संतुलन का पलड़ा चीन के पक्ष की तरफ झुक जाएगा। तब तक के लिए चीन किसी भी नाभिकीय रूप से सक्षम देश जैसे अमेरिका और सोवियत संघ पर हमला करने की गलती नहीं करेगा, यह बिना नाभिकीय क्षमता वाले देशों पर हमला ज़रूर कर सकता है, जैसे कि एशिया में, यह जानते हुए कि ऐसी परिस्थितियों में चीन को डराने और बदला लेने की स्थिति में अमेरिकी नाभिकीय क्षमता चीन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। हालांकि चीन में होने वाला विध्वंस अमेरिका में हुए विध्वंस से कई मायनों में अधिक होगा, ऐसा होने पर भी अमेरिका को दिए गए घाव अमेरिका के स्तर पर ऐसी किसी भी क्रिया को संभव कराने जितनी गंभीर नहीं होगी। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इस प्रकार चीन न्यूनतम नाभिकीय निवारण की मुद्रा वाली स्थिति में होगा जिस परिस्थिति में आज सोवियत रूस है। इसका विरोध केवल वह देश कर सकेगा जिसपर कि हमला होने की सम्भावना बहुत अधिक होगी जैसे कि भारत, जो कि खुद न्यूनतम नाभिकीय निवारक होने की क्षमता रखने वाला है। 

5. मैं चाहता हूँ कि इस पर कमीशन विचार करे और मैं आपको इस विषय में औपचारिक टिप्पणी के द्वारा सूचित करूँ। नाभिकीय परीक्षण प्रतिबन्ध समझौता पर हस्ताक्षर करने की इच्छा को इतना महत्व देते हुए, हम सब कुछ वास्तविक हस्ताक्षर करने के समय के लिए ही न छोड़ दें, हमें इन सारे बिन्दुओं को बहुत अच्छी तरह, सावधानी से परखना है। मुझे आशा है कि इस समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर करने से पहले मुझे आपसे साथ इस विषय पर वार्तालाप करने का अवसर प्राप्त होगा।    

आपका सस्नेह 

होमी भाभा

श्री जवाहर लाल नेहरु

प्रधान मंत्री, नई दिल्ली

सेतु, अक्टूबर 2018