भूख और गरीबी की समस्या पर मीडिया की दृष्टि का एक अध्ययन

संदीप कुमार

संदीप कुमार

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सहायक प्रोफेसर, मीडिया स्टडी विभाग, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी
चलभाष: +91 700 094 5315; ईमेल: drsandeepkumar153@gmail.com

सारांश
          भारत में भूख एवं गरीबी की समस्या नयी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार योजना आयोग ने गरीबी की संख्या को कम दिखाने के लिए गरीबी के न्यूनतम मानक के साथ छेड़छाड़ किया था,  उसके बाद देश  की मीडिया में एक नई बहस छिड़ गई। गरीबी के मानक को लेकर हो रही बहस में योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत मानक की मीडिया में सर्वव्यापी आलोचना हुई लेकिन मीडिया ने अपनी आलोचना के दौरान अपने विज्ञापनदाओं के ग्राहकों के ‘बाइंग मूड’ का भी ध्यान रखा। सरकार ने अपने प्रस्तुत मानक से यह स्पष्ट का दिया की वह भुखमरी का कारण गरीबी को नहीं मानती है। अर्थात अब गरीबी रेखा से उपर के लोग भी भुखमरी की चपेट में आ सकते हैं। मीडिया ने भी इस दौरान अपनी सेफ्टी वॉल्व नीति के तहत गरीबी की बात को जरूर सामने रखा लेकिन ग्रामीण गरीब जनता से इस मुद्दे पर दूरी बनाये रखी। वर्तमान अध्ययन में इन्ही जैसे तथ्यों का अध्ययन कर एक विश्वसनीय  निष्कर्ष  प्राप्त करने की प्रयास किया गया है।

प्रस्तावना
    वैश्विक पटल पर भूख से पीड़ित लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। खाद्य मूल्यों में हो रही बेतहाशा वृद्धि के इस दौर में गरीब जनसंख्या खासकर विकासशील देशों  में निवास कर रही गरीब जनता समुचित खाद्यान्न खरीद पाने की स्थिति में नहीं हैं। परिणामस्वरूप भूख से तड़पते लोगों की अधिक संख्या विकासशील दुनिया में ही है। विश्व  खाद्य संगठन द्वारा जारी वैश्विक  कुपोषण  पर मानचित्र के अनुसार कुल भूखे लोगों में से 32 प्रतिशत दक्षिण पूर्व एशिया में, 30 प्रतिशत दक्षिण एशिया में, 26 प्रतिशत उप सहारा अफ्रीका में तथा 12 प्रतिशत विश्व के अन्य भागों में हैं। वर्तमान में विकासशील देशों के 33 प्रतिशत बच्चे प्रोटीन-उर्जा कुपोषण से पीडित है तथा 50 प्रतिशत से अधिक गर्भवती महिलाओं में आयरन  की कमी वाला एनीमिया रोग पाया जाता है। विश्व  में दो सौ करोड़ से भी अधिक लोगों को प्रतिदिन ऐसा भोजन प्राप्त होता है जिसमें मानव के सामान्य विकास, समय-पूर्व मृत्यु को रोकने तथा अंधापन और मानसिक कमजोरी जैसी अपंगताओं को रोकने लायक आवश्यक  खनिज-लवण, विटामिन आदि नहीं होते हैं।
     भारत में खाद्य समस्या अंग्रेजी शासन की नीति के फलस्वरूप आजादी मिलने के पूर्व ही बढ़ चुकी थी। बंगाल के अकाल को भूला पाना संभव नहीं था और 1947 के देश विभाजन ने खाद्य संकट को अत्यंत गंभीर बना दिया तथा भारत में भूखों की संख्या में काफि बढ़ोत्तरी हो गयी। सरकार ने भुखमरी की समस्या व खाद्य संकट को गंभीरता से लिया तथा 1964 में ‘झा’ की अध्यक्षता में नियुक्त ‘अनाज मूल्य समिति’ की अनुशंसा पर वर्तमान खाद्य-प्रबंधन की व्यवस्था तैयार की गई। सरकार द्वारा समय-समय पर अनेक योजनाएं बनायी गई लेकिन फिर भी उदारीकरण के बाद भूखों की स्थिति में वृद्धि हुई तथा खाद्य सुरक्षा की स्थिति में गिरावट आई। वर्तमान में भारत में भुखमरी की समस्या की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, जब 25 जुलाई  2012 को प्रणव मुखर्जी ने राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए तब उन्होंने सबसे पहले भूख और गरीबी की समस्या को देश के सामने रखा। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार उदारीकरण के बाद के वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि दर 1.2 प्रतिशत ही रही जबकी जनसंख्या में औसतन 1.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अतः प्रति व्यक्ति अनाज व दालों की उपलब्धता भी घटी है। अनाजों की खपत वर्ष 1990-91 में जहाँ प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 468 ग्राम थी वहीं वर्ष 2005-06 में घटकर प्रतिदिन 412 ग्राम रह गई। इस दौरान दालों की प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति खपत 42 ग्राम से घटकर 33 ग्राम रह गई। जबकी 1956-57 में दालों की उपलब्धता प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 72 ग्राम थी।
भूख और गरीबी को एक दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रतिव्यक्ति अनाज उपलब्धता में पहले की तुलना में कमी आयी है इससे स्पष्ट  है कि भूखों की संख्या में बढोत्तरी आयी है। वही नीति आयोग के मौजूदा आंकड़ों के अनुसार पिछले पाँच वर्षों में गरीबों की संख्या में 7.4 फीसदी की कमी आई है। सरकार के ये दोनों आंकड़े खुद ही एक दूसरे की विश्वसनीयता  पर प्रश्नचिह्न लगा रहे हैं। देश में जबतक गरीबी के निर्धारण के लिए 1993 में दी गई डी.टी. लाकड़ावाला की समिति के अनुसार कैलोरी आधार अर्थात 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ग्रामीण क्षेत्रों में तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन मानक रूप में मैजूद रही, गरीबों की संख्या में बढ़ोत्तरी ही होती रही। इसका मुख्य कारण खाद्य पदार्थों की कीमतों का लगातार बढ़ना था। वर्ष 2009 में गठित सुरेश डी. तेंडुलकर की अध्यक्षता वाली समिति ने गरीबी निर्धारण में बुनियादी बदलाव कर डाला और कैलोरी की जगह समिति ने कीमत के आंकड़ों का उपयोग गरीबी निर्धारण के मानक के रूप में किया। इसी मानक के अनुसार वर्ष 2004-05 में सरकार ने देश में 37.2 प्रतिशत आबादी को गरीबी रेखा के निचे बताया। वर्ष 2011 में योजना आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा की शहरों में 32 रुपये प्रतिदिन तथा गाँवों में 26 रुपये प्रतिदिन खर्च करने वाले व्यक्ति को गरीबी रेखा के ऊपर माना जाये। पुनः योजना आयोग ने वर्ष 2012 में दावा किया की गरीबों की आबादी में 7.3 प्रतिशत की कमी आई है और इस बार सरकार ने शहरों में 28.65 रु. और गाँवों में 22.43 रु. खर्च करने वाले को गरीबी रेखा से ऊपर माना। हम केवल एक वर्ष के भीतर के सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो सरकार ने गरीबी के मानक मूल्य में लगभग 12 प्रतिशत की कमी की है जबकी इन एक वर्षों में वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार खाद्य पदार्थों की किमतों में लगभग 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। इस प्रकार भूख और गरीबी के संदर्भ में योजना आयोग और वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट व खाद्य उपलब्धता अध्ययन से स्पष्ट है कि भले ही योजना आयोग अंको की जादूगरी करके गरीबों का प्रतिशत कम बताये लेकिन भूखों की संख्या में हो रही बढ़ोत्तरी को वर्तमान में कोई भी नीति नहीं झुठला सकती है।
भारत सरकार की मनरेगा योजना के अंतर्गत काम करने वाले मजदूरों को 120 रु. प्रतिदिन मजदूरी मिलती है। फूड सिक्यूरिटी एटलस के अनुसार मनरेगा मजदूर अपनी मजदूरी का अधिकांश  हिस्सा खाने या खाने की वस्तु को खरीदने में खर्च करते हैं। यह ग्रामीण गरीबी को दर्शाता  है। 2015 में बिहार के महादलित आयोग ने जब 250 महादलित परिवारों का मुआयना किया तो आयोग ने पाया की 234 परिवार अर्थात 95 प्रतिशत परिवार भूखे हैं। बिहार के वैशाली जिले में कुछ वर्ष पहले 35 व्यक्तियों की मौत हो गई। एक स्वयंसेवी संगठन के अध्ययन के अनुसार इन मौतों का कारण भूख और गरीबी थी। देश में कितने लोग भूखे सोते हैं अथवा कितने लोगों के यहाँ एक शाम का भोजन ही बन पाता है अथवा एक पेट ही खाकर गुजारा करते हैं ।  इस संबंध में सरकार द्वारा अभी तक अध्ययन नहीं करवाया गया है। कई राज्यों के आयोग ने अपनी सरकारों को भूख से संबंधित सर्वेक्षण किये जाने की अनुशंसाएँ की हैं।
     वर्तमान में भूख को बाजार ने मुनाफे के धंधे के रूप में परिवर्तित कर लिया है। अन्तरराष्ट्रीय संस्थाएँ स्वास्थ्य और पोषण की कमी का वास्ता देकर ऐसी नीतियां और कार्यक्रम बना रहे हैं जिससे खाद्य उद्योग में लगी बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को सीधा फायदा पहुँच रहा है। भारत सहित दुनिया भर में नागरिकों के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी अधिकारों को सुनिश्चित  करने के लिये सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) को इस तरह पेश किया जा रहा है कि देश में लोगों के स्वास्थ्य की बुनियाद पी.पी.पी. के माध्यम से ही खड़ा किया जा सकता है और अगर ऐसा न हुआ तो भारत बीमारी और कुपोषण के दलदल में धंस जायेगा। भूमण्डलीकरण के इस दौर में कम्पनियों ने बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य और भूख का वास्ता देकर अपने उत्पादों को महंगे दर पर बाजार में भर दिया है। बाजार के दबाब  में यूनिसेफ और डब्ल्यू.एच.ओ. जैसे संगठनों ने भी अपने 27 वर्ष पूर्व के 34वें विश्व स्वास्थ्य सभा के घोषणा पत्र को उठाकर किनारे कर दिया है। जिसमें कहा गया था कि ‘लाभ के लिये सक्रिय कम्पनियां व्यापक जनहित की पोषक नहीं हो सकती।’ वर्तमान में यूनिसेफ ने पोषक पदार्थों की सप्लाई के लिए ‘ग्लोबल एलायंस फॉर इम्पूव्ड न्यूट्रीशन’ (गेन) से समझौता किया है जबकी गेन अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर लाभ के लिए सक्रिय बहुराष्ट्रीय कंपनी है।
     वर्तमान दौर की मीडिया बाजारवादी व्यवस्था से प्रभावित है और गरीबों की संख्या कम होने के योजना आयोग के दावे को लेकर न्यूज मीडिया के बड़े हिस्से मुख्य रूप से गुलाबी अखबारों/चैनलों ने काफि खुशी जाहिर की। क्योंकि वर्तमान दौर की पत्रकारिता को ऐसी ऐसी खबरों और रिपोर्टों का बेसब्री से इंतजार रहता है। ऐसे खबरों से माहौल खुशनुमा बनता है और खुशनुमा माहौल बनाना मीडिया की मजबूरी है क्योंकि नई अर्थव्यवस्था की जान उपभोग की अधिक से अधिक बढ़ती प्रवृत्ति में है। वर्तमान बाजार सिद्धांत यह मानता है कि उपभोक्ता अपनी जेब से पैसा तभी निकालता है जब उसे माहौल खुशमा दिखाई देता है। विज्ञापन पर निर्भरता बढ़ने के बाद मीडिया का काम उपभोक्ता की जेब से पैसा निकलवाने का भी हो गया है। पिछले दो दशकों में मीडिया का तेजी से विस्तार हुआ है। मीडिया में महानगरों व उपभोग की खबरे बढ़ती जा रही हैं साथ ही साथ इन्हे कवर करने वाले रिपोर्टरों की मांग बढ़ गई है। कृषि, श्रम, गरीबी-भूख, कुपोषण, माइग्रेशन जैसी बीट या तो खत्म कर दी गई है या फिर उसे चलाऊ निर्देश के साथ छोड़ दिया गया है। मीडिया जिस प्रकार से उपभोक्तावाद की सर्वे रिपोर्ट छापने में दिलचस्पी दिखाता है उसका पाँच फीसदी भी भूख और गरीबी की सर्वे छापने में नहीं दिखाता। मीडिया तो ग्रामीण खबरों को छापने में भी दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। सीएसडीएस के एक सर्वे में यह पाया गया कि अखबारों में ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी खबरों को दो से तीन फीसदी जगह मिलती है, चैनलों का हाल और बुरा है। मीडिया के वर्तमान दौर में गरीबों और उनके मुद्दों को मीडिया के हाशिये पर भी जगह नहीं मिलती क्योंकि बाजार सिद्धांत मानता है कि गरीबी का जिक्र भी उनके पाठकों यानी उपभोक्ताओं के ‘बाईंग मूड’ को खराब या हतोत्साहित करता है। विज्ञापनदाता इसे पसंद नहीं करते, उनका मानना है कि भूख, गरीबी, कुपोषण जैसे मुद्दों की खबरें उनके लक्षित समूह के लिए लक्षित नहीं है।

अध्ययन का उद्देश्य
1. सरकार भूख को गरीबी का ही परिणाम मानती है या दोनों को एक दूसरे से स्वतंत्र मानती है का पता लगाना।
2. बढ़ती मंहगाई के बावजूद भी गरीबी रेखा के लिए पूर्व निर्धारित मानक 32 रुपये घटाकर 26 रुपये करना जनता और मीडिया की नजर में कहाँ तक उचित है इस तथ्य का पता लगाना।
3. मीडिया भूख और गरीबी से संबंधित सरकारी रिपोर्ट को किस प्रकार लेती है इसका पता लगाना।
4. क्या मीडिया विज्ञापनदाताओं के दबाब के चलते मंहगाई के पक्ष में जनसमर्थन बनाने का कार्य कर रही है इसका पता लगाना।
5. भूख और गरीबी से संबंधित रिपोर्ट को छापते समय मीडिया भूखे और गरीब जनता की बाइट को कितना स्थान देती है इस तथ्य का पता लगाना।
6. भूख और गरीबी से पीड़ित जनता की समस्याओं के प्रति मीडिया कितना गंभीर है इसका पता लगाना।
7. भूख और गरीबी से पीड़ित जनता के मध्य में मीडिया की विश्वसनीयता कितनी है इसका पता लगाना।
अध्ययन का क्षेत्र व चयन आधार
     भूख और गरीबी से संबंधित वर्तमान अध्ययन का क्षेत्र बिहार प्रदेश को चुना गया है। बिहार प्रदेश में भूख व गरीबी की समस्या हमेशा ही प्रधान रही है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एक सलाहकार समूह ने 16 जून 2013 को प्रकाशित अपने सर्वेक्षण में दावा किया है कि बिहार की 55 प्रतिशत जनसंख्या कुपोषण से ग्रसित है। वहीं 70 प्रतिशत महिलायें और बच्चे एनीमिया के शिकार हैं। सर्वेक्षण में इसका मुख्य कारण गरीबी के कारण भोजन की कम मात्रा का लेना बताया गया। सर्वे में यह भी बताया गया की जनकल्याणकारी योजनाओं को पूर्ण रूप से लागू न किये जाने के कारण गरीबी की स्थिति में और गिरावट आयी है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त सलाहकार समूह की उपयुत्त रिपोर्ट आने के बाद भूख और गरीबी से संबंधित वर्तमान अध्ययन का क्षेत्र बिहार प्रदेश को चुना गया। अध्ययन की सुविधा व सटीक निष्कर्ष पर आने के उद्देश्य  से बिहार के सबसे बड़े प्रमण्डल तिरहुत को चुना गया । पुनः विषय  वस्तु पर और गहनता से अध्ययन करने के लिए तिरहुत प्रमण्डल का बाढ़ प्रभावित जिला सीतामढ़ी को चुना गया। अंतिम निष्कर्ष प्राप्त करने के उद्देश्य से बहुस्तरीय निदर्शन पद्धति का प्रयोग करते हुए चार गाँव क्रमशः रायपुर, हरिहरपुर,  भंटाबारी व कुरहर को अध्ययन में सम्मिलित किया गया।

शोध  में शामिल किये गये लोगों की संख्या व गाँव का विवरण निम्न है-

क्र.सं.	ग्राम	महिला	%	पुरुष	%	योग	%
1	भंटाबारी	2	2.5%	18	22.5%	20	25%
2	हरिहरपुर	7	8.75%	13	16.25%	20	25%
3	कुरहर	2	2.5%	18	22.5%	20	25%
4	रायपुर	12	15%	8	10%	20	25%
कुल योग		23	28.75%	57	71.25%	80	25%

      अध्ययन में मीडिया का पक्ष जानने के लिए अध्ययन क्षेत्र में प्रकाशित दो प्रमुख हिंदी दैनिक समाचारपत्र दैनिक हिंदुस्तान व दैनिक जागरण को सम्मिलित किया गया।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन में विभिन्न शोध प्रविधि का उपयोग करते हुए विश्वसनीय निष्कर्ष प्राप्त करने की कोशिश की गई है। उद्देश्यपूर्ण निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए निम्न शोध प्रविधि का इस्तेमाल किया गया है-

निदर्शन पद्धति- इस पद्धति का इस्तेमाल करते हुए शोध क्षेत्र की विभिन्न इकाईयों के सम्मिलित किया गया है।

अनूसुची प्रविधि- ग्रामीण जनता से अनूसुची प्रविधि के माध्यम से सूचना प्राप्त की गई है।

अंतर्वस्तु विश्लेषण- मीडिया का पक्ष जानने के लिए मीडिया में प्रकाशित भूख और गरीबी से संबंधित लेखों, खबरों का विश्लेषण किया गया है।

उपर्युक्त प्रविधियों के अलावा वर्तमान शोध अध्ययन में द्वितीयक सामग्री का भी उपयोग किया गया है।

आँकड़ों का विश्लेषण

शोध प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए शोध क्षेत्र की गरीब जनता से प्राप्त किये गये आंकड़ों का विश्लेषण निम्न हैः-

क्या आप वर्तमान आय से अपनी जरूरत पूरी कर पाते हैं?

शामिल किये गये उत्तरदाताओं की औसत आय लगभग 100 रुपये है। फिर भी ये अपनी जरूरत को पूरा कर पाने में असमर्थ हैं अतः सरकार का यह दावा की ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 22 रुपये कमाने वाला गरीब नहीं है के सरकारी दावों को प्राप्त उत्तर झुठला रहा है। 

क्या आपको जरूरत पूरी करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है?

यदि हाँ, तो कर्ज कहाँ से लेते हैं?

अपनी जरूरत को पूरा करने लिये उत्तरदाताओं में से प्रत्येक कर्ज लेते हैं और कर्ज लेने के लिए वो स्थानिय महाजन को चुनते हैं। बैंक से ऋण नहीं लेने के कारण के रूप में उन्होंने बैंकों की ऋण प्रक्रिया का जटील व बैंक का असहयोगात्मक व्यवहार तथा बैंकों में व्याप्त घूसखोरी को माना।

क्या आपको भोजन संबंधी समस्या का सामना करना पड़ता है?

कुल 100 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना की उन्हे अब भी भोजन संबंधी समस्या का सामना करना पड़ता है। यह उत्तर दर्शाता है कि जब लगभग 100 रुपये की आमदनी वाला व्यक्ति वर्तमान समय में अपनी खाद्य जरूरत को पूर्ण नहीं कर पा रहा है तब महत 26 व 22 रुपये में व्यक्ति कैसे अपनी खाद्य जरूरत पूरा कर सकता है।

क्या सरकारी योजना शुरू होने से गरीबों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है?

उपर्युक्त उत्तर से स्पष्ट है कि सरकार के दावों के विपरीत सरकारी योजना शुरू होने से गरीबों की आर्थिक स्थिति में गरीबों के मुताबिक सुधार नहीं हुआ है। बिहार के ‘भूख’ नामक पत्रिका ने जब सर्वेक्षण किया तो पाया कि बड़े पैमाने पर सरकारी योजनाओं का लाभ गरीबों को नहीं मिल पा रहा है।

क्या आप गरीबी और भूख की समस्या का कारण बढ़ती मंहगाई को मानते हैं?

प्रश्न के उत्तर में 100 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि उनकी गरीबी व भूख का मूल कारण मंहगाई है।

आप अपनी समस्या को किस माध्यम से सामने लाते हैं?

उपर्युक्त उत्तर से स्पष्ट  है कि मीडिया को अपने माध्यम के रूप में ग्रामीण गरीब जनता अस्वीकार करती है। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि मीडिया भले ही अपने लेखों से गरीब के हित की बात करे लेकिन गरीब उसे अपना माध्यम नहीं मानते।

क्या मीडिया के लोग आपसे कभी संपर्क करते हैं?

प्रस्तुत डाटा ग्रामीण गरीब में मीडिया की घटी हुई साख का उत्तर देती है। जब तक मीडिया के लोग गरीब से मिलेंगे नहीं तब तक गरीबी की वास्तविक स्थिति के बारे में कैसे जान पायेंगे या विश्लेषण कर पायेंगे।

क्या 33.33 रुपये और 27.20 रुपये को गरीबी रेखा के मानक बनाये जाने के सरकारी फैसले से आप सहमत हैं?

उत्तर से स्पष्ट है कि जनता सरकार के फैसले को 100 प्रतिशत मतों से नकार रही है।

निष्कर्ष

    नीति आयोग द्वारा 33.33 और 27.20 रुपये को गरीबी रेखा का आधार बनाना उचित नहीं जान पड़ता है। जब वर्तमान में लगभग 100 रुपये की आमदनी वाला व्यक्ति भी भोजन संबंधी समस्या से ग्रस्त है तब 33.33 और 27.20  रुपये अमदनी वाला व्यक्ति कैसे अपनी पोषण संबंधी जरूरत को पूरा कर सकता है। शोध अध्ययन में वाणिज्य मंत्रालय व योजना आयोग की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि सरकार मंहगाई, खाद्य समस्या और गरीबी के आपसी संबंधो को नहीं समझ पा रही है। वहीं मीडिया भी विज्ञापनदाताओं के दबाब में तर्कपूर्ण ढ़ंग से सरकार की इस नीति के विरोध को न्यायोचित स्वर नहीं उठा पा रही है।

    जब खाद्य पदार्थों के मुल्यों में लगभग 16 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई तो गरीबी रेखा के मानक को भी 33.33 से बढ़कर 37 रुपये होना चाहिये लेकिन मंहगाई दर के विपरीत नीति आयोग ने गरीबी रेखा का मानक क्रमशः 33.33   और 27.20 रुपये कर दिया। इससे स्पष्ट है कि सरकार गरीबी रेखा के मानक को न्यूनतम पोषण मानक प्राप्त करने से अलग मानती है। अर्थात सरकार के लिए गरीबी और भुखमरी दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है जबकी सुप्रिम कोर्ट द्वारा नियुक्त एक सलाहकार समूह ने कुपोषण का मुख्य कारण गरीबी के कारण भोजन की कम मात्रा का लेना बताया है।

     भूख को बाजार ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने भूख और स्वास्थ्य का वास्ता देकर उपने उत्पादों को मंहगे दर पर बाजार में भर दिया है। यूनिसेफ और डब्ल्यू.एच.ओ. जैसे संगठनों ने भी अब बाजारवाद के समक्ष घुटने टेक दिये हैं तथा वे भी अब लाभ के लिए सक्रिय कम्पनियों को मुनाफा पहुँचा रहे है।

    सरकार ने गरीबी दूर करने संबंधी कई योजना को लागू किया और यह दावा किया कि गरीबी कम हो गयी है लेकिन कई सर्वेक्षण रिपोर्ट यह बताते हैं कि योजनाओं का लाभ संबंधित जनो तक सही अर्थों में नहीं पहुँच सका। इस दौरान मंहगाई की लगातार बढ़ने वाली प्रवृत्ति ने भी भुखमरी की समस्या को बढ़ाया तथा पिछले वर्षों में भूख से हुई मौत के साक्ष्य भी उपलब्ध हैं।

    मीडिया ने भी गरीबी और भुखमरी के मुद्दे पर अपने को हाई प्रोफाइल ही बनाये रखा तथा ग्रामीण गरीब जनता से इस मुद्दे पर बात करना उचित नहीं समझा। कभी प्रयास भी किया गया तो यह केवल महानगरों के गरीब तक ही सीमित रहा।  इस कारण मीडिया गरीबी और भुखमरी खत्म करने की दिशा में कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए सरकार को बाध्य नहीं कर सकी। मीडिया ने अपनी बहस में भले ही दबाब पड़ने पर गरीबी को याद कर लिया हो लेकिन मीडिया ने आज भी ग्रामीण गरीब जनता से अपनी निश्चित दूरी कायम कर रखी है अतः गरीबी के मुद्दे पर सरकार मीडिया की बहस को लेकर गंभीर नहीं है।

सुझाव

सरकार को गरीबी और भूख दोनों को अलग करके नहीं देखना चाहिए। नीति आयोग को गरीबी के निर्धारण के लिए मानक बनाते समय मंहगाई दर को ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। अच्छा तो यह होगा की गरीबी रेखा के मानक के रूप में मूल्य के जगह पहले वाली कैलोरी की नीति को ही फिर से लागू किया जाये। मीडिया पर भले ही विज्ञापनदाताओं का दबाब हो लेकिन मीडिया अपने उत्तरदायित्व के साथ न्याय करे । गरीब और भुखमरी के मुद्दे पर मीडिया अपने को हाईप्रोफाईल बनाने के बदले अपने को गाँव की ओर ले चले।

संदर्भः-

पुस्तक सूची-

1. भल्ला जी. एस. - भारतीय कृषि - नेशनल बुक ट्रस्ट, 2011

2. श्रीकांत - राज और समाज - वाणी प्रकाशन, 2011

3. वैकल्पिक आर्थिक वार्षिकी-3- युवा संवाद प्रकाशन, नई दिल्ली 2018

पत्रिका सूची

1. आउटलुक 2. तहलका 3. सिटीजन पॉवर

समाचारपत्र सूची

1. दैनिक हिन्दुस्तान 2. दैनिक जागरण

सेतु, फ़रवरी 2019

हिन्दी दलित कविता के अभ्युदय की पृष्ठभूमि

संदीप कुमार

हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद से दलित साहित्य में शोधरत
चलभाष: +91 936 948 5212, +91 807 442 5417

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वर्तमान समाज का रूप जिस गति से बदला है साहित्य भी उतनी ही गति से परिवर्तित हुआ है। ये दोनों समय और परिस्थितियों के साथ-साथ हमेशा बदलते रहे हैं। क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक हैं। अब हम इक्कीसवीं सदी के उस दौर में रह रहे हैं जिसमें ज्ञान-विज्ञान कला, संस्कृति, परम्परा, इतिहास सब बदल चुके हैं। यहाँ तक की इतिहास की पुनर्व्याख्या की मांग होने लगी है। वह सब कुछ जिसका उपयोग देश और समाज निर्माण में होता रहा है, वे सब मिथक पाखंड से लगने लगे हैं। साथ ही अविश्वास और अधूरापन का एहसास करा रहे हैं। यह सब क्यों हो रहा है? इसे जानने के लिए हाशिये पर पड़े भूखे, अधनंगे, शोषित, पीड़ित जीवन जी रहे समाज के भुक्तभोगी बहुत बड़े हिस्से को देखना होगा। जिसको आज भी चमचमाती लक्जरी गाड़ियाँ, गगनचुम्बी इमारतें, स्मार्ट शहर, काले सफ़ेद हो चुके धन से नहीं बल्कि भूखे पेट को भरने और सम्मानित जीवित रहने के साधन की जरूरत है। ऐसे ही पीड़ितजनों की आवाज़ को दलित कवियों ने उठाया। जिससे समाज के हर वर्ग के सामने सवाल खड़ा हुआ कि उसका दोषी कौन है? जिसको आज भी सम्मानित दृष्टि से नहीं देखा जाता, अधिकार मिलना तो दूर की बात है। आखिर ऐसे कौन से तत्व हैं? जिनके चलते हिन्दी साहित्य के इतने समृद्ध होने के बावजूद अलग-अलग कुछ जातिगत विमर्श बन चुके हैं और कुछ बन रहे हैं।

समाज में असमानता के बीज कैसे पनपे और फिर आज तक कैसे फल-फूल रहे हैं? इन सब को समझने के लिए दलित कविता की पृष्ठभूमि क्या है? इसका विस्तार से अध्ययन करना आवश्यक है। चूंकि दलित कविता समाज में हो रहे भेदभाव, उत्पीड़न, शोषण, धार्मिक पाखंड आदि मुद्दों को लेकर चलती है। इसलिए दलित समाज की सामाजिक पृष्ठभूमि को समझना होगा। इस समाज को लेकर प्राचीन काल से अब तक के इतिहास में अनेक प्रकार का द्वंद्वात्मक रूप दिखाई देता है जिसका उल्लेख दलित चिन्तक माता प्रसाद ने ‘हिंदी काव्य में दलित काव्य धारा’ नामक पुस्तक में लिखा है “वैदिक-काल एवं स्मृति-काल की वर्ण-व्यवस्था और जाति व्यवस्था से इनका घनिष्ठ सम्बन्ध है। वर्ण-व्यवस्था से शूद्र, जातियों, उपजातियों का विकास होता रहा, फिर इनको ‘चांडाल’, ‘अस्पृश्य’, ‘अछूत’, ‘हरिजन’ आदि अनेक नामों से इनको पुकारा जाता रहा है। इनके साथ समाज और राज्य सत्ता ने जो दु:खद व्यवहार किये वे दर्दनाक है।”1 माता प्रसाद का यह मत उस ऐतिहासिक घटना की ओर ले जाता है। जिसमें दलितों को कमजोर, बेबस, बेजुवान बनाये रखने के लिए साजिश बनती रही। समाज को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए वर्ण-व्यवस्था जैसी सामाजिक व्यवस्था की गयी थी। लेकिन उसके परिणाम अलग ही रहे, क्योंकि उसी से समाज में जातिवाद, संप्रदाय, रूढ़िवाद जैसे समाज विरोधी जहर फैलते रहे। लोगों के अन्दर मानव मात्र के लिए प्रेम नहीं बल्कि नफरत और घृणा जैसे विचार उत्पन्न हुए। वर्ण व्यवस्था के विषय में इंतिजार नईम खां ने इस प्रकार लिखा है कि “हिन्दू समाज की लोकोत्तर विशेषता उसमें प्रचलित वर्ण-व्यवस्था तथा जाति-प्रथा है, जिन्हें संसार का आठवाँ आश्चर्य कहने में कोई अत्युक्ति नहीं है। हिन्दू समाज की कमर तोड़ने वाली यह वर्ण -व्यवस्था हिन्दू जाति के लिए दुर्भाग्यवश उसमें क्यों प्रचलित हो गई, इसका संक्षिप्त इतिहास पाठकों को देना परमावश्यक है।”2

 यह व्यवस्था जिसे नईम खाँ ने हिन्दू जाति का कमरतोड़ माना है। वास्तव में यह गंभीर विचारणीय मुद्दा है। क्योंकि इससे केवल हिन्दू ही नहीं बल्कि पूरी मानवीय गरिमा तार-तार हुई है। दिनों-दिन यह अलग-अलग रूप में बदलती रही। जिसकी शुरुआत कर्मों को संचालित करने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में हुई। वह जातिवाद के रूप में फैल गया। जिसने समाज का बखूबी विखंडन किया। इससे समाज की कितनी छवि दूषित हुई इसे बताने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि आज तक समाज इस खाईं को नहीं पाट पाया। ओमप्रकाश वाल्मीकि ने भारतीय समाज का उल्लेख इस प्रकार किया है कि “भारतीय समाज-व्यवस्था ने वर्ण-व्यवस्था का एक ऐसा जिरहबख्तर पहन रखा है, जिस पर लगातार हमले होते रहे हैं फिर भी वह टूट नहीं पाई। बीसवीं सदी में सबसे बड़ा हमला डॉ. अम्बेडकर ने किया और बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित किया। वर्ण-व्यवस्था के स्वरूप में बदलाव दिखाई पड़ा। इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए जाति-व्यवस्था का टूटना जरूरी है, तभी समाज में समरसता उत्पन्न हो सकती है और साहित्य में उपजी विभ्रम स्थिति से मुक्त हो सकते हैं।”3 परम्परागत रूप से यह व्यवस्था सदियों से चली आ रही है। इतनी अव्यवहारिक और घातक होते हुए भी यह जीवित कैसे है? इन मुद्दों पर सोचना आवश्यक ही नहीं बल्कि एकजुट होकर इसको ध्वस्त किया जाना चाहिए। लेकिन सत्ता के लोभी लोग किसी भी तरह इसको जीवित बनाए रखना चाहते हैं। समानता भाईचारा के लिए बड़े-बड़े ग्रन्थ, बड़े-बड़े संतों के व्याख्यान, सत्यम्, शिवम्, सुन्दरम्, वसुधैव कुटुम्बकम की भावना रखने वाले भी असफल दिखे। या तो यह कहे की उनका चोला वही है। सदियों से जो चला आ रहा है, ‘मन में राम बगल में छूरी’। सच बात तो यह है कि अब झूठ और वेबुनियादी स्तर पर यह बहुत दिनों तक टिका नहीं रह सकता।

डॉ. अम्बेडकर ने लिखा है कि “मेरी राय में इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब तक आप अपनी सामाजिक व्यवस्था नहीं बदलेंगे, तब तक कोई प्रगति नहीं होगी। आप समाज को रक्षा या अपराध के लिए प्रेरित कर सकते हैं। लेकिन जाति-व्यवस्था के नींव पर आप कोई निर्माण नहीं कर सकते: आप राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते, आप नैतिकता का निर्माण नहीं कर सकते। जाति-व्यवस्था की नींव पर आप कोई भी निर्माण करेंगे, वे चटक जायगा और कभी पूरा नहीं होगा।”4 समाज के विकास के लिए समानता होना आवश्यक है। बिना समानता के सम्पूर्ण विकास होना असम्भव है। प्रतिरोध और अपराध से न कभी कोई सार्थक मूल्य स्थापित हुआ है न कभी होने की उम्मीद की जा सकती है। इसलिए राष्ट्र निर्माण के लिए परम्परागत रूढ़िवादी मानसिकता को बदलना होगा। आपसी द्वेष को त्यागकर प्रेम और भाईचारा को अपनाना होगा। जिन्होंने तकलीफ़ें झेलीं, अपमान सहा, घुटन से भरा जीवन जिया। वह परिवर्तन की माँग करते हैं तो उनका साथ देना होगा। उन सारे कारणों को ढूंढना चाहिये जो इसके लिए जिम्मेदार है। आजकल साहित्य की भरमार है परन्तु उसमें वह नहीं है जो दलित साहित्य में है। सर्वेश कुमार मौर्य ने लिखा है कि “आज दलित साहित्य लेखन प्राचीन काल से चले आ रहे उसी दलित विरोधी साहित्य के प्रतिरोध का परिणाम है। वेद पुराण, महाभारत, गीता, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति, रामायण, रामचरित मानस, कुमारिल भट्ट का श्लोक्वार्तिका, तेजवार्तिका तथा शंकराचार्य का ब्रह्म-सूत्र भाष्य आदि सभी दलित-विरोधी साहित्य, जिनका मूल आधार वर्ण-व्यवस्था है। यदि इस तरह के साहित्य की भरमार न होती तो दलित साहित्य की कभी आवश्यकता ही न पड़ती। यह एक ऐतिहासिक सत्य है।”5 अगर कोई क्रिया होगी तो उसकी प्रतिक्रिया भी होगी; यह वैज्ञानिक नियम सर्वथा सत्य है। क्योंकि भारतीय समाज में न हिन्दी साहित्य कि कमी है और न ही साहित्यकार की। लेकिन उनका आधार वर्ण-व्यवस्था को बनाएं रखने वाला रहा है। जिसमें मानव मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति के लिए सारे तत्व उपलब्ध हैं। परन्तु यही साहित्य मनुष्य-मनुष्य के बीच खाईं भी बनाता रहा है। जिसके परिणाम बहुत ही घातक सिद्ध हुए। क्योंकि समाज ने वही अपनाया जो इन साहित्यकारों ने लिखा। उतना ही सोचा जितना इन विद्वानों ने सोचा। अगर किसी ने कह दिया कि क्षत्रिय समाज में जन्म लेने वाला मनुष्य सबसे ताकतवर मनुष्य है, तो वही सही है। भले ही वह बेहद कायर और डरपोक ही क्यों न हो। ब्राह्मण के घर पैदा होने वाला ज्ञानी बना दिया गया और शूद्र के घर पैदा होने वाला अज्ञानी। इस प्रकार के विचारों ने समाज के बड़े वर्ग को एक लम्बी अवधि तक अशिक्षित और अस्पृश्य बनाये रखा। यहाँ तक कि अगर अपनी प्रतिभा के बल पर किसी ने ज्ञान अर्जित भी कर लिया तो उसे रोकने की चाल चलने से बाज नहीं आए। माता प्रसाद ने लिखा है कि “रामायण-काल में शम्बूक ऋषि के शूद्र होने पर भी तपस्या करने पर, राजा राम चन्द्र द्वारा उसका वध किया गया।” महाभारत-काल में एकलव्य की कथा शूद्रों पर शिक्षा-प्राप्ति में प्रतिबंध पर अच्छा उदाहरण है। गुरु द्रोणाचार्य द्वारा शिक्षा न देने पर भी ‘एकलव्य’ का दायाँ अँगूठा कटवा लेना शूद्रों के साथ छल-प्रपंच करके उनको आगे बढ़ने से रोकना ही था।”6 

इस तरह की घोर समाज विरोधी गतिविधियों के चलते ही हिन्दी कविता होने के बावजूद भी दलित कविता की उत्पत्ति हुई जिसने अपनी अलग पृष्ठभूमि का निर्माण किया। जिसके केंद्र में बुद्ध, कबीर, रैदास, नाथ सिद्ध, आंबेडकरवादी और मार्क्सवादी विचारधारा की मुख्य भूमिका रही। इन महापुरुषों ने बड़ी गहराई से सोच-विचार कर जड़ता को तोड़ने का प्रयास किया। उन सारी मान्यताओं को ख़ारिज कर दिया जिसके आधार पर हिन्दी साहित्य टिका था। प्रतिरोध का इतिहास कोई एक दो दिन में नहीं निर्मित हुआ बल्कि सौ साल से भी ज्यादा का है। कँवल भारती ने लिखा है कि “हिन्दी दलित कविता का इतिहास सौ साल से भी ज्यादा पुराना है। इसे हम और पीछे ले जा सकते हैं, मध्यकाल से वैदिक काल तक दलित ने अपनी व्यथा को हर युग और काल में व्यक्त किया। वह अत्याचार और अन्यायों के खिलाफ सदैव मुखर रहा है। उसने अपने व्यवस्था के विरूद्ध व्यवस्था के प्रतिबंधों को कभी स्वीकार नहीं किया और न सहन किया। आर्यों के वैदिक दर्शन (परलोकवादी) के विरुद्ध अनार्यों (मूलनिवासी) की अजीवक दर्शन-धारा (लोकवादी) ने व्यापक जन-जागरण किया। मनुस्मृति से पता चलता है कि शूद्रों ने ब्राह्मण की सत्ता को स्वीकार नहीं किया और सदैव समानता के स्तर पर ही उससे व्यवहार किया।”7 संकट की घड़ी में कौन चैन की वंशी बजाता है । सभी उससे निदान ही चाहतें हैं। अपनी सुरक्षा के लिए तो जानवर भी दुश्मन को देखकर हुंकार भरता है। यहाँ तो पूरी-पूरी मानवीय अस्मिता ही दाँव पर लगी हुई है। जातिवाद, अन्धविश्वास, पाखंड, अस्पृश्यता के चलते घुटन से भरी जिन्दगी जीने वाला कैसे शांत बैठेगा।

अपने-अपने ढंग से सब आवाज उठाते रहे हैं। इसके कुछ उदाहरण हजारी प्रसाद द्विवेदी के ‘हिंदी साहित्य की भूमिका में’ मिल जाते हैं जिसमें सरहपा नामक सिद्ध कवि ने कहा है कि “फिर भी उच्च वर्ग के लोगों ने तटस्थता का ही आलंबन नहीं किया। कभी उन्होंने भी उग्रतम आक्रमण किया है। अश्वघोष (कालिदास के पूर्ववर्ती कवि ) की लिखी हुई वज्रसूचि एक ऐसी ही पुस्तक है। सरोरूह्पाद (सरहपा) नामक सहजयानी सिद्ध जाति व्यवस्था के भयंकर विरोधी थे। वे कहते हैं ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए थे, जब हुए थे तब हुए थे। इस समय तो वे भी दूसरे लोग जिस प्रकार पैदा हुए होते हैं वैसे ही पैदा हो रहे हैं तो फिर ब्रह्मत्व कहाँ।”8 कहने का मतलब यह है कि ब्राह्मणवाद का विरोध विद्वानों द्वारा समय-समय पर किया जाता रहा है।

साहित्य अपने समय का दस्तावेज होता है। वह तात्कालिक समाज की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक स्थिति का हूबहू चित्रण करता है। जिसका प्रमाण सर्वदा साहित्य में मौजूद रहता है। इसलिए कविता में, गीत में तत्कालीन समाज की स्थिति खोजने का प्रयास किया जाता है क्योंकि उसमें समाज की वास्तविक छवि मिलती है। समाज में समानता और भाईचारा के लिए नाथों, सिद्धों और भक्तिकाल के संत साहित्य के अंतर्गत आने वाले निर्गुणधारा के कवियों ने जो प्रयास किया वह तात्कालिक समाज के यथार्थ से रूबरू कराता है। कबीरदास, रैदास, नानक, सेना, पीपा, धन्ना आदि निम्न जाति के कवि थे। जिनके यहाँ पाखंड, आडम्बर, जातिवाद, अस्पृश्यता आदि का खुलकर विरोध मिलता है। कबीरदास और रैदास जैसे संत कवि हुए जिन्होंने जाति-पांति का खंडन किया। रजत रानी मीनू ने उल्लेख किया है कि “कबीरदास जात-पात व साम्प्रदायिकता के खिलाफ बोलने वाले कदाचित अपने समय के प्रखर तेजस्वी और सशक्त कवि रहे। उनकी रचनाओं की सम्प्रेषणीयता बेजोड़ थी। कबीर का रचना कर्म स्वयं इसका साक्षी है: -
“संतन जात न पूछो निरगुनियां
साध ब्राह्मण साध छत्तरी
साध जाती बनियां
साधन मां छतीस कौम है टेड़ी तोर पुछानियां।
हिन्दू तुर्क दुई दीन बने हैं कछू नहीं पह्चानियां।

कबीर के समकक्ष ‘रैदास’ भी हिन्दी साहित्य में बहुचर्चित कवि हैं। पर उतने निडर शायद नहीं। हम यहाँ उनकी प्रतिनिधि पंक्तियों उद्धत करेंगे –
“रैदास वामन मत पूजिये, जऊ होवे गुण हीन,
पूजहि चरण चांडाल के,जऊ होवे गुन प्रवीन।”9

इन संतों के पास दलित चिंतन के वे सारे तत्व मौजूद थे। जिससे दलित चेतना का विकास होता है। जातिवाद, ब्राह्मणवाद, वर्ण-व्यवस्था आदि का खंडन इनका प्रमुख विषय रहा है। इन्होंने भेदभाव को भुलाकर आपस में समानता का पाठ सदैव पढ़ाया। इन संतों के बीच कबीरदास एक ऐसे संत कवि थे जिन्होंने सामाजिक बुराइयों का पूरे तेवर के साथ विरोध किया है। इतना ही नहीं बल्कि समाज में व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वासों, दकियानूसी मान्यताओं और रूढ़ियों में लिप्त लोगों को जमकर फटकार लगाई है। संतों ने वास्तव में इतिहास को एक नया मोड़ दिया। लेकिन भक्ति कवि के भांति उस भावना को नहीं त्याग पाए जिनका दलित कवि प्रतिकार करते हैं।

ओम प्रकाश वाल्मीकि के शब्दों में “हिन्दी साहित्य के भक्तिकाल में रैदास और कबीर जहाँ एक ओर वर्ण-व्यवस्था के विरुद्ध खड़े दिखाई पड़ते हैं और सामाजिक बदलाव के लिए संघर्ष करते हैं, वहीं वे आध्यात्मिक दलदल में फँसकर उसी सामंती व्यवस्था में विलीन हो जाते हैं। जिसने वर्ण व्यवस्था को पुख्ता किया है। उनकी क्रांतिकारिता सामाजिक स्तर पर गहन अभिप्रेरणा उत्पन्न करती है, हिन्दी साहित्य में विरोध के स्वर को ऊँचा करतीं है और प्रासंगिक बनकर दलित चेतना के लिए प्रेरणा बनती हैं। लेकिन रहस्यवाद, भक्तिवाद, निर्गुणवाद आदि उन्हें उसी परम्परा से जोड़ देते हैं। जिसके विरुद्ध दलित साहित्य खड़ा है।”10 सगुण-निर्गुण भक्ति, प्रेम आदि दलित रचनाकारों के विषय नहीं हैं। जबकि कबीरदास सगुन-निर्गुण के रहस्य में उलझे रहे। उनका ईश्वर निर्गुण निराकार है जबकि दलित साहित्य में ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। परन्तु कबीरदास के पास जो आक्रामकता और तेवर है। वहीं दलित साहित्य के पास है। उनका चिंतन दलित साहित्य के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। निश्चित ही दलित साहित्य की जो नींव संतों ने रखी थी। वह दिनों-दिन अपने मुकाम हासिल करने में सफल दिख रही है। कबीरदास का सामाजिक चिंतन मानव कल्याण के लिया था। जिस प्रकार का आत्मबल इनके पास था। वह बहुत कम लोगों के पास होता है। उन्होंने अकेले ही पाखंडियों को धूल चटाया है। आज कोई कुछ भी कहें लेकिन कबीर के बिन दलित साहित्य अधूरा है। खैर वैदिक काल में निर्मित वर्णव्यवस्था और जाति व्यवस्था पर जिस प्रकार प्रहार किया उसी का परिणाम है कि अब दलित कविता अपनी पहचान बना सकी।

आधुनिक हिन्दी दलित कविता की शुरुआत नाथ, सिद्ध, कबीर, रैदास की ही देन है। जिसकी शुरुआत ‘हीरा डोम’ की कविता ‘अछूत की शिकायत’ से मानी जाती है। जिसका उल्लेख हरिनारायण ठाकुर ने इस प्रकार किया है कि “भला हो महावीर प्रसाद द्विवेदी का, जिन्होंने चाहे जैसे छापी यह कविता सितम्बर 1914 की ‘सरस्वती’ में छपी थी फिर यह कविता ही हीरा डोम का इतिहास बन गयी। इसमें जाहिर है कि भारतीय समाज खासकर हिन्दू समाज से हीरा डोम अछूतों की दुर्दशा की शिकायत की है। बड़े ही कातर स्वर में हीरा डोम ने दलितों के दीन हीन दशा का हाल सुनाया है। इसमें वर्णित यथार्थ भारतीय समाज में दलित जीवन का नंगा यथार्थ है।”11 वास्तव में इस कविता में बहुत बड़ा सवाल उठाया गया। जिसे दुनिया प्रजापालक मानती है। जिसने द्रौपदी और प्रह्लाद को बचाने के लिए अवतार लिया। वह हमारा दर्द क्यों नहीं सुनता है। जबकि हम अपनी पसीने की कमाई खाते हैं, फिर भी सुकून नहीं पाते। कविता ने जातिवाद पर बहुत बड़ा प्रश्नचिह्न लगाया है और कहा कि डोम जानकर वह भी हमको छूने से डरता है। इसका उल्लेख रजत रानी मीनू ने इस प्रकार किया है। “सरस्वती’ पत्रिका में ‘हीरा डोम’ की दलित कविता प्रकाशित हुई। डॉ. मैनेजर पाण्डेय के मत से यह 1914 में छपी। एम. आर . विद्रोही के अनुसार यह 1916 में छपी। पाण्डेय जी इसे दलित चेतना की पहली कविता मानते हैं। इसी सन्दर्भ में वह एक मत कायम करते हैं कि ‘प्रमाणिक चेतना की अभिव्यक्ति दलित ही कर सकता हैं।”12 दलित समाज जैसा जीवन जीता है इनके कविताओं में वहीं आत्मानुभव दिखाई देता है। ऐसी व्यथा किसी एक की नहीं है बल्कि सम्पूर्ण दलित समाज की है। जिनका सुनने वाला भगवान भी नहीं है। कविता से स्पष्ट हो जाता है कि ऐसी व्यवस्था स्वनिर्मित है। जिसे पढ़ने के बाद संवेदनशील व्यक्ति बेचैन हुए बिना नहीं रहता है। ‘अछूत की शिकायत’ कविता के विषय में मैनेजर पाण्डेय ने लिखा हैं कि “ ‘अछूत की शिकायत’ आधुनिक चेतना की कविता है क्योंकि इसमें मध्यकाल के संतों की तरह जाति व्यवस्था के शिकंजे से छुटकारा पाने के लिए न संत बनने की आकांक्षा है और न लोक के दुःख के बदले परलोक में सुख पाने की चिंता है।

यहाँ कवि हिन्दू धर्म और हिन्दू धर्म के भगवान से निराश ही नहीं नाराज भी है इसलिए वह कहता है-
हमनी के दुःख भगवनओ न देखताटे
हमनी के कबले कलेसवा उठाइबि।”13

यह कविता इसीलिए दलित कविता की आधार स्तम्भ बनती है। क्योंकि इसमें जहाँ अपने समाज की पीड़ा है वहीं धर्म के रक्षकों को फटकार है। कवि ने भगवान से सवाल किया है कि तू भी मुझे छूने से डरता है। इस तरह के तार्किक प्रश्नों ने चले आ रहे परम्परागत हिंदी कविता के सामने चुनौती खड़ी की जिससे दलित कविता का आगाज हुआ। अपनी बात को अपनी भाषा और अपनी अनुभूति में कहकर सबको चौका दिया। वास्तव में हिंदू समाज में व्याप्त जातिवादी व्यवस्था पर गहरा प्रहार किया। ऐसे ही आक्रोश अछूतानन्द के कविताओं में दिखा है। जिसका उल्लेख हरिनारायण ठाकुर ने किया है कि “अछूतानन्द’ ने अपनी कविताओं में वर्ण-व्यवस्था की तीखी आलोचना की है। उन्होंने अपने गीत और गजलों द्वारा मनु और मनुवादी व्यवस्था की खिल्लियाँ उड़ायी है। अपनी कविताओं में दलितों के गौरव पूर्ण इतिहास की याद करते हुए स्वामी ने उन्हें सतर्क और सावधान किया है। आत्म-हीनता की भावना को त्यागकर दलितों को सीना तानकर जीने की प्रेरणा देते हैं। इन्हीं भावों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने जागरण अन्य गीत भी गाये। हिन्दू-वंश का गौरव दिखाते हुए स्वामी जी ने ‘थियेटर ध्वनि’ कविता लिखी। इस कविता द्वारा स्वामी जी ने तत्कालीन समय और समाज का चित्रण करते हुए दलित जीवन का जो मार्मिक और यथार्थ चित्र खींचा है, वह स्वयं स्पष्ट है -
मनुजी तुमने वर्ण बना दिए चार।
जा दिन तुमने वर्ण बनाये, न्यारे रंग बनाये क्यों ना
गोरे ब्राह्मण लाल क्षत्री बनिया पीले बनाये क्यों ना
शूद्र बनाते काले वर्ण के, पीछे को पैर लगाये क्यों न?।”14

इसका मतलब यह है कि जिस ईश्वर की कल्पना की जाति है। उसने अलग-अलग नहीं किया। अगर उसे अलग करना होता तो पैदा करने से पहले ही रूप, रंग आकार आदि में भिन्नता करता। परन्तु उसने सबको सामान बनाया। लेकिन जड़ मानसिकता वाले आज भी इसको मानने को तैयार नहीं हैं। इस प्रकार अनेक संतों, लेखकों, प्रगतिशील लोगों ने वैज्ञानिक और तार्किक ढंग से अपनी बात रखी है। जिसका परिणाम यह हुआ की यह अब असमानता का विरोध पूरे तेवर के साथ दलित रचनाकार कर रहे हैं। परिवर्तन लाने का सबसे बड़ा श्रेय डॉ. अम्बेडकर को जाता है। जिन्होंने सुस्त पड़ चुकी नसों में जान डाला। दलित साहित्य में डॉ. अम्बेडकर के प्रभाव को समझने के लिए ओमप्रकाश वाल्मीकि का यह कथन काफी है “दलित साहित्य का वैचारिक आधार डॉ. आंबेडकर का जीवन-संघर्ष एवं ज्योतिबा फुले का दर्शन उसकी दार्शनिकता का आधार है। सभी दलित रचनाकार इस बिन्दुओं पर एकमत है कि ज्योतिबा फुले ने स्वयं क्रियाशील रहकर सामंती मूल्यों और सामाजिक गुलामी के विरोध का स्वर तेज किया था। ब्राह्मणवादी सोच और वर्चस्व या प्रभुत्त्व के विरोध में उन्होंने आन्दोलन खड़ा किया था। यही कारण कि जहाँ रचना कारों ने ज्योतिबा फुले को अपना विशिष्ट प्रचारक माना है वहीं डॉ. आंबेडकर को अपना शक्तिपुंज स्वीकार किया है।”15 वास्तव में डॉ. आंबेडकर दलित समाज के लिए शक्ति बने। उनके द्वारा दिया गया मूलमंत्र शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो से लोगों के अन्दर जन चेतना का संचार हुआ। साथ ही वे अपनी अस्मिता की सुरक्षा और सम्मान के लिए तत्पर हुए। शताब्दियों से ज्ञान विहीन अंधकार में जी रहे लोगों के अन्दर अद्भुत क्षमता का विकास हुआ।

कविता का जो रूप नाथों, सिद्धों से मिला था। अम्बेडकरवाद के बाद उसमें आक्रोश, तेवर और आक्रामकता दिखने लगी। दलित कवि अपनी बातें स्वयं की जुबान से सुनाने लगे। लोगों ने तब विरोध भी किया। लेकिन कुछ लोगों ने समर्थन किया कि जिस समाज को सदियों से बोलने न दिया गया हो वह अगर बोले तो उसमें कोई बुराई नहीं। क्योंकि उसमें कल्पना नहीं है, बल्कि जीवन की वास्तविक सच्चाई है। अगर उनके पास आक्रोश है तो वह वाजिब है। क्योंकि इससे संवेदनशील व्यक्ति के रोंगटे खड़े हुए। स्वर्ग-नर्क की कल्पना छोड़कर जमीन पर खुशहाल रहने वाली आवाज की दुहाई देने वाले लोग दिखाई दिए। बदतर जीवन स्थितियों के खिलाफ बेहतर जिन्दगी के लिए संघर्षशील लोग एकजुट हुए। चारों तरफ हो हल्ला हुआ अभद्र कहा गया, जंगली कहा गया लेकिन इसकी परवाह किये बिना दलित साहित्यकर आंबेडकर के विचारों के साथ खड़े रहे।

इन साहित्यकारों के क्षेत्र में डॉ. आंबेडकर का जीवन-दर्शन मुख्य भूमिका में होता है। जिसका उल्लेख ओमप्रकाश वाल्मीकि ने इस प्रकार किया है कि “दलित चिंतन डॉ. आंबेडकर के जीवन-दर्शन से मुख्य ऊर्जा ग्रहण करती है। इस तथ्य से सभी दलित लेखक एकमत हैं। दलित चेतना के प्रमुख बिंदु हैं –
1. मुक्ति और स्वतंत्रता के सवालों पर डॉ. आंबेडकर के दर्शन को स्वीकार करना।
2. बुद्ध का अनीश्वरवाद, अनात्मवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, पाखंड-कर्मकांड विरोध।
3. वर्ण- व्यवस्था का विरोध, जातिभेद-विरोध, साम्प्रदायिकता विरोध।
4. अलगाववाद का नहीं भाईचारा का समर्थन।
5. स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय की पक्षधरता।
6. सामाजिक बदलाव के लिए प्रतिबद्धता।
7. महाकाव्य की रामचन्द्र शुक्लीय परिभाषा से असहमति।
8. पारम्परिक सौन्दर्यशास्त्र का विरोध।
9. वर्णविहीन, वर्गविहीन समाज की पक्षधरता
10. भाषावाद, लिंगवाद का विरोध।”16

दलित कविता हो या अन्य साहित्यिक, सामाजिक गतिविधियाँ इन्हीं अम्बेडकरवादी सिंद्धांतों पर चलती हैं। जिसके केंद्र में मानव मुक्ति, समानता और भाईचारा है। लेकिन पूंजीवाद, ब्राह्मणवाद, असमानता के प्रति आक्रोश है। दलित कविता की पृष्टभूमि का निर्माण अचानक नहीं हुआ। इसके निर्माण लिए बहुत दिनों से संघर्ष होता रहा है। डॉ. एन. सिंह ने लिखा है कि “हिन्दी दलित कविता की शुरुआत सही मायने में उन्नीसवीं सदी के आठवें दशक में हुई। इसकी प्रेरक डॉ. आंबेडकर की विचारधारा तो थी ही, महात्मा फुले का संघर्ष, मार्क्स की क्रांति दृष्टि और अश्वेतों द्वारा लिखा गया ब्लैक लिटरेचर भी था। इसके प्रारंभिक दौर में हम माता प्रसाद और डॉ. शिरोमणि होरिल जैसे कवियों के सृजन को देख सकते हैं।”17 इस प्रकार कहा जा सकता है कि हिन्दी दलित कविता की पृष्ठभूमि के निर्माण का इतिहास बहुत पुराना है। इसमें प्रतिरोध है तो वह समानता के लिए है। परम्परागत सौन्दर्य का खंडन है तो पूरे तर्क के साथ है। जो भी हो इसके निर्माण का इतिहास हिन्दी साहित्य में मौजूद है। जिसने लम्बे समय तक राजमहलों और फूलों की वादियों का वर्णन तो किया है। लेकिन भूख, प्यास से जूझ रहे झोंपड़ियों की तरफ देखना अच्छा नहीं समझा। जिससे दलित कविता के स्वरूप का निर्माण हुआ ।

सन्दर्भ ग्रन्थ-
1. माता प्रसाद, हिंदी काव्य में दलित काव्य धारा, विश्व प्रकाशन, वाराणसी: 1
2. इंतिजार नईम, दलित समस्या जड़ में कौन? साहित्य सौरभ: 29
3. ओमप्रकाश वाल्मीकि, दलित साहित्य का सौन्दर्य शास्त्र, राधा कृष्ण प्रकाशन: 60
4. डॉ. आंबेडकर सम्पूर्ण वाङ्मय, खंड 1: 89
5.सर्वश कुमार मौर्य, यथार्थवाद और दलित साहित्य, स्वराज प्रकाशन: 123
6. माता प्रसाद, हिंदी काव्य में दलित काव्य धारा, विश्व प्रकाशन, वाराणसी: 11
7. कँवल भारती,दलित कविता का संघर्ष, स्वराज प्रकाशन: 13
8. हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिन्दी साहित्य की भूमिका: 42-43
9. रजत रानी मीनू, नब्बे के दशक में हिन्दी दलित कविता, दलित साहित्य प्रकाशन: 10
10. ओम प्रकाश वाल्मीकि, दलित साहित्य का सौन्दर्य शास्त्र: 73
11. हरिनारायण ठाकुर, दलित साहित्य का समाज शास्त्र: 403
12. रजत रानी मीनू, नब्बे के दशक में हिन्दी दलित कविता, दलित साहित्य प्रकाशन: 12
13. मैनेजर पाण्डेय, दलित साहित्य और दलित दृष्टि, संपा. सर्वश कुमार मौर्य: 158
14. हरिनारायण ठाकुर, दलित साहित्य का समाज शास्त्र: 405 -406
15. ओम प्रकाश वाल्मीकि, दलित साहित्य का सौन्दर्य शास्त्र: 31
16.ओम प्रकाश वाल्मीकि, दलित साहित्य का सौन्दर्य शास्त्र: 53
17. प्रणव कुमार बंदोपाध्याय, दलित प्रसंग: 64

सेतु, अगस्त 2018