भाभा का नेहरू को पत्र (शाने रब)

(Letter Courtesy: Archives at NCBS)

1962 में होमी भाभा द्वारा तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू को डॉ ओबैद सिद्दीकी के बारे में लिखे एक पत्र में उन्होंने प्रोफेसर जी पोंटेकार्वो के द्वारा डॉ स्ज़ीलार्ड को लिखे गए एक पत्र का जिक्र किया। इस पत्र में भाभा को भारतीय विज्ञान के भविष्य के लिए सोच और विदेशों में कार्यरत भारतीय वैज्ञानिकों की देश में भूमिका को देखा जा सकता हैं।

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अगस्त 2, 1962

मेरे प्रिय भाई,

इस वर्ष की शुरुआत में प्रसिद्ध वैज्ञानिक, डॉ लियो स्ज़ीलार्ड ने मेरा ध्यान उत्कृष्ट क्षमता के युवा भारतीय आणविक जीवविज्ञानी, डॉ ओबैद सिद्दीकी की ओर किया, जिसके सामने विदेश में नियुक्ति के कई प्रस्ताव हैं। हमने उन्हें एक नियुक्ति की पेशकश की है जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है, और वे इस महीने हमारे साथ जुड़ेंगे। उनके मामले को ग्लासगो विश्वविद्यालय के जेनेटिक्स विभाग के प्रोफेसर जी. पोंटेकार्वो सहित कई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ज्ञात जीवविज्ञानियों द्वारा जोरदार समर्थन किया गया था। प्रोफेसर जी. प्रोफेसर पोंटेकार्वो के द्वारा डॉ स्ज़ीलार्ड को लिखे गए पत्र में उनके बारे में निम्नलिखित वाक्य देखने को मिले हैं;

"मुझे लगता है कि भारत में जीव विज्ञान की प्रगति के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होगा कि वह एक ऐसी नौकरी में वापस जाए, जिसमें उसकी क्षमता पूरी तरह अभिव्यक्त हो। वास्तव में, मैं चकित हूँ कि भारत औसत दर्जे के वैज्ञानिक-राजनेताओं को बढ़ावा देता है जबकि अपने अच्छे वैज्ञानिकों को बनाए रखने के लिए कुछ भी नहीं करता है"

मैंने सोचा कि मुझे यह अंतिम वाक्य आपके संज्ञान में लाने चाहिए क्योंकि ये उस धारणा की और संकेत करते हैं जो हमारी वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद विदेशों में भारतीय विज्ञान और सरकार के रवैये के बारे में उपस्थित है। मुझे डर है कि ये धारणा पूर्णतः निराधार नहीं है, और हम स्वतंत्रता-पूर्व दिनों की हमारी विरासत से दूर नहीं हुए हैं, जिसमें जिसने भी प्रशासन पर अपना समय बिताया वह किसी ऐसे व्यक्ति की तुलना में जो प्रयोगशाला में काम कर रहा था उससे अधिक महत्वपूर्ण स्थिति रखने के लिए माना जाता था, हालांकि दुनिया के दृष्टिकोण से बाद का अधिक महत्व हो सकता है।

होमी (हस्ताक्षर)

सेवा में:
श्री जवाहरलाल नेहरू,
प्रधानमंत्री,
नई दिल्ली।

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नेहरू को भाई कहकर सम्बोधित करने वाले भारत के महान परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहाँगीर भाभा का विचारक्षेत्र विराट था। वो वर्तमान के साथ-साथ आने वाले भविष्य की ज़रूरतों को भी उतना ही महत्व देते थे। उन्होंने जेआरडी टाटा की मदद से मुंबई में ‘टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च’ की स्थापना की। देश की आजादी के बाद, होमी जहाँगीर भाभा ने दुनिया भर में काम कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों से निवेदन किया कि वे भारत लौट आएँ जिसके प्रभाव से कुछ वैज्ञानिक भारत लौटे भी।

डॉ ओबैद सिद्दीकी भी ऐसे ही एक विज्ञानिक थे जिनका जन्म 1932 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में प्राप्त की। उन्होंने प्रोफेसर जी. पोन्टेकवो की देखरेख में ग्लासगो विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी डिग्री पूरी की। आणविक आनुवंशिकीविद् के रूप में, डॉ सिद्दीकी ने बैक्टीरिया से एस्परगिलस और ड्रोसोफिला तक कई अलग-अलग मॉडल जीवों पर काम किया। उन्हें 1962 में बॉम्बे में टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान (टीआईएफआर) में आणविक जीव विज्ञान इकाई स्थापित करने के लिए होमी भाभा द्वारा आमंत्रित किया गया था। टीआईएफआर में नौकरी की पेशकश के साथ, ओबैद भारत वापस आ गए। तीस साल बाद, वह बैंगलोर में टीआईएफआर, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज के संस्थापक निदेशक बने, जहाँ उन्होंने जीवन के अंतिम दिनों तक शोध कार्य जारी रखा। उन्हें कई पुस्कारों से सम्मानित किया गया था, जिनमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, बीसी रॉय अवार्ड और शांति स्वरूप भटनागर  विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पुरस्कार आदि पुरस्कार शामिल थे।

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सेतु, सितम्बर 2020

टीआईएफआर की स्थापना का प्रस्ताव: भाभा का टाटा को पत्र

मेहेर वान

- मेहेर वान

19 अगस्त 1943 को भाभा ने जे.आर. डी. टाटा को एक पत्र में लिखा, “... भारत में उपयुक्त शोध प्रयोगशालाएँ/संसाधन और बुद्धिमत्तापूर्ण आर्थिक सहयोग न होने की वज़ह से यहाँ की प्रतिभाएँ उस गति से शोधकार्य करने में असमर्थ है जिससे वे काम कर सकती हैं और इससे देश में विज्ञान का विकास बाधित हो रहा है।...  यह हमारा कर्तव्य है कि हम देश में रहें और ऐसे शिक्षा संस्थानों का निर्माण करें जो कि देश के बाहर के सर्वोकृष्ट संस्थानों के तुल्य हों।”

जे. आर .डी. टाटा ने इस पत्र का उत्तर देते हुए लिखा था, “यदि आप और वैज्ञानिक दुनिया में आपके कुछ सहयोगी कुछ ठोस प्रस्ताव रखेंगे, तो मैं सोचता हूँ कि सर दोराब जी ट्रस्ट आपके प्रस्तावों का ज़रूर उत्तर देगा।”

नील्स बोह्र, होमी भाभा, टाटा, व जमशेद भाभा

अंततः अधिकतर टाटा ट्रस्ट देश में मूलभूत विज्ञान के विकास के उद्देश्य के साथ ही स्थापित किये गए और वह इस दिशा में पहले से ही द्रष्टव्य योगदान दे चुके हैं। मुझे दृढ़ विश्वास है कि वे इस प्रस्ताव पर अपना सर्वाधिक गंभीर उत्तर देंगे।” इसके बाद भाभा ने मुंबई में एक उच्च कोटि के वैज्ञानिक संस्थान की स्थापना के लिए योजना और रूपरेखा बनानी शुरू कर दी। इसके लिए उन्होंने कई बड़े लोगों से बात भी की और सलाह ली। सन 1942 में वैज्ञानिक और औद्यौगिक अनुसन्धान बोर्ड का नाम बदलकर वैज्ञानिक और औद्यौगिक अनुसन्धान परिषद् कर दिया गया, जिसका नेतृत्व शांति स्वरूप भटनागर कर रहे थे। भाभा को प्रो. भटनागर से आर्थिक मदद की आशा थी। सन 1943 में जब जाने-माने प्रोफेसर हिल से उनकी मुलाकात हुई, तब तक वह मुंबई में इस संस्थान के बारे में रूपरेखा बना चुके थे क्योंकि उन्हें बम्बई सरकार से मदद की आशा थी। रॉयल सोसाइटी लन्दन का फेलो चुने जाने के बाद भारत में भाभा का सम्मान बढ़ गया था। इस मौके का लाभ लेते हुए उन्होंने प्रोफ़ेसर हिल की सलाह के साथ 12 मार्च 1944 को सर सोराब सकालतवाला (जो कि सर डी. टी. ट्रस्ट के चेयरमेन थे) को यह औपचारिक पत्र लिखा। यहीं से टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ़ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई की स्थापना की शुरुआत हुई। भाभा ने सोराब जी को यह पत्र लिखा था - 

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मेरे प्रिय श्रीमान सोराब,

कुछ समय पहले से मैं  में भौतिकी की सबसे उन्नत शाखाओं में शोध करने के लिए एक पहली श्रेणी के शिक्षा-संस्थान की स्थापना के बारे में विचार कर रहा हूँ। मेरा इरादा अपनी अगली (बम्बई) यात्रा के दौरान इसके सम्बन्ध में अपनी योजना स्वयं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का था, लेकिन प्रोफ़ेसर चोकसी से बात होने के बाद मैं इसे आपके समक्ष लिखित रूप से भेज रहा हूँ, इस विषय पर आपके विचार जानकार मुझे बहुत ख़ुशी होगी।

मैं जो योजना अब प्रस्तुत कर रहा हूँ वह उन योजनाओं में एक नहीं है, जिसकी जल्दबाजी में कल्पना की गई हो। यह मेरे दिमाग में लगभग दो वर्षों से अंकुरित हो रही है, और मैंने हाल ही में दिल्ली और बम्बई में प्रोफेसर ए. वी. हिल के साथ इसकी चर्चा की। प्रो. हिल. रॉयल सोसाइटी के वरिष्ठ सचिव, एक प्रख्यात वैज्ञानिक होने के अलावा, वह महोदय हैं जिन्हें इंग्लैंड में विज्ञान और वैज्ञानिक संस्थानों की स्थापना का एक महान और अंतरंग ज्ञान है, और उनके द्वारा किए गए कई मूल्यवान सुझावों को शामिल किया गया है। यह योजना बहुत ही आसान रूप में कार्यक्रम रूपरेखा समेत यहाँ संलग्न है, लेकिन मैं इसके परिदृश्य को समझाने के लिए कुछ बिंदु यहाँ रखना चाहूँगा। 

भारत में इस समय भौतिकी की मूलभूत समस्याओं में सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों तरह का कोई बड़ा शिक्षा संस्थान नहीं है। हालाँकि, पूरे भारत में सक्षम कार्यकर्ता बिखरे हुए हैं, जो उतना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, जितना अच्छा काम वे कर सकते हैं अगर वे एक साथ एक ही जगह पर उचित दिशा में लाएँ जाएँ। मूलभूत भौतिकी में अनुसंधान का एक उत्कृष्ट शिक्षा संस्थान होना भारत के हित में है, इस तरह का शिक्षा संस्थान न केवल भौतिकी की कम उन्नत शाखाओं में शोध, बल्कि उद्योग में तात्कालिक व्यावहारिक अनुप्रयोग की समस्याओं के लिए शोध का आधार बनता है। यदि आज भारत में किए गए बहुत सारे शोध, निराशाजनक या बहुत ही निम्न गुणवत्ता के हैं, तो यह पूरी तरह से उत्कृष्ट विशुद्ध शोधकर्मियों की पर्याप्त संख्या की अनुपस्थिति के कारण है, जो उच्च कोटि के शोध के नए मानक निर्धारित कर सकते हैं और निर्देशन बोर्डों में सलाहकारों की हैसियत पर कार्य करते हैं। (उदाहरण स्वरूप: जब सन 1914  में ब्रिटेन में वैज्ञानिक और औद्योगिक शोध विभाग की स्थापना हुई, तब यह भी तुरंत महसूस किया गया कि पर्याप्त सलाहकार परिषद् के बिना यह ठीक से काम नहीं कर सकता। इंग्लैण्ड में वैज्ञानिक सलाहकार समिति सन 1915 में गठित की गई, जिसमें उस समय के जाने-माने वैज्ञानिक शामिल थे जैसे-लार्ड रदरफोर्ड, सर डब्ल्यू. एल. ब्रेग, सर आर.एच.फाउलर, लार्ड रेली, सर जेम्स जींस, सर अ.वी.हिल, और अन्य। सलाहकार परिषद् में सेवायें दे सकने वाले विशुद्ध शोधकर्त्ताओं की उपलब्धता के बिना, विज्ञान और तकनीकी विभाग का काम बहुत झेल जाता, जैसे कि यह भारत में हुआ है।) 

इसके आगे, जब आज से कुछ दशक बाद परमाणु ऊर्जा सफलतापूर्वक बिजली उत्पादन के लिए इस्तेमाल की जाएगी, तब भारत को अपने विशेषज्ञों के लिए विदेश की और नहीं देखना पड़ेगा, बल्कि वे उन्हें अपने यहाँ ही तैयार पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति जो अन्य देशों के वैज्ञानिक विकास से परिचित है, मेरे द्वारा प्रस्तावित वैज्ञानिक शिक्षा संस्थान की भारत में आवश्यकता को अस्वीकार करेगा। 

जिन विषयों पर शोध और उन्नत शिक्षण किया जाएगा, वे सैद्धांतिक भौतिकी से सम्बंधित होंगे, विशेष रूप से कोस्मिक किरणों और परमाणु भौतिकी की मौलिक समस्याओं के विशेष संदर्भ में; और कोस्मिक किरणों पर प्रायोगिक अनुसंधान। नाभिकीय भौतिकी और कोस्मिक किरणों को सैद्धांतिक रूप से अलग कर पाना न तो ज़रूरी है और न ही संभव है क्योंकि यह दोनों अपने आप में बहुत नजदीकी से सम्बंधित है। 

मेरे विचार से कि इस शिक्षा संस्थान के लिए बॉम्बे भारत में सबसे उपयुक्त स्थान होगा, इसके यह कारण हैं। पहला, कोस्मिक किरणों से सम्बन्धी प्रयोगशाला समुद्र के पास होने में लाभकारी है क्योंकि कई बार पानी में काफी गहराई में नीचे जाकर प्रयोग करने ज़रूरी होते हैं। पहला और सबसे प्रगतिशील शहर होने के बावजूद  में यहाँ की जनसँख्या और उसकी स्थिति के अनुरूप कोई ज़रूरी वैज्ञानिक शोध संस्थान यहाँ नहीं है। यहाँ  के शैक्षिक वातावरण के लोग हमेशा यह महसूस करते आये हैं और जाहिर करते आये है कि बोम्बे में एक भौतिकी में शोध का उच्च कोटि का शिक्षा संस्थान होना चाहिए। तीसरा, मैं महसूस करता हूँ कि जैसे संस्थान की स्थापना के लिए मैं प्रस्ताव रख रहा हूँ, वैसे संस्थान की स्थापना होने के बाद टाटा ट्रस्ट द्वारा दिए गए धन के बाद और धन जुटाना यहाँ आसान होगा। मुझे विश्वास है कि सरकार और विश्वविद्यालय दोनों नियमित आर्थिक सहायता देने के लिए तैयार रहेंगी।

तीसरे कारण के बारे में, मैं यह गोपनीय तरीके से कह सकता हूँ कि जन-अनुदेश विभाग के निदेशक महोदय ने कई मौकों पर मुझसे पूछा है कि क्या मैं रॉयल इंस्टिट्यूट ऑफ़ साइंस में चेयर प्रोफ़ेसर की पद स्वीकार करना चाहता हूँ, यदि वहाँ शोध के लिए विशेष परिस्थितियाँ बनाई जाएँ। यह संस्थान (बम्बई) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध रहेगा।  विश्वविद्यालय अपने शोध छात्रों को काम करने के लिए यहाँ की प्रयोगशालाओं में भी भेज सकेंगे और यहाँ हमारे द्वारा दिए जाने वाले उन्नत कोर्स के भाषणों में उपस्थित हो सकेंगे।

मुझे यह भी आशा है कि समय-समय पर हमें वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान बोर्ड से उदार समर्थन प्राप्त होगा, जिसकी लाभकारी नीति में विशुद्ध अनुसंधान के लिए आर्थिक समर्थन शामिल है, जिसका ज़िक्र सर रामास्वामी मुरलीधर ने भी किया था, जब वह इसी जनवरी में दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरे द्वारा द्वारा दिए जा रहे भाषण की अध्यक्षता कर रहे थे। जैसे अनुप्रयोगात्मक भौतिक शोध और नियमित परिक्षण की हम योजना बना रहे हैं वह एक ही छत के नीचे किया जाना न तो संभव है न ही इसकी सलाह दी जाती है, और यह कार्यदक्षता के लिए रुचि पूर्ण होगा यदि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान बोर्ड हमें विशुद्ध शोध को करने में सहायता करता है जो कि वह हमें राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला के खर्च का लगभग 10 प्रतिशत मात्र भुगतान कर मजबूत कर सकता है।  प्रो. हिल ने बम्बई प्रवास के समय बार-बार इस तथ्य पर जोर दिया कि सभी अनुसंधान संस्थानों को आरम्भ में  एक उपयुक्त व्यक्ति की निगरानी में स्थापित किया जाना चाहिए और वर्तमान में अभी भारत में कोई और ऐसा नहीं है जो इस तरह का शोध का प्रस्ताव रख रहा हो। इसी सिद्धांत ने जर्मनी में अनुसंधान के वित्तपोषण को निर्देशित किया है। इस प्रकार कैसर विल्हेम सोसाइटी के निदेशक के शब्द उद्धृत करना चाहूँगा-

"अपने आदर्शों की प्राप्ति के उद्देश्य हेतु यह आवश्यक है कि सोसाइटी वैज्ञानिक अन्वेषण की नयी दिशाओं के सम्बन्ध में चौकन्नी रहे, और नए अन्वेषणों के लिए नयी प्रयोगशालाओं के निर्माण के द्वारा और उन्हें चलाने के लिए उपयुक्त आदमी को खोजते हुए अपने मानकों को आगे ले जाने की कोशिश करें। निदेशक अल्फ्रेड हरनेक ने इस विचार को इस प्रकार अभिव्यक्त किया था, ‘कैसर विल्हेल्म सोसाइटी शोध के लिए संस्थान का निर्माण करने के बाद उपयुक्त नेतृत्व की खोज नहीं करेगी, बल्कि इसके उलट पहले एक बेहतरीन नेतृत्व को चुनकर फिर एक अच्छा संस्थान बनाएगी।’ अनुभवों ने अक्सर यह प्रदर्शित किया है कि न सिर्फ एक बेहतरीन इंसान को नेतृत्व के लिए बुलान बल्कि एक सम्बंधित संस्थानों के एक समूह को एक फेडरेशन के रूप में साथ लाना बहुत ही लाभदायक रहा है।” प्रोफ़ेसर ए.वी. हिल के भी यही विचार हैं, कि यूनाइटेड किंगडम में भी ठीक इसी तरह से संस्थानों का निर्माण किया गया जैसे कि कैम्ब्रिज में भौतिकी के स्कूल की स्थापना। उनके अनुसार ऐसी कोई वज़ह नहीं है कि ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी एक अच्छे संस्थान की स्थापना नहीं की जा सके। 

सरकारी आर्थिक सहायता का मतलब आवश्यक रूप से सरकारी नियंत्रण नहीं है, जैसा कि प्रोफ़ेसर हिल ने दिल्ली की विज्ञान कोंग्रेस में दिए अपने भाषण में कहा था “इस प्रकार के तमाम (इंग्लैण्ड में स्वतन्त्र वैज्ञानिक संसथान) संस्थान आजकल राज्य से पर्याप्त आर्थिक सहायता पाते हैं, लेकिन ऐसा करते हुए हमेशा किसी प्रकार के बफर को सरकारी समर्थन को सरकारी नियंत्रण बनने से रोकने के लिए रखा जाता है।“

हो सकता है कि प्रथमदृष्ट्या ऐसा लगे कि किसी उत्कृष्ट भौतिकी शोध संस्थान बम्बई में पहले से उपलब्ध न होने के कारण वैसे संस्थान की स्थापना की आशा उचित न हो जैसे संस्थान के बारे में मैं सोच रहा हूँ। पर ऐसा नहीं है। भारत के सभी हिस्सों से कोस्मिक किरणों पर काम करना चाह रहे सबसे बेहतरीन और भरोसेमंद शोध छात्र मेरे पास बैंगलोर भेजे गए और वह अब बोम्बे आयेंगे। मुझे दृढ विश्वास है कि अगले पाँच वर्षों के भीतर, बोम्बे को हम भारत में मूलभूत भौतिकी शोध का केंद्र बनाने में सफल होंगे।
  
अंततः मैं कुछ व्यक्तिगत टिप्पणियाँ जोड़ना चाहूँगा। सन 1939 में जब मैं छुट्टी पर (भारत में) था, तब (द्वितीय विश्व) युद्ध छिड़ा और इसके कारण मैं अपनी नौकरी के लिए वापस कैम्ब्रिज नहीं लौट सका। उसके बाद कुछ समय के लिए, मेरा यह विचार था कि युद्ध के बाद मैं यूरोप या अमेरिका के किसी अच्छे विश्वविद्यालय में नौकरी स्वीकार कर लूंगा, क्योंकि कैम्ब्रिज और प्रिंसटन विश्वविद्यालय जैसा अकादमिक माहौल प्रदान करते हैं वैसा अकादमिक माहौल इस समय भारत में कोई संस्थान प्रदान नहीं करता। लेकिन पिछले दो वर्षों में मैं अधिक से अधिक इस दृष्टिकोण पर आया हूँ कि यहाँ वित्तीय सहायता और उचित सराहना प्रदान की जाएगी। ऐसे में यह किसी का कर्तव्य है कि वह अपने देश में बना रहे और वैसे शिक्षा-संस्थानों का निर्माण करे, जैसे अन्य सौभाग्यशाली देशों के पास हैं। सन 1941 में मुझे  इलाहाबाद विश्वविद्यालय और सन 1942 में इंडियन असोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ़ साइंस में चेयर प्रोफ़ेसर का पद प्रस्तावित किया गया था जो कि मैंने यह सोचकर अस्वीकार कर दिया था क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था कि  मुझे वहाँ भौतिकी का एक उच्चस्तरीय संस्थान का निर्माण कर सकने के लिए पर्याप्त संसाधन मिल सकेंगे। 

जिस योजना को अब मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, वह एक भ्रूण है, जिसके ज़रिये समय के साथ मैं भौतिकी के एक ऐसे शैक्षिक संस्थान की स्थापना कर सकूँ जो कि दुनिया में किसी भी सर्वोत्कृष्ट भौतिकी संस्थान के बराबर हो। अगर टाटा ऐसे संस्थान को प्रायोजित करने का फैसला करेंगे जैसे कि मैं उनके ट्रस्टों के माध्यम से प्रस्तावित करता हूँ तो मुझे यकीन है कि वे एक ऐसी पहल करेंगे, जो जल्द ही कई दिशाओं से समर्थित होगी और भारत के लिए स्थायी रूप से लाभकारी होगी।

सादर भवदीय
आपका 
होमी भाभा
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टाटा ने इस पत्र का तुरंत जवाब दिया। 14 अप्रैल सन 1944 को सर दोराब जी टाटा ट्रस्ट के न्यासी सदस्यों की एक सभा हुई जिसमे इस प्रस्ताव पर विचार किया गया। इस सभा में भाभा को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था, जो कि सभा के दूसरे भाग में तब शामिल हुए जब यह प्रस्ताव ट्रस्ट के सदस्यों ने पास कर दिया था।

सेतु, सितम्बर 2019

भारत जब चाहे परमाणु हथियार बना सकता है

मेहेर वान

- मेहेर वान

भारतीय परमाणु ऊर्जा कमीशन की स्थापना सन 1948 में हुई थी। भाभा और उनके सहयोगी वैज्ञानिकों के प्रयासों के कारण सन 1964 तक भारत परमाणु ऊर्जा क्षेत्र का एक मज़बूत खिलाड़ी माना जाने लगा था। देश-दुनिया के तमाम हलकों में ऐसी चर्चायें बार-बार हो रहीं थीं कि भारत परमाणु बम बनाने में सक्षम है और वह जब चाहे तब परमाणु हथियार बना सकता है। उन्हीं दिनों टेलीग्राफ अखबार के रविवारी संस्करण में एक लेख छपा था जिसमें लेखक ने बड़ी मजबूती से दावा किया था कि भारत जब चाहे परमाणु बम बना सकता है उसके पास परमाणु बम बनाने के सभी संसाधन और तकनीक मौजूद हैं। 

यह लेख पढ़कर होमी भाभा ने तत्कालीन मंत्री और परमाणु ऊर्जा कमीशन की देखरेख कर रहे लाल बहादुर शास्त्री को पत्र लिखकर यह पूछा था कि क्या इन अफवाहों को शांत करने के लिए भारत सरकार की तरफ से कोई बयान दिया दिया जाना चाहिए या भारत सरकार को इस मुद्दे पर शांत रहना चाहिए। यह मुद्दा इसलिए भी संवेदनशील था क्योंकि भारत संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल पर आगे आकर पहल कर रहा था। ऐसी परिस्थितियों में अखबारों और अंतर्राष्ट्रीय अन्य कार्यक्रमों में बार-बार यह मुद्दा उछालना कि भारत जब चाहे तब परमाणु बम बना सकता है और उसके पास संसाधन और तकनीक मौजूद है, भारत की शांति पहल में रुकावट बन सकता था। इससे यह साबित होता कि भारत का व्यक्तित्व दोहरा है। दूसरी और ऐसी अफवाहें एशिया के राजनैतिक और सैन्य माहौल में भारत की मजबूती बढ़ा रहीं थीं। चीन के समक्ष सामरिक स्तर पर भारत की मजबूती महत्वपूर्ण थी। ऐसे में वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा कमीशन के सचिव होमी भाभा ने तत्कालीन मंत्री और परमाणु ऊर्जा कमीशन की ज़िम्मेदारी सम्हाल रहे लालबहादुर शास्त्री जी के यह पत्र लिखा था।

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भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा कमीशन

गोपनीय

REF: C-94-64

April 13, 1964.

प्रिय लालबहादुर जी,

       मैं यहाँ पर U.K.Press No. 425 की ओर से निर्गत की गई संक्षेप रूपरेखा संलग्न कर रहा हूँ, जिसे दिल्ली में 2 अप्रैल, 1964 को “भारत (परमाणु) बम निर्माण करने में सक्षम है” के शीर्षक के साथ निर्गत किया गया है। हम अगर चाहते तो बम बना सकते थे, काफी समय से खुले तौर पर कहा जा रहा है, राष्ट्रपति महोदय ने कुछ साल यह पहले संसद के संबोधन में भी कहा था। चूँकि, यह पूर्णतया गलत है कि ऐसा करने के लिए हम सरकार का निर्णय अपने पक्ष में पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि यह आपके संज्ञान में है, आप परमाणु ऊर्जा मामलों को सम्हालते हैं, आपको और न ही प्रधानमन्त्री को कोई भी कागज़ यह सलाह देते हुए नहीं भेजा गया कि हम परमाण्विक हथियार के निर्माण को शुरू कर रहे है, और यहाँ तक कि परमाण्विक ऊर्जा कमीशन के पास भी अब तक ऐसा कोई कागज़ हाथ लगा है। Sunday Telegraph में प्रकाशित लेख गलत सूचनाओं से भरा हुआ प्रतीत होता है, और मैं नहीं जानता कि हमें इसके विरोध में बोलना चाहिए या साधारण रूप से शांत रहना चाहिए।    

 सादर,

आपका भवदीय

होमी भाभा

To,

Shri Lal Bahadur Shastri,

Minister Without Portfolio,

NEW DELHI.
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सेतु, मई 2019

मेरे प्रिय भाई

मेहेर वान

- मेहेर वान

नेहरू चाहते थे कि आज़ादी के बाद भारत आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी सहित सामरिक स्तर पर भी मजबूत बने। सन 1948 में ही देश में परमाणु ऊर्जा कमीशन बना दिया गया था, जिसके पहले चेयरमेन डॉ होमी जहाँगीर भाभा थे। यह तथ्य कमाल है कि जहाँ एक तरफ कुछ विद्वान देश का संविधान बन रहे थे और दूसरी तरफ कुछ वैज्ञानिक देश को परमाणु ऊर्जा से सक्षम बनाने का खाका तैयार कर रहे थे। तमाम राजनेताओं ने उस समय नेहरू का मज़ाक यह कहते हुए उड़ाया था, “नेहरू उस देश को परमाणु ऊर्जा से चलाने की सोच रहे हैं जो अभी बैलगाड़ी पर चल रहा है।” नेहरू की दूरदर्शिता का अंदाजा लगाते हुए बहुत आसानी से आश्चर्यचकित हुआ जा सकता है।

यह पत्र पहले गोपनीय था बाद में जिसे सार्वजनिक कर दिया गया। इस औपचारिक गोपनीय पत्र में होमी भाभा देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को 'प्रिय भाई' कहकर संबोधित कर रहे हैं। यह उस पत्र का जवाब है जिसमें नेहरू ने परमाणु ऊर्जा कमीशन के प्रमुख और अपने मित्रवत वैज्ञानिक होमी भाभा से एक किताब में लिखी गई कुछ बातों के बारे में चर्चा की थी जो कि एक अमेरिकी पत्रकार एडगर स्नो ने लिखी थी। यह किताब विश्व में परमाण्विक हथियारों के विकास और उसके प्रभावों पर लिखी गई थी। यह काबिल-ए-तारीफ़ है कि कोई राजनेता कितनी बारीकी से वैश्विक मुद्दों के बारे में व्यक्तिगत स्तर पर वैश्विक विद्वानों के विचारों पर नज़र रखता था और अपने सहकर्मी विशेषज्ञों से विस्तृत जानकारी मांगता था। यहाँ यह भी गौर-तलब है कि सन 1963 में ही भाभा परमाण्विक हथियारों की महत्ता और उनके भारत में निर्माण की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे हैं।   

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टेलीफ़ोन: 253724

टेलीग्राम: ACTMERG

अपोलो घाट रोड

बोम्बे -1

परमाणु ऊर्जा कमीशन, भारत सरकार

गोपनीय

अध्यक्ष

सन्दर्भ: 5-12463

अगस्त 2, 1963

मेरे प्रिय भाई,

26 जुलाई को भेजे गए पत्र के लिए शुक्रिया, जिसमें आपने एडगर स्नो की किताब “नदी के उस पार” के संक्षिप्त हिस्से भेजे थे। मैंने इन उद्धरणों को अत्यंत रुचि के साथ पढ़ा।

2. मैंने ध्यान दिया कि जब जनरल इलैक्ट्रिक कंपनी और कई अन्य स्रोत यह सोचते हैं कि चीन ने नाभिकीय यन्त्र का विस्फोट सन 1963 में ही कर लिया था, स्नो खुद यह अंदाज लगाते हैं कि चीन सन 1964 अथवा 1965 के पहले सफल नाभिकीय परीक्षण नहीं कर पायेगा, और यह कि बड़ी मात्रा में (नाभिकीय यंत्रों का) संग्रहण सन 1967 अथवा 1968 तक ही संभव हो सकेगा।  

3. स्नो कुछ ऐसे विचार भी प्रस्तुत करते हैं जो खुद मैंने कई मौकों पर आपसे व्यक्त किये हैं। चीन के द्वारा किये गये नाभिकीय परीक्षण सैन्य स्तर पर महत्वपूर्ण नहीं होंगे, और और अगर होते भी हैं तो कुछ बमों का संग्रहण सैन्य परिदृश्य में कोई खास बदलाव नहीं ला सकता, क्योंकि, यदि चीन किसी पड़ोसी देश पर परमाणु बम से हमला करता है तो मेरे हिसाब से यह ज़रूरी तौर पर पश्चिम की तरफ से बहुत ताकतवर प्रतिक्रिया का न्यौता होगा, और विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ से। चीन की इस आक्रामक क्रिया की स्थिति में, मैं नहीं सोचता कि सोवियत रूस भी चीन की मदद के लिए आगे आएगा और वैश्विक युद्ध के आसार बनाएगा, ऐसे में खुद उसे (रूस को) भी बहुत गंभीर तबाही झेलनी पड़ेगी। यद्यपि, स्नो बहुत सही तरीके से इशारा करते हैं कि “इस नजरिये से चीन में बने नाभिकीय यन्त्र के मनोवैज्ञानिक-राजनैतिक प्रभाव गणना के हिसाब से अभूतपूर्व होंगे। इसका मतलब यह होगा कि इतिहास में पहली बार एक एशियन कम्युनिस्ट मत, एक नस्लीय मत, एक गरीब तबके के मत से अंततः गोरे लोगों की आतंकी एकसत्तात्मकता का अंत होगा और इस प्रकार चीन और उसके सहयोगियों पर इस आतंक के धमकी के रूप में इस्तेमाल होने का भी अंत होगा।” (हमारे ऊपर) यह एक मनोवैज्ञानिक-राजनैतिक दबाव है कि हमें इसका जवाब देने के लिए तैयार होना पड़ेगा। मेरा झुकाव इस विचार की तरफ है कि वर्तमान समय में हम इतना ही कर सकते हैं कि हम यह दिखावा करें कि यदि चीन इस तरह के (नाभिकीय) यन्त्र का विस्फोट कर सकता है तो हम भी कुछ ही महीनों के भीतर यह विस्फोट करने में पूर्णतः सक्षम हैं। इसका मतलब यह होगा कि हमें अपनी सद्भावना और परमाण्विक हथियार नहीं बनाने सबंधी इरादों को प्रदर्शित करते हुए तुरंत ही नाभिकीय परीक्षण के प्रतिबन्ध सम्बन्धी समझौते पर हस्ताक्षर कर देने चाहिए, लेकिन हमें हस्ताक्षर करते समय यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि कोई भी पडोसी देश, यदि परमाण्विक परीक्षण के लिए विस्फोट करता है तो इस स्थिति में हम भी अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए खुद को स्वतन्त्र मानेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि हमारी इस घोषणा का अमेरिका और सोवियत रूस भी स्वागत कर सकते हैं, क्योंकि इसके प्रभाव उस पडोसी को रोकने में संभव होंगे जो कि इस आधार पर नाभिकीय हथियार पाने के प्रयास कर रहा होगा कि भारत भी नाभिकीय हथियार बनाने के लिए विस्फोट करने की दिशा में विकास कर रहा है, यह जानते हुए वे तब तक नाभिकीय विस्फोट करने से रुकेंगे जब तक भारत ऐसा नहीं करेगा। हमारे द्वारा इस परीक्षण प्रतिबन्ध समझौते पर हस्ताक्षर करना और उपरोक्त घोषणा करना, चीन पर कितना प्रभाव डालेगी यह तो कह पाना संदेहास्पद है लेकिन इस तरह के किसी समझौते पर हस्ताक्षर करना हमारे लिए किसी भी तरह से अतार्किकपूर्ण नहीं है, क्योंकि इस स्थिति का केवल एक मात्र प्रभाव अन्य देशों को नाभिकीय हथियारों की ओर अग्रसर होने की दिशा में उत्साहवर्धन के बजाय उन्हें रोकना मात्र होगा।           

4. यदि चीन परमाणु परिक्षण करने से खुद को नहीं रोक पाता है और 1967 अथवा 1968 तक नाभिकीय हथियारों के नियमित निर्माण की कार्यवाही करता है, तब एक नई स्थिति सामने आ पड़ेगी, जिसकी और स्नो ने इशारा किया है। यदि हमारे पास तब तक कोई नाभिकीय क्षमता नहीं होती है, तो उस स्थिति में शक्ति के संतुलन का पलड़ा चीन के पक्ष की तरफ झुक जाएगा। तब तक के लिए चीन किसी भी नाभिकीय रूप से सक्षम देश जैसे अमेरिका और सोवियत संघ पर हमला करने की गलती नहीं करेगा, यह बिना नाभिकीय क्षमता वाले देशों पर हमला ज़रूर कर सकता है, जैसे कि एशिया में, यह जानते हुए कि ऐसी परिस्थितियों में चीन को डराने और बदला लेने की स्थिति में अमेरिकी नाभिकीय क्षमता चीन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। हालांकि चीन में होने वाला विध्वंस अमेरिका में हुए विध्वंस से कई मायनों में अधिक होगा, ऐसा होने पर भी अमेरिका को दिए गए घाव अमेरिका के स्तर पर ऐसी किसी भी क्रिया को संभव कराने जितनी गंभीर नहीं होगी। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इस प्रकार चीन न्यूनतम नाभिकीय निवारण की मुद्रा वाली स्थिति में होगा जिस परिस्थिति में आज सोवियत रूस है। इसका विरोध केवल वह देश कर सकेगा जिसपर कि हमला होने की सम्भावना बहुत अधिक होगी जैसे कि भारत, जो कि खुद न्यूनतम नाभिकीय निवारक होने की क्षमता रखने वाला है। 

5. मैं चाहता हूँ कि इस पर कमीशन विचार करे और मैं आपको इस विषय में औपचारिक टिप्पणी के द्वारा सूचित करूँ। नाभिकीय परीक्षण प्रतिबन्ध समझौता पर हस्ताक्षर करने की इच्छा को इतना महत्व देते हुए, हम सब कुछ वास्तविक हस्ताक्षर करने के समय के लिए ही न छोड़ दें, हमें इन सारे बिन्दुओं को बहुत अच्छी तरह, सावधानी से परखना है। मुझे आशा है कि इस समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर करने से पहले मुझे आपसे साथ इस विषय पर वार्तालाप करने का अवसर प्राप्त होगा।    

आपका सस्नेह 

होमी भाभा

श्री जवाहर लाल नेहरु

प्रधान मंत्री, नई दिल्ली

सेतु, अक्टूबर 2018

होमी भाभा की लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि

मेहेर वान

- मेहेर वान

अपनी सादगी, सरलता और विनम्रता के लिए प्रसिद्ध लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, जिनकी 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हृदयाघात के कारण मृत्यु हो गई थी| प्रधानमन्त्री बनने से पहले वह रेलमंत्री और गृहमंत्री भी रहे थे| उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहर लाल नेहरु के द्वारा शुरू किये गए भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम सम्बन्धी गतिविधियों पर सक्रियता से हिस्सेदारी करते हुए सरकार का प्रतिनिधित्व किया था, प्रसिद्ध वैज्ञानिक होमी जहाँगीर भाभा भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे थे| लाल बहादुर शास्त्री जी मृत्यु पर भारतीय परमाणु ऊर्जा विभाग और टाटा मूलभूत शोध संस्थान के वैज्ञानिकों ने होमी जहाँगीर भाभा के नेतृत्व में शास्त्री जी को अत्यंत अद्वितीय रूप से श्रद्धांजलि अर्पित की थी| शास्त्री जी के द्वारा परमाणु ऊर्जा विभाग के प्लूटोनियम प्लांट के विमोचन की पहली वर्षगाँठ (22 जनवरी, 1966) पर वैज्ञानिकों ने छुट्टी के दिन भी काम करते हुए शास्त्री जी को श्रद्धांजलि दी थी| शास्त्री जी को वैज्ञानिकों द्वारा दी गई श्रद्धांजलि के बारे में भाभा ने स्व.शास्त्री जी की धर्मपत्नी को यह पत्र लिखकर सूचित किया था| 

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23 जनवरी, 1966

प्रिय श्रीमती शास्त्री,

            हमारे पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री की स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 12 जनवरी 1966 को संपन्न हुई बैठक में टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ़ फन्डामेंटल रिसर्च (टाटा मूलभूत शोध संस्थान) के कर्मचारियों द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसके बारे में मैं आपको सूचित कर रहा हूँ|

            22 जनवरी 1966, शनिवार जिसके ठीक एक साल पहले श्री शास्त्री ने प्लूटोनियम प्लांट का विमोचन किया था, के दिन उनकी स्मृति को श्रद्धांजलि देने के लिए परमाणु ऊर्जा संस्थान, ट्राम्बे के कर्मचारी सदस्यों की बैठक हुई| इस बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसके बारे में मुझे आपको सूचित करने के लिए कहा गया है| परमाणु ऊर्जा विभाग, परमाणु ऊर्जा अधिष्ठान, ट्राम्बे और टाटा मूलभूत शोध संस्थान के कर्मचारियों ने यह निर्णय लिया है कि वह 22 तारीख दिन शनिवार को, जो कि इन संस्थाओं के लिए एक छुट्टी का दिन है, उन्हें (श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को) यथोचित श्रद्धांजलि देते हुए पूरे दिन काम करेंगे|

            मुझे समय-समय पर उनके साथ काम करने का विशेषाधिकार प्राप्त हुआ था जब वह गैर-विभागीय मंत्री बने थे और परमाणु मामलों की देखरेख कर रहे थे, और बेशक मेरा उनसे अधिक सम्बन्ध तब रहा जब वह प्रधानमंत्री थे और परमाणु ऊर्जा के प्रमुख थे| उनकी सज्जनता, उनकी विनम्रता, उनकी सहज ईमानदारी और निष्ठा ने उन्हें उन तमाम लोगों का प्यारा बनाया, जिन्हें मेरी तरह उनके साथ काम करने का विशेषाधिकार प्राप्त हुआ, और हम सब एक ऐसे महान और साहसी इंसान को खोकर शोकाकुल हैं, जिनकी असमय मृत्यु हमारे देश के लिए एक महान क्षति है| आपकी इस क्षति जिसमें सम्पूर्ण देश हिस्सेदार है, में मेरे सभी सहकर्मी बंधुओं की ओर से और मेरी और से हमारी गहरी सहानुभूति स्वीकार कीजिये|

            क्या मैं आपसे यह अनुरोध कर सकता हूँ कि यदि कुछ भी ऐसा है जिसमें मैं आपकी किसी भी तरह से सहायता कर सकूँ तो कृपया आप मुझे बिना संकोच किये सूचित करेंगी, क्योंकि शास्त्री जी की स्मृति में कुछ भी कर पाने को मैं अपना एक विशेषाधिकार समझूंगा|

भवदीय

(एच. जे. भाभा)

श्रीमती लालिता शास्त्री

नयी दिल्ली

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सेतु, जून 2018